काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्न नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि तथा गैरकृषि जमिनलाई वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा खेतीयोग्य, समथर र उर्वर भूमि घडेरी तथा अवासीय प्रयोजनका लागि खण्डीकृत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले कृषियोग्य जमिनलाई सोहीअनुरूप वर्गीकरणमा राख्न चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन २०७९/८० मार्फत राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहले खेतीयोग्य, समथर र उर्वर भूमिलाई घडेरी तथा अवासीय प्रयोजनका लागि खण्डीकृत गर्दा कृषियोग्य जमिनको विनाश हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ । तर, सरोकारवालाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्न दिएकाले खेतीयोग्य जमिन हराउँदै गएको बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घडेरी र घरमा सहजरूपमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । त्यसैले कृषियोग्य जमिन नाश हुँदै जानुमा राष्ट्र बैंक नै जिम्मेवार रहेको उनीहरूको दाबी छ । विज्ञ तथा सम्बन्धित अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घर–जग्गा अनुत्पादक क्षेत्र भनी लगानी गर्न नहुने भनाइ अघि सारे पनि त्यसलाई नकार्दै आएका थिए । यही कारण रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा पनि लगानी गर्ने स्थान सरकार र राष्ट्र बैंकले दिन सकेका छैनन् । यही कारण आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आम्दानीलगायतका सूचकहरू राम्रो हुन नसकेको उनीहरूले तर्क गर्दै आएका छन् ।
प्रतिवेदनमा कृषियोग्य जमिनको विनाश, परम्परागत कृषि प्रणाली, जलवायु परिवर्तनलगायतका कारणले गर्दा कृषि उत्पादन बढ्न नसकेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कृषि प्रणाली परम्परागत रहनु, उन्नत जातको बीउबिजन र प्रविधिको प्रयोग नगर्ने, सिँचाइ, कृषि सडकलगायतका पूर्वाधारको अभावले कृषि उत्पादन बढ्न नसकेको उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको बढ्दो तापक्रम, खडेरी, अनिश्चित वर्षा, बाढी, पहिरो, असिनाजस्ता प्रकोपको पहिचान गरी खेती गर्नु चुनौतीको रूपमा देखाइएकोे छ ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१६ले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका कृषि उपजहरूको श्रेणीकरण र बजारीकरण गर्न नसक्दा पनि कृषि उत्पादन बढाउन नसकिएको बताइएको छ । कृषि तथा पशुसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गर्ने नियकाहरूको स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत तथ्यांक उपलब्ध गर्न आवश्यक सफ्टवेयर तथा संयन्त्र विकास गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसारको कृषि तथा भेटेनरी शिक्षाको विकास गरी आगामी पुस्तालाई यस पेसातर्फ आकर्षित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताइएको छ । आयातित र उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणपछि मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था गर्ने र भारतबाट हुने खुला कृषि सामग्री आयातलाई नियन्त्रण गर्नु पनि चुनौती मानिएको छ । आवधिक योजनाले पहिचान गरेको समस्यालाई सुल्झाउँदै कृषि क्षेत्रमा अवसरहरू सिर्जना गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदन भनिएको छ । प्रतिवेदनले प्रदेशगतरूपमा पनि कृषिका समस्या उजागर गरेको छ । कोशी प्रदेशमा तीव्ररूपमा बंगुरपालन व्यवसाय विस्तार भई बंगुर तथा पाठापाठीको अधिक उत्पादन भएको र उत्पादनबमोेजिम मासुको माग नभएको उल्लेख गरेको छ । मासु प्याकेजिङ, प्रोसेसङ तथा कोल्डस्टोरको अभाव, किसानहरूलाई बजार सुनिश्चित गरी उचित मूल्य पाउने वातावरण नभएको उल्लेख गरेको छ । मधेश प्रदेशमा धानबालीमा ‘सिस्टम अफ राइस इनटेन्सेफिकेसन’ प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन बढाउन पहल गर्नुपर्ने, कृषकलाई समयमै आवश्यक मल तथा बीउबिजन उपलब्ध गराउनुपर्ने, लाखौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा माटोेको उर्वराशक्ति बढाउन सामूहिक खेतीमा जोड दिई उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
