काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नाममा सो अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर चार सय ४५ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
‘विनियोजन ऐन २०८० को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सात दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । यस्तै सर्वोच्च नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अंंगीकार गरेको भन्दै संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहेको कार्यकारिणी अधिकारी विधायकहरूले प्रयोग गर्न उचित नहुने टिप्पणी गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ । संघीय सांसद वा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन ।’
