काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनको क्रममा बजेट कार्यान्वयन क्रमशः कमजोर बन्दै गएको देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदामध्ये १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको परिसंघले जनाएको छ । परिसंघले उक्त बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदा पहिचान गरेको थियो । त्यसमध्ये ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ३५ प्रतिशतमा कुनै पनि प्रगति नभएको जनाएको छ ।
बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुनेहुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ । परिसंघले गत वर्षदेखि बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाकासहित बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यले ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । ‘सीएनआई बजेट वाच’ नेपाल सरकारको बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमाथिको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो ।
सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा परिसंघले अघिल्लो आर्थिक वर्षझैँ यस पटक पनि बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न ७३ वटा बुँदाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरूको अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका, आवश्यक कानुनी सुधारलगायतका विषयलाई स्पष्टरूपमा देखाउने प्रयासस्वरूप दस्ताबेज तयार गरेको जानकारी गरायो ।
७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको परिसंघले जनाएको छ । सातवटै क्षेत्रगत विषयमा छुट्टाछुट्टै संवाद आयोजना गरिने परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट नै विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिने जनाएको छ । तर, सरकारीकै अंगहरूले राम्रोसँग काम नगर्दा बजेट कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।
