काठमाडौं । श्रम नियमावली २०८० को पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले विदेशी श्रमिकलाई दिने श्रम स्वीकृतिको अवधि बढाएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी श्रमिकलाई १२ वर्षसम्मको लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विदेशी श्रमिकलाई लक्षित गरी पछिल्लो समय श्रम नियमावली २०८० को पहिलो संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो । मन्त्रालयले विदेशी श्रमिकलाई लक्षित गरी पाँच वर्षसम्म श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृतिको अवधि थप गर्नसक्ने प्रस्तावसहितको श्रम नियमावली २०८० को पहिलो संशोधनलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार श्रम स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा दुई पटक गरी पाँच वर्षसम्म श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नसक्ने जनाइएको छ । साउन अन्तिम साता राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ११ मा संशोधन गर्दै विदेशी श्रमिकलाई प्रतिस्थापन गर्ने दक्ष नेपाली नागरिक तत्काल उपलब्ध हुन नसके त्यस्तो विदेशी श्रमिकलाई थप अवधि काममा लगाउन आवश्यक भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई विभागले पहिलो पटक तीन वर्ष र दोस्रो पटक दुई वर्षभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृतिको अवधि थप गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
यसअघि सात वर्षको लागि श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था थियो तर त्यसले पर्याप्त नभएपछि अवधि बढाइएकोे श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ । नेपालमा काम गरिरहेका दक्ष विदेशी श्रमिक श्रम स्वीकृतिका कारण काम बाँकी हुँदा नै नेपालबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो विभागमा आएपछि त्यसको सहजीकरणको लागि श्रम स्वीकृतिको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाई स्वीकृति हुने काम सम्पन्न गरिएको विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले आर्थिक दैनिकलाई बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कार्यरत, विभिन्न अस्पताल तथा संस्थामा कार्यरत दक्ष विदेशी श्रमिकहरू काम नसकिँदै श्रम स्वीकृतिको कारण आफ्नो मुलक फर्किनुपर्ने अवस्था आयो जसले गर्दा अयाोजना तथा काम पनि प्रभावित भयो,’ प्रवक्ता गोपले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘श्रमिक र अयोजनामा समस्या देखिएपछि त्यसको निराकारणको लागि पछिल्लो प्रयास गरिएको हो, यसले राहत दिने छ ।’
नेपाल विदेशी श्रमिकको लागि गन्तव्य मुलुक नभए पनि केही आयोजनाहरूमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने हुदाँ विभिन्न संस्थाहरूले उनीहरूलाई भित्र्याउने गरेका छन् । सरकारको वाध्यकारी व्यवस्था अनुरूप दक्ष विदेशी श्रमिक मात्र नेपाल आउने पाउने छन् । यद्यपि श्रम नियमावली संशोधन गरे पनि श्रम अवधि बाहेक अन्य कुराहरूलाई भने यथावत राखिएको छ । विभागमा विदेशी श्रमिकहरूले अन्य विषयमा समस्या लिएर आउने गरेको पाइन्न । हालका लागि भने श्रम स्वीकृतिको अवधि नै समस्या देखिएको हुदाँ आवश्यकता अनुरूप सोहि विषय संशोधन गरिएको प्रवक्ता गोपले बताए । श्रम स्वीकृतिको अभावको कारण पछिल्लो समय पाकिस्तानका एक लगानीकर्ता एवम् दक्ष प्राविधिक नेपालबाट लगानी समेत लिएर जानु परेको विभागका अधिकारीहरूले बताए । यसरी फर्किनेमा प्रशस्त विदेशी श्रमिक रहेको उनीहरूको भनाई छ ।
