काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल ६३ वटाको संख्यामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ । यसअघि मर्जर तथा प्राप्तिमा जानको लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले बिहीबार भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नाममा परिपत्र जारी गर्दै मर्जर तथा प्राप्तिमा सामेल हुने लघुवित्तहरूलाई नीतिगतरूपमा आकर्षक छुटसहितको सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ ।
बिहीबार जारी गरेको परिपत्रमार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘एक–आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था एक–आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली, २० मा तोकिएका सुविधाका अतिरिक्त थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।’ राष्ट्र बैंककै भाषामा यस्तो सहुलियतअन्तर्गत मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले एक–आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साबिकबमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन सकिनेछ ।
परिपत्रअनुसार मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०८१ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा माथि तोकिएका सुविधाहरूका अतिरिक्त थप सहुलियत पाउनेछन् । यस्तो सुविधाहरूमा एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म सञ्चालन जोखिमबापत कुल सम्पत्तिको एक प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने, आर्थिक वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थामध्ये १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत कारोबार सुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट दिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
यसअघि भने मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था एक–आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली, २० मा तोकिएका सुविधाहरूका अतिरिक्त देहायबमोजिमका थप सहुलियत प्रदान गरिने र यसअन्तर्गत एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन समय थप गर्ने, इजाजतपत्रप्राप्त संस्था एक–आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा माथि तोकिएका सुविधाहरूका अतिरिक्त देहायबमोजिमका थप सहुलियत प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको थियो ।
एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म सञ्चालन जोखिमबापत कुल सम्पत्तिको एक प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने, आर्थिक वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०८० असार मसान्तसम्मको लागि छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
