काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१को मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाएर सरकारले लिएको छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यलाई कम महत्व दिएको देखिन्छ । सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि आवश्यक छ । तर, राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १२ दशमलव छ प्रतिशत रहेको ऋण विस्तारको लक्ष्य घटाएर यस पटक ११ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झारिदिएको छ । गतवर्ष बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन मिलाउन कसिलो मौद्रिक ल्याउँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र खुम्चिएको थियो । यसको परिणाम कर्जा विस्तार तीन प्रतिशत हारहारी खुम्चिएको छ भने आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतको हाराहारी हुने प्रक्षेपण छ । यस वर्ष राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य नै घटाइदिएपछि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा राखिएका कतिपय व्यवस्था यस्ता छन् जसको पछि पुनरावलोकन गर्ने वाक्यांश प्रयोग गरिएको छ । यसले पनि राष्ट्र बैंक अझै केही समय पर्खिएर नीतिगत व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन गर्न चाहन्छ भन्ने बुझिन्छ ।
निजी क्षेत्रले कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीतिले बढी ध्यान दिने अपेक्षा राखेका थिए । त्यसो त रुस–युक्रेन युद्धका कारण अझै पनि अर्थतन्त्रमा दबाब परिरहेकाले मौद्रिक नीतिबाट खास नयाँ नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन हुने अपेक्षा पनि थिएन । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही व्यवस्था गरिसकेको र अहिले तरलतामा सहज रहेका कारण थप खुकुलो हुन नचाहेको देखिन्छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकले अयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले नै लचिलो मौद्रिक नीति लिनसक्ने स्थिति नरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘हामीसँग कोभिड १९ र रुस–युक्रेन युद्धको असर अझै बाँकी छ । यसले गर्दा पनि अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान भइसकेको छैन । यो अवस्थामा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन सकिने अवस्था छैन, त्यही कारण गत आर्थिक वर्षकै केही बुँदाहरूलाई समेटेर र केही नयाँ थपेर मौद्रिक नीति ल्याइएको छ ।’
कर्जा विस्तार बढाउन कर्जाको ब्याजदर घट्नु पर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घट्नेगरी कुनै पनि दर चलाएको देखिँदैन । ऋणको ब्याजदरमा फरक नपार्ने ‘ओभर नाइट रिपो’जस्ता दर घटाएको छ । नीतिगत दर घटाएको छ तर बैंकदर यथावत् राखेको छ । मौद्रिक नीतिमा आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई छ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंकदरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतमा यथावत् राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको छ । घटाइएका नीतिगत दरहरूले बजारको ब्याजदरलाई सस्तो बनाउने देखिँदैन । किनभने बजारको ब्याजदर घटाउन बैंकहरूलाई प्रेरित गर्ने बैंकदरले हो । ओभर नाइट रिपोजस्ता उपकरणको दर घटाएर ब्याजदर घटिहाल्दैन । यो आन्तरिक भुक्तानी मिलाउने उपकरण मात्रै हो ।
यसरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई बेवास्ता गरेको देखिए पनि ब्याजदरमा कसिलो बनेर बजारमा मागपक्ष कमजोर बनाई मुद्रास्फीति साढे छ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । तर, अहिलेको आवश्यकता मागपक्ष कमजोर बनाउनेभन्दा पनि बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप बढाई आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु थियो । यसो हुन नसकेको निजी क्षेत्रको दाबी छ ।
मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरूले अनिवार्यरूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ ।
वित्तीय स्रोतको सदुपयोगिता अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । ठूला ऋणीहरूको सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने क्रममा छ । एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी, बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सुपरीवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुपरीवेक्षकीय सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने, समष्टिगत आर्थिक उत्तारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आकलन गर्न ‘म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क’ तयार गरी लागू गर्ने, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरूको समसामयिक पुनरावलोकन गर्नेलगायतका कार्यहरू जारी रोखेको छ । उल्लिखित सुधारका कार्यबाट वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन भई दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा पुनरावलोकन गर्न चाहेको छ । यसले निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सक्छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझावको आधारमा मात्रै पुनरावलोकन गर्ने जनाएकाले शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । यसले पनि तत्काल निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुग्नेगरी पुनरावलोकन हुनेमा शंका छ । गएको आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । यसको परिणाम आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या देखिए पनि बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको थियो । यस पटक वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको देखिन्छ ।
पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँलाई बढाएर दुई करोड पु¥याएको, कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने, सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाको विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेजस्ता उधारो आश्वासन दिएर बजारको ध्यान तान्ने र अन्य क्षेत्रमार्फत कसिकसाउ गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको विद्यमान समस्या समाधान गर्न अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ ।
समग्रमा सरकार र निजी क्षेत्रबाट दबाबमा रहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि बढी अडिग रहेको देखिन्छ । पत्रकार सम्मेलनमा पनि गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको अवस्थामा अल्पकालीन ब्याजदर घटेको र दीर्घकालीन ब्याजदरहरू घट्ने क्रममा रहेको बताएका थिए । यो अवस्थामा बजारले चाहेअनुसारको लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा लयमा फर्किन लागेको अर्थतन्त्रको चक्र खलबलिन सक्नेतर्फ सचेत भएर मौद्रिक नीति ल्याएको बताए । ब्याजदर घटाउँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा आयातमा बढी लगानी गए बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्नेतर्फ गभर्नर अधिकारी सचेत रहेको देखिन्छ । गभर्नर अधिकारीले अहिले पनि चालू खाता घाटामै रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयातको अनुपात उच्च रहेकाले बाह्य क्षेत्रमा फेरि दबाब हुन नदिने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आएको दाबी गरेका छन् ।
