काठमाडौं । राज्यले आम उपभोक्ताका लागि सबैैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने र सतर्क रहनुपर्ने विषय होे गुणस्तरको । खासगरी खाद्यपदार्थका नाममा अखाद्यको बोलवाला हुन गयो भने त्यसले महामारी जन्माउँछन् । एउटा मान्यता के छ भने ९० प्रतिशत रोग भान्साबाट फैलिन्छ । तर कुनै पनि एकजना मान्छे आफू र आफनो परिवार रोगग्रस्त होस् भन्न चाहँदैन । तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि त्यही भान्सा रोगका कारण बन्छ भने तिनले उपभोग गर्ने बजारमा उपलब्ध वस्तुहरू गुणस्तरयुक्त छैनन् । यस्ता खाद्यका नाममा अखाद्य वस्तुको बेचविखन हुने गरिने अवस्थाको त्यसकारण कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर माग भइरहेको पाइन्छ । यस्ता वस्तुहरूको बजारमा विस्तार हुन नपाओस् भन्ने मात्र होइन । तिनका उत्पादनमा पनि त्यतिकै कडाइका साथ रोक लगाउन आवश्यक हुन्छ । संसारभर सबैभन्दा बढी कडाइ गरिएका वस्तु नै खाद्य हुने गर्छन् । यता नेपालमा भने सबैभन्दा सहजरूपले उत्पादन र बेचविखन हुने वस्तु नै खाद्य समूहको हुने गरेका विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाइरहँदा पनि सरकार भने मौन रहेको छ । यो दुःखद् पक्ष हो ।
त्यसो त सरकारी नियमनकारी निकायको जानकारीमा आएका गुणस्तरहीन खाद्यपदार्थमा समेत उचितरूपले प्रतिबन्धात्मक कदम चालेको देखिँदैन । सामाचारमा आइरहेका विवरणअनुसार बजारमा उपलब्ध अधिकांश खाद्यान्न तथा पिउने पानी गुणस्तरहीन रहेका भनी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नै जानकारी गराइरहेको अवस्था छ । यो निकायका अनुसार नै बजारमा पाइने खाद्यान्न÷दलहनजन्य पदार्थ, फलफूल तथा सागपातजन्य पदार्थ र पिउने पानी आपत्तिजनकरूपले नै गुणस्तरहीन छन् । यस्ता वस्तुमा हुनुपर्ने न्यूनस्तरको गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगरी बेचविखनमा ल्याइँदा समग्र बजार नै अखाद्यको भण्डारजस्तो भइरहेको स्थिति छ । एउटा सामान्य बजार अध्ययन गरिँदा पनि यस्ता दयनीय स्थितिको चित्र प्रकट हुन्छ भने सरकारले नै अध्ययन अनुगमन गर्ने हो भने त स्थिति झन् कस्तो देखिएला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारी जानकारीअनुसार नै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खाद्य तथा दाना उद्योग तथा बजार निरीक्षणका क्रममा अत्यधिक उपभोगमा आउने तीन हजार एक सय १३ वटा नमूना परीक्षण गरिँदा खाद्यान्न/दलहनजन्य पदार्थ, फलफूल तथा सागपातजन्य पदार्थ र पिउने पानीको अवस्था खानै नहुने अवस्थामा भेटिएका थिए । जस्तो खाद्यान्न/दलहनजन्य पदार्थका ४७ वटा, पिउने पानीको ४१ वटा, फलफूल तथा सागपातजन्य पदार्थका २५ वटा, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थका २१ वटा, तेलका १५ वटा, गुलियो पदार्थका १४ वटा, दानाका १३ वटा, मसलाका सातवटा, चिया तथा कफीका चारवटा, नूनको एउटा र अन्य खाद्यपदार्थको १० वटा नमूनाहरू अखाद्यको सूचीमा राख्नलायक थिए । कुल दुई हजार आठ सय ८१ वटा नमूना एक सय ९८ वटा पदार्थ अखाद्य रहेको भेटिनु सामान्य होइन ।
उल्लेखित विवरणमा परीक्षण हुँदा एउटा पनि अखाद्य नहुनुपर्ने हो । एउटा उपभोक्ताले कुनै पनि दश प्रकारका उपभोग्य वस्तु खरिद गरिएकोमा त्यसमध्ये एउटा मात्रै वस्तु अखाद्य परेछ भने त्यसले अरूलाई समेत विषाक्त बनाउँछ । जस्तो खानेपानी खानयोग्य रहेनछ भने त्यसले झाडापखाला निम्त्याउँछ भनेर त सरकार आफैले दिनहुँ सूचना जारी गरिरहेकै हुन्छ । अखाद्य भइसकेका वस्तुबाट सरेको रोगपछि दुःसाध्य भएका उदाहरण पनि थुप्रै छन् । त्यसकारण पनि सरकारले बजारका खाद्य पदार्थलाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक मानिएको हो । मान्छेका स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा अलिकति पनि हेलचेक्याइँ सह्य हुँदैन ।
