काठमाडौं । हरेक राजनीतिज्ञले बुझ्नै पर्ने तथ्य के हो भने सर्वसाधारणको प्रशंसा नपाएका, ख्याति प्राप्त गर्न नसकेका र मर्यादामा बस्न नसकेका राजनीतिज्ञको स्थायी अस्तित्व र भविष्य हुँदैन । मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु भनेको जनताको प्रशंसा पाउन र ख्याति प्राप्त गर्न एक ठूलो अवसर हो । तर, अल्पकालीन सुख, सुविधा, लाभलाई नत्यागीकन जनताको प्रशंसा हासिल गर्न सक्तैन । जनताको प्रशंसाले एक मन्त्रीको विशिष्टता, व्यक्तित्व र नेतृत्वको उचाइ झल्कन्छ ।
विसं २०४६ र २०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि पनि जनता निराश भएको विभिन्न कारणहरूमध्ये एक प्रमुख कारण मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएकोले हो । विडम्बना के छ भने मन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि एक व्यवस्थापक र व्यवसायीको शैलीमा काम गर्नुपर्नेमा अधिकांश मन्त्रीहरू एक राजनीतिक प्राणीको रूपमा प्रस्तुत हुनेगरेको पाइन्छ । जनता फकाउने ‘ललिपप’रूपी सानातिना काम र पार्टी कार्यकर्ता भेटघाट गर्ने काम नै एक मन्त्रीको महत्वपूर्ण काम र कर्तव्य हो भन्ने सोच मन्त्रीहरूमा हाबी भइरहेको देखिन्छ ।
हरेक मन्त्रीले कुन–कुन क्रियाकलापलाई के–कति महत्व दिने, कति समय दिने भनी प्राथमिकता निर्धारण गर्नै पर्छ । हरेक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयबाट राष्ट्र र समाजले के अपेक्षा गरेका छन् भन्नेबारे विस्तृतरूपमा बुझ्न जरुरी हुन्छ । त्यसपछि हालसम्म उक्त मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट हुँदै आएका काम र ती कामबाट भए÷गरेका उपलब्धि अन्य समान हैसियत भएका मुलुकहरूसँग तुलना गरेर आफ्नो मन्त्रालयको सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख, महाप्रबन्धक आदि उच्च पदाधिकारीलाई निरन्तररूपमा छिटोछरितो कार्यसम्पादन गर्न घच्घच्याउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि ती उच्च पदाधिकारीसँग लामालामा बैठक र अन्तरसंवाद गर्न जरुरी हुन सक्छ । यस्तो छलफलमा मन्त्रीले अप्ठ्यारो प्रश्नहरू सोध्ने जमर्को गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
एक दरिलो उदाहरण भनेको विदेशी लगानी भित्र्याउन र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विश्वका सयभन्दा बढी मुलुकले एक–आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा ती मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न विद्यमान ऐन, कानुन, नियम र कार्यविधिमा के–कस्तो संशोधन चाहिने हो भन्नेबारे हरेक सम्बन्धित मन्त्रीले सचिवहरूसँग निरन्तररूपमा घनीभूत छलफल गर्नै पर्छ । चार–चार महिनामा बस्ने हरेक मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा चालू आर्थिक वर्षमा तोकिएका लक्ष्यमा मात्र सीमित नगरीकन समग्र आयोजनाहरूमा बराबर देखा पर्ने कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक बाधा अड्चन, अवरोधबारे पनि छलफल गर्नु उचित हुन्छ ।
सुन्दर दृष्टिकोण, आकर्षक रणनीति र शानदार योजना कागजमा लेखिन्छ, भाषणमा सुनाउँछ र नक्सा कोरिन्छ । तर, त्यस्ता ठूला–ठूला आयोजनाको सपना मात्र देखाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनता निराश भइरहेको वास्तविकतामा हरेक मन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी छ । क्षणिकरूपमा वाहवाह पाउने झिनामसिना काममा भन्दा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको गहकिलो आयोजनाहरूमा मन्त्रीले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै जानुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीको टेबुलमा पेस भएको फाइल मात्र सदर गर्दै अघि बढ्नु सुशासनको लक्षण होइन ।
सुशासनको जग सहज र सरल हुन सक्तैन । सुशासनमा सबै पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र सरोकारवालाहरूलाई खुसी पार्न पनि सम्भव हुँदैन । मुलुक र समाजको बृहत् हितको लागि अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ । वार्तालाप र लेनदेनले समस्या समाधान नभएमा धम्की, त्रास र शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक भएमा ऐन, कानुन, नियम र परम्परागत कार्यविधिलाई व्यापक परिवर्तन गर्ने आँट गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर विकास निर्माण र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा बाधा अड्कचन पार्ने ऐन नियम कार्यविधिलाई निर्मम तरिकाले संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
मन्त्रीस्तरको भिजन, सोच, विचार र दृष्टिकोणमा विश्वको आर्थिक तथा सामाजिक मानचित्रमा नेपालको स्थान तीस वर्षपहिले कहाँ थियो र अहिले कहाँ छ भन्ने बुझाइ पनि अट्नै पर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै पहल गरेर सबै मन्त्रीको सहभागितामा एक या दुई दिनको गोष्ठी गरी विशेषज्ञहरूबाट आर्थिक वृद्धिदरको हरेक पक्ष, खासगरी आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयत्नमा हरेक मन्त्रालयको के–कस्तो भूमिका हुन सक्छ भन्नेबारे स्पष्ट हुनेगरी छलफल गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
बंगलादेश, भुटान, क्याम्बोडिया, चीन, घाना, भारत, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, नाइजेरिया, श्रीलंका, भियतनामजस्ता मुलुकहरू गत दुई/तीन दशकको अवधिमा नेपालभन्दा समृद्ध के–कति कारणले भएको भनेर गहन अध्ययन विश्लेषण गर्नु अति आवश्यक छ । ती मुलुकहरूको इतिहास, राजनीति, राजनीतिक वातावरण, शासन प्रणाली, भ्रष्टाचारको मात्रा, आन्तरिक समस्या, स्रोतसाधन आदिलाई मध्यनजर राख्दा नेपाल पनि त्यस्तै आरोह अवरोहमा गुज्रिरहेको एक सजिलै प्रमाणित गर्न सकिने तथ्य हो । यो परिवेशमा हामी मात्र त्यतिको समृद्ध हुन नसकेको कारणहरू मन्त्रीहरूले पत्ता लगाउनै पर्छ । समस्याको जड खोज्नै पर्छ ।
मन्त्रीहरूले अतीतको तीतोसत्य आत्मसात गर्नै पर्छ । समय मूल्यवान् र दुर्लभ सम्पदा हो भनेर बुझ्नै पर्छ । आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको सही विश्लेषण गरी समयको सदुपयोग गर्नै पर्छ । राष्ट्र निर्माण गर्ने काममा भन्दा कार्यकर्ता भेटघाटलाई बढी समय दिनेजस्तो चरम स्वार्थी काम छोड्नै पर्छ । सुन्दर भविष्यको कल्पना गरेर आ–आफ्नो मन्त्रालयको प्राथमिकताहरू तोक्दै अघि बढ्नै पर्छ । जटिल र साहसिलो निर्णयहरू गर्दै जानु पर्छ । विद्यमान कानुन र शासन शैलीमा रमाइरहेका कर्मचारीतन्त्रलाई घच्घच्याउँदै अघि बढ्नै पर्छ ।