श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ११ मा विदेशी श्रमिकको श्रम स्वीकृतिको व्याख्या गरिएको छ जसमा सात वर्ष सम्म श्रम इजाजत दिने सक्ने प्रावधान पाउन सक्छौं । श्रम नियमावली २०७५ अनुरूप श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति दिँदा विशिष्ट दक्ष प्राविधिक विदेशी श्रमिकलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म र अन्य विदेशी श्रमिकलाई बढीमा तीन वर्षसम्मको लागि श्रम इजाजत दिन सकिनेछ । तर विशेष परिस्थितिमा देशको शैक्षिक सामाजिक, विज्ञान प्रविध र गैर नाफामुलक संघ, संस्था जस्ता क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेका, राष्ट्रहित र जनकल्यणमा उल्लेखनीय योगदान गरेका विदेशी श्रमिकलाई विभागले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बढीमा दुई वर्षसम्म श्रम इजाजत अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसले गर्दा यसअघि सात वर्षसम्म श्रम स्वीकृति लिइ काम गर्ने विदेशी श्रमिक समेत रहेका थिए ।
विभागका अनुसार विदेशी श्रमिकहरू मध्ये गत आर्थिक वर्षमा एक हजार तीन सय ६९ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति र ६९ हजार पाँच सय ९५ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । साथै पाँच हजार पाँच सय २३ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र एक हजार छ सय २५ जनाले श्रम स्वीकृति नविकरण गरेका थिए । श्रम ऐन २०४८ (संशोधन २०५४) ले दक्ष गैर नेपाली नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ (क) मा कुनै दक्ष प्राविधिक पदका लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नभएमा व्यवस्थापकले सो कुराको प्रमाण सहित गैर नेपाली नागरिक नियुक्ति गर्ने स्वीकृतिको लागि श्रम विभागमा निवदेन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दक्ष प्राविधिक पदको लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नहुने देखिएमा श्रम विभागले श्रम कार्यालयको सिफारिसमा एक पटकमा दुई वर्षमा नबढाई बढीमा पाँच वर्षसम्म र विशिष्ट प्रकारका दक्ष प्राविधिक पदमा बढीमा सात वर्षसम्म गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ । गैर नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने व्यस्थापकले नेपाली नागरिकलाई नै दक्ष बनाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा उनीहरू दक्ष हुनुको साथै नेपाली नागरिकलाई आफनो दक्षता समेत प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
यसैबीच पाँच दर्जनभन्दा बढी मुलुकहरूबाट गैर नेपाली नागरिक नेपाल आउने गरेका छन् । विशेष गरी सीमा जोडिएका चीन र भारत पछि विकिसित मुलुकका दक्ष श्रमिकहरू समेत नेपाल आउन रुचि देखाउछन् । विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुरूप नेपालमा चीन–भारत, जापान देखि जर्मनी, अमेरिका, केनिया लगायत करिब अधिकांश महादेशबाट काम गर्नका लागि विदेशी श्रमिक आउने गरेको छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा चिनियाँ र बेलायती श्रमिक रहेको देखिन्छ । सात हजार चार सय ४५ जना चिनियाँ र चार सय ८५ जना बेलायती, तीन सय १९ जना अमेरिकी, दुई सय २० जना भारतीय, दुई सय २१ जना दक्षिण कोरियाली दक्ष श्रमिक नेपालमा रहेको बताइएको छ ।
चिनियाँ सहयोगको परियोजना सञ्चालन भएको हुँदा चिनियाँ नागरिकको संख्या बढी भएको बताइएको छ । बेलायती, अमेरिका, भारतीय नागरिक भने लामो समयदेखि यहाँ कार्यरत हुदाँ श्रम स्वीकृति नवीकरण गरी कार्यरत भइ बसेको पाइन्छ । विदेशी नागरिकहरू नेपालमा बस्नु वा काम गरेर बस्न खोज्नुको कारण भने यहाँको शान्त, सुरक्षित वातावरण र सस्तो बसाई समेत रहेको बताइन्छ । जसले गर्दा श्रम स्वीकृति तथा नवीकरण गरेर उनीहरू बस्नुको साथै आफना परिवार तथा साथीलाई बोलाउने गरेको पाइन्छ । विदेशी नागरिक नेपाल आँउदा भने विवादस्पद नभएको, यहाँको नियममा रही काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
