काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले आफ्ना लाखौं ग्राहकहरू समक्ष अठोट घर कर्जा, अठोट साना व्यवसाय कर्जा र अठोट सेयर धितो कर्जा गरी तीन कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । ग्राहकको आवश्यकतालाई हरसम्भव पूरा गर्ने सोचका साथ बैंकले न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम १२ करोडसम्मको अठोट घर कर्जा योजना ल्याएको हो ।
२५ वर्षसम्मको कर्जा अवधि रहेको यस अठोट घर कर्जा ग्राहकले आकर्षक तथा न्यूनतम व्याजदरमा उपभोग गर्न सक्ने बताइएको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले निजी आवासीय घर खरिद गर्न, निजी आवासीय अपार्टमेन्ट खरिद गर्न, निजी आवासीय घर निर्माण गर्न, निजी आवासीय घर मर्मत तथा तला थप्न र निजी आवासीय घर निर्माण गर्न कर्जा सुविधा उपयोग गर्न सक्ने बताइएको छ । साथै, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको व्यक्तिगत आवासीय घरकर्र्जा यस बैंकको अठोट घर कर्जामा स्वापः गर्न सकिने व्यवस्था समेत बैंकले गरेको बताएको छ ।
बैंकले ग्राहकको व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तार गर्नका लागि ल्याएको अठोट साना व्यवसाय कर्जामा न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । अधिकतम १५ वर्ष कर्जा अवधि कायम गरिएको यो कर्जामा आकर्षक तथा न्यूनतम ब्याजदर कायम गरिएको बैंकले जनाएको छ । साना तथा मझौला व्यवसाय तथा कृषि व्यवसायलाई लक्षित गरी ल्याएको यस कर्जाअन्तर्गत लगानीकर्ताले सञ्चालित वा नयाँ व्यवसायको अल्पकालीन वा दीर्घकालीन लगानी आवश्यकताका लागि यो कर्जा उपभोग गर्न सक्ने बताइएको छ । त्यसैगरी बैंकले ल्याएको न्यूनतम ५० लाखदेखि अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्मको अठोट सेयर धितो कर्जाको हकमा समेत आकर्षक तथा न्यूनतम ब्याजदर लाग्नेछ भने यस कर्जामा एक वर्षको भुक्तानी अवधि (वार्षिकरूपमा नवीकरण गर्न सकिने) रहेको छ ।
एनआईसी एसिया बैंक मुलुकमा सबैभन्दा धेरै बैंकिङ सञ्जाल भएको बैंकमध्येको बैंक हो । बैंकले मुलुकभर तीन सय ६० वटा शाखा कार्यालयहरू, पाँच सय ६७ वटा एटीएम, एक सय १० वटा विस्तारित काउन्टर एवम् ६१ वटा शाखारहित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ । देशको कुल जनसंख्यामध्ये २० वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहसम्मको आर्थिकरूपमा सक्रिय जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत जनतालाई सेवा दिन यस बैंक सफल भएको छ । देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु-याउन उत्तरदायी बैंकिङको अभ्यास गर्दै स्थापनाकालदेखि हालसम्ममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल २३ अर्ब ५८ करोडभन्दा बढी राजस्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको र गत आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ६६ करोडभन्दा बढी राजस्व नेपाल सरकारलाई बुझाएको बैंकले जनाएको छ । वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यानजस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लामा समेत बैंकले सेवा दिँदै आएको बैंकले जनाएको छ ।
