काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत साउनको सुरुदेखि नै कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने तयारीमा छन् । देशका विभिन्न भन्सार र राजस्व कार्यालयको अवस्था बुझेर फर्किएका अर्थमन्त्री महतले साउन १५ देखि नै समयसीमाअनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनका लागि सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा सामूहिक छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा मन्त्री डा. महतले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी काम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । उनले डीपीआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डीपीआर गरेर कात्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भने मात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘कात्तिकभित्र ठेक्का लगाउनै पर्छ ।’
‘कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन । ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा आउनु पर्छ । एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउनेछ’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अब असारमा खर्च हुँदैन ।’
काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको छ भने भुक्तानी पाउनुपर्छ । उनीहरूको पनि समस्या छ, त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । बजेट शीर्षक भएको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्छ । बजेट शीर्षक नभएको तर दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यसमा विचार गर्न अर्थमन्त्री महतले सचिवहरूलाई सुझाए । ‘धेरै ठूलो आवश्यकताको बीचमा सीमित स्रोतमा काम गर्दै छौँ भन्ने हामीले बुझेका छौँ, त्यस कारण जति चाह्यो, त्यत्ति बजेट दिन सकिँदैन’, अर्थमन्त्री महतले भने । हाम्रो आवश्यकता र स्रोतका बीचमा ठूलो खाडल भएकाले स्रोत सुनिश्चिता नभएको आयोजना अगाडि नबढाउन पनि निर्देशन दिए ।
‘हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन, जिम्मेवारीबाट पन्छियो भने त्यसले परिणाम दिँदैन’, मन्त्री डा. महतले भने, ‘जहाँ पनि म स्पष्टसँग भन्ने गर्छु कि गर्न नसकिने काम यो–यो कारणले गर्न सकिँदैन ।’
गर्न नसकिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दा स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. महतले भने, ‘समस्यारहित कुनै पनि क्षेत्र छैन, तर सुधारको प्रयास भइरहेको छ । साइट क्लियरेन्सलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’
अर्को वर्षको बजेटका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री डा. महतले भने ‘आवश्यकता नभएको आयोजनालाई हटाइदिनुस् ।’ समयमै विकास खर्च गर्नका लागि यसअघि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सोहीबीच अर्थमन्त्री महतको सो निर्देशन सचिवहरूको लागि आएको हो । विकास खर्च नहुुनु, आयोजनाहरूमा व्यापाक भ्रष्टचार हुनु आदि कारणले गर्दा नागरिकले विकासको अनुभवन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले विकास खर्चलाई लिएर अस्थायी सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनलाई स्थायी सरकार अर्थात् निजामती कर्मचारीहरूले कार्यान्वयन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, पूर्वाधारको अभाव नागरिकहरूले भोग्दै आएको लामो वर्ष भइसकेको छ ।
