काठमाडौं । लगानी बोर्डले चार जलविद्युत परियोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतमा शुक्रबार बसेको ५५ औँ बैठकले रोल्वालिङ खोला, छुजुङ खोला, दाना खोला र सानीभेरी जलविद्युत् गरी चार जलविद्युत् परियोजनाको लागि कुल ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो । रोल्वालिङबाट २२ मेगावाट, छुजुङबाट ६३ मेगावाट, दानाबाट ४९ दशमलव ९५ मेगावाट र सानीभेरीबाट ४४ दशमलव ५२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बैठकले तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने सम्बन्धमा हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाका भावी कार्यदिशासम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले दमकस्थित चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको सम्बन्धमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, दाङ जिल्लाको राजपुर गाउँपालिका दुई सय ४५ मेगावाट र २० मेगावटा ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि डोल्मा हिमालयन इनर्जीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको छ । साथै, बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा दुई सय ५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता ‘रिजन इनर्जी कम्पनी लिमिटेड’बाट पेश भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई जानकारीमा लिएको छ ।
बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका अतिरिक्त, ‘ग्रिन क्यालसियम एमोनियम नाइट्रेट (क्यान) मल कारखाना’ स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेसियास्थित ‘रिनिकोला’सँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले बोर्डबाट सम्पादित गतिविधिहरू तथा ५४औँ बोर्ड बैठकको निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्था र ५५औँ बोर्ड बैठकका कार्यसूचीका सम्बन्धमा संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माणको चरणमा रहेका परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न प्रभावकारी समन्वय गर्न र लगानी स्वीकृति तथा परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई छोट्याउँदै छिटोछरितो र परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए । बैठकमा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, वनमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसविच डा बैकुण्ठ अर्याल, गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, निजी क्षेत्रका विज्ञ सदस्य एवम् उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा, चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।
यसअघि लगानी स्वीकृत गरे पनि आयोजना बढाउन नसक्दा बोर्डको उद्देश्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । बोर्डका प्रमुखहरूले सर्वसाधारणलाई झुक्याउने गरी लगानी प्रतिबद्धतालाई स्वीकृत गर्ने तर परियोजना कार्यान्वयन हुने/नहुनेमा अन्यौल कायमै रहने गरेको सरोकारवालाहरूको आरोप रहने गरेको छ ।