बागमती प्रदेशमा पोल्ट्री व्यवसायमा उच्च लागतका कारण कुखुरा तथा चल्ला उत्पादनमा ह्रास आएकोले उचित मूल्य प्रदान गरी व्यवसायलाई पुनर्स्थापना गर्नु, प्रमुख कृषि भूमिको गैरकृषिमा प्रयोग कम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्य कृषि उत्पादनका रूपमा रहेको सुन्तलाखेतीमा ‘ग्रीनेनिङ’ रोग लागेर बोट मर्ने समस्या समाधान गर्नुपर्ने, गोरखाको उत्तरी भागमा अवस्थित धार्चे, सुलिकोट, अजिरकोटलगायतका क्षेत्रमा यातायातलगायत पूर्वाधारको अभावमा सल्लो, साजजस्ता रुख कटान गरी सदरमुकामसम्म ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेकाले ती रुखको उचित उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
भारतीय बजारबाट आयातित तरकारीका कारण लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश तरकारीले उचित बजारमूल्य नपाएकोेले भारतीय तरकारी अयातमा नियन्त्रण तथा नियमन गर्नुपर्ने, दाङ, बर्दिया, बाँकेलगायतका जिल्लाको उर्वर भूमि रहेको र सिँचाइका पूर्वाधारहरू सञ्चालन भए पनि परिणाममुखी हुन नसकेको, थप सिँचाइ विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कर्णालीमा प्राङ्गारिक कृषि, जडीबुटीलगायतका प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी व्यावसायिक खेतीतर्फ कृषकहरूलाई आकर्षित गर्नु तथा अधिकांश जनता जीविकोपार्जनका लागि आधा वर्ष भारत जाने प्रवृत्ति रहेकाले कृषि भू–भागको कम मात्रमा उपयोग हुने स्थितिको अन्त्य गर्न आधुनिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । सुदूरपश्चिममा असंगठितरूपमा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध जडीबुटी तथा औषधिजन्य बिरुवाको संकलन एवं व्यापारलाई संगठित बनाई जडीबुटी तथा औषधिजन्य बिरुवाको उचित मूल्य प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख छ । सुदूरपश्चिममा उत्पादन हुने केराले भारतीय केराको कारण बजार नपाएकोले बजार सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले डिजिटल स्वायल म्याप कार्यक्रम अघि बढाई माटो परीक्षण गरी माटोको गुणका आधारमा बालीमा प्रयोग हुने मलखाद तथा पोषण सिफारिस गरिरहेकाले उत्पादकत्व बढ्ने विश्वास गरेको छ । साथै सरकारले सामूहिक तथा चक्लाबन्दी खेतीको प्रोत्साहन गरेकाले कृषकहरू व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई जोड्न ‘फार्म टु इन्डस्ट्री’ तथा ‘फार्म टु सर्भिस’को अवधारण ल्याई कृषि उत्पादन बढाउन सुझाव दिएको छ ।
एक महिनाअघि घरजग्गा व्यवसायीले घरजग्गामा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास महासंघका अधिकारीहरूले घरजग्गामा लगानी गर्ने वातावरण सहज बनाउन गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेका हुन् । गभर्नर अधिकारीले व्यवसायीको माग मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । व्यवसायीले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ७० प्रतिशत पु-याइदिन आग्रह गरेका थिए जुन हाल ३० र ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अधिकांश बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरूप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । जस्तोः कृषिमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।
गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली २०७९ जारी भएपछि जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएसँगै घरजग्गा कारोबार ओरोलो लागेको हो । कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरी जग्गा खरिदबिक्री गर्नुपर्ने भएसँगै घरजग्गा कारोबार ओरालो लागेको हो । त्यसअघि भने कृषियोग्य जमिन समेत किनबेच भएको थियो । अर्कोतर्फ राज्य स्वयंले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्न सकेको छैन । जस्तोः ललितपुर भैँसेपाटीस्थित निर्माणाधीन मन्त्रिपरिषद् भवन कृषियोग्य जमिन हो र सो स्थानमा मुरीका मुरी धान उत्पादन हुने गथ्र्यो । ‘मन्त्रिपरिषद् भवन निर्माणाधीन स्थान सिँचाइ सुविधा र पारिलो भएको हुँदा जुनसुकै बाली राम्रो हुन्थ्यो भने धान पनि प्रशस्त फल्थ्यो, भवन बनाउनुअघि चार कुना मिलेको समथर खेत थियो तर अहिले कंक्रिटमा परिवर्तन भयो’, एक स्थानीयले भने, ‘राज्य नै कृषियोग्य जमिन मास्न लागेको छ राष्ट्र बैंकले भनेको त राज्यको अगाडि फ्याउरो न प-यो ।’
