काठमाडौं । सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा यसै वर्षदेखि हटाइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छिन् । सोमबार एकीकृत विकास अध्ययन संस्थाले आयोजना गरेको ‘नेपालमा सूचना प्रविधिको वृद्धि’ विषयक कार्यक्रममा उनले सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छिन्।
उनले सरकारको कूल पूँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुनेगरी राष्ट्रिय पोर्ट तयार गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्नेलगायत व्यवस्था यस वर्षदेखि सुरु गरिएको बताइन् ।
“चालु आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ”, उनले भनिन् ।
मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिका क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिष्पर्धी क्षमता विकास, व्यावसायिकतामा वृद्धि, उच्च गतिको भरपर्दो इन्टरनेट सेवा, सूचना प्रविधि पूर्वाधार, आवश्यक नीति र कानुन, सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइएको बताइन् । उनले सूचना प्रविधिमा स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई सेवा प्रवेशका लागि सहयोग पुग्ने गरी निश्चित अवधि तोकेर तालिमको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।
उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक नीति र कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । उनले भनिन, “नेपालमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनजस्तै अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा सूचना प्रविधि क्षेत्र स्थापित भएको छ ।”
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विश्वबजारमा नेपालका सूचना प्रविधिक पेसाकर्मीले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था रहेको बताए । पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रेमनारायण अर्यालले विश्वविद्यालयले सूचना प्रविधिको पछिल्लो विकासलाई आत्मसात गर्दै आइटीसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए ।
