राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेस हुनआएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेको जानकारी दिएकी छन् । भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम विधेयक शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन शुक्रबारबाटै कार्यान्वयनमा आएको छ । संशोधित ऐनअनुसार अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा सात वर्षसम्म कैद सजाय र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै घरसारमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी लेनदेन कारोबार गर्न पाइने छैन । उक्त कारोबार पनि १० प्रतिशत ब्याजदरमा सीमित हुनपर्नेछ । कारोबारको लिखत वडा कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामन्तवादको अवशेषको रूपमा हेरिएको मिटरब्याज विकृति मधेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाले बिहीबार ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेसँगै प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको थियो । मिटरब्याजपीडितहरू मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट हिँडेरै गत चैत दोस्रो साता काठमाडौं आइपुगेपछि माग सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले वैशाख २०मा अध्यादेश ल्याएको थियो । वैशाख २४ बाट सुरु भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेशबारे दुवै सदनलाई जानकारी गराइएको थियो ।
तर, सरकारले असार ५ मा मात्रै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता ग¥यो । सो विधेयक असार १५ मा पारित भयो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको प्रतिस्थापन विधेयक असार १७ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको हो । त्यसपछि असार २० मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी थियो तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाल)ले बैठक अवरुद्ध गरेपछि संविधानले तोकेको समयावधिभित्र अध्यादेश पारित हुन सकेन ।
अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन प्रतिस्थापन विधेयकलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउने तयारी सत्तापक्षको थियो । तर, दलहरूको असमझदारीले १० दिनपछि गत आइतबार संशोधनसहित विधेयक पारित भएको थियो ।
