सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको निःशुल्क कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राजपत्र सच्याउन नसक्दा बजेटमा घोषणा गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने यो घोषणा राजपत्रमा सूचना संशोधन नहुँदा अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएकोे छ । यसअघि नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट कम्पनी दर्तासम्बन्धी राजपत्र संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई आवश्यक निर्णय समेत भइसकेको छ । यही कारण निःशुल्क कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि कार्यान्वयनमा आउने चरणमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी शेखरबाबु कार्कीले उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरेको र त्यसको चाँडै नै राजपत्रमा प्रकाशन गरिने बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७०मा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षदेखि कुनै शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने नीति कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरेको र त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनको चरणमा रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।
उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै चालू आर्थिक वर्षमा कम्पनी दर्ताको निर्णय र पुँजी वृद्धिको निर्णय भइसकेका कम्पनीहरूको हकमा साबिकबमोजिम शुल्क बुझाई सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रक्रियामा रहेकाहरूले छुट सुविधा उपभोग गर्न नपाउने बताइएको छ ।
शुल्क छुटको निर्णय राजपत्र प्रकाशित हुने मितिपश्चात् दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्ने कम्पनीहरूको हकमा मात्र छुटको प्रावधान लागू हुने सूचना अधिकारी कार्कीले बताए ।
न्यूनतम एक सय रुपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था भने कर्यान्वयनमा नआउने भएको छ । सरकारले यो विषयलाई लिएर अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेकाले समस्या भएको हो । न्यूनतम एक सय रुपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजीमा कम्पनी खोल्ने विषयमा सरकारको कुनै निर्णय नहुँदा कार्यान्वयनमा जान नसकिने कार्यलयका अधिकारीहरूले बताए ।
उनीहरूले कानुन संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका प्रक्रियागत चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुँदा सो विषय कार्यान्वयनमा आउन लामो समय लाग्ने बताएका छन् । ‘नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । न्यूनतम एक सय रुपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ । विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगका लगानीकर्ता तथा सीपयुक्त जनशक्तिको भिसा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र लचिलो बनाइनेछ’, बजेट वक्तव्यको ७० नम्बर बुदाँमा भनिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार हाल तीन लाख आठ हजार आठ सय २७ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् । तीन लाख एक हजार पाँच सय ९१ वटा निजी र एक हजार नौ सय ३८ वटा पब्लिक कम्पनी कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । सरकारको नयाँ नीतिअनुरूप ती कम्पनीहरूले लाभ लिनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत चालू आर्थिक वर्षदेखि विनाशुल्क नयाँ कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्ने भने पनि सो कार्यान्वयन हुने सकेन । प्रक्रियागत चरण पार गर्नुपर्ने हुदाँ विनाशुल्क नयाँँ कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पुँजी वृद्धि हुन नसकेको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्नको लागि बजेटमार्फत उक्त नीति लिएको हो । यस्तै सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धनका लागि निःशुल्क कम्पनी दर्ता, पुँजी वृद्धिका साथै बजेटमार्फत उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृतिलगायतका सेवालाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योग स्थापनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको सहज उपलब्धताको लागि लिज र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनरोवलको गरिने बताएको छ । साथै लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुनेगरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गरिनेछ । यस पोर्टलमा लगानीका क्षेत्रहरू, अवसर, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ताका प्रावधान र प्रक्रियालगायतका सम्पूर्ण सूचना समावेश गरिने बताएको छ ।
