काठमाडौं । आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विकासे मन्त्रालयमा अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालयमा अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
महासंघले गृह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा पनि अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाको एकमुष्टरूपले म्याद थप हुनुपर्नेलगायतका नौ बुँदे माग महासंघले अघि सारेको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले महासंघका मागहरू पूरा गर्न सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तै, मन्त्रालयका सचिवसहित अन्य प्रतिनिधिले पनि महासंघका मागप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार नै सार्वजनिक खरिद अनगुमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीलाई पनि आफ्नो नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार साउन ९ गते मंगलबार सात प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्रीलाई र ७७ जिल्ला संघले जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने छन् । महासंघका मागहरू पूरा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट राज्यपछि हटेका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । अत्यधिक र अप्रत्यासितरूपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुनेगरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना एवम् काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्नेलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
