काठमाडौं । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले राष्ट्र बैंकले हालै संशोधन गरेको चालू पुँजी कर्जाको सीमामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । मार्गदर्शन संशोधनका लागि आफूहरूले दिएको धेरै सुझाव समेटिए पनि मुख्य विषयहरूमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्न नसकेको निजी क्षेत्रको दाबी छ । निजी क्षेत्रले संशोधन स्वागतयोग्य भए पनि ठूला उद्योग व्यवसायलाई अझै दबाबमा राख्ने काम भएको बताएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार नै चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनबाट आंशिक माग मात्रै सम्बोधन भएको बताएको थियो । महासंघले अझै पनि निजी क्षेत्रलाई हातोत्साहित बनाउने प्रावधानहरू यथावत् राखिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढाउने किसिमको रहेको टिप्पणी गरेको थियो । महासंघले कुनै एक व्यापारिक समूहभित्र एक साझेदारको ऋण निष्क्रिय भए त्यो समूहका अन्य ऋणीलाई समेत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
निजी क्षेत्रको अर्को संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले पनि चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी संशोधित मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने जनाएको छ । परिसंघले विज्ञप्ति जारी गरेर साना उद्यमीहरूलाई संशोधनमा समेटिए पनि ठूला उद्योगहरूलाई समेट्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । आफूले सुझाव दिएको धेरै विषयहरू सम्बोधन भए पनि मुख्य केही विषय नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।
उद्योग व्यवसाय सञ्चालन प्रकृतिका आधारमा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी फरक–फरक व्यवस्था गरिनुपर्ने परिसंघको सुझावअनुरूप विश्लेषणका आधारमा परिवर्तीय चालू पुँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको २५ बाट ४० प्रतिशतसम्म दिनेगरी गरिएको व्यवस्थाले ठूला उद्योग व्यवसायीलाई केही राहत भने दिने परिसंघले जनाएको छ । तर, कुनै एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा लगातार सात दिन सम्पूर्ण चालू पुँजी कर्जा खाता शून्य बक्यौता गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ ।
परिसंघले अहिले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको र यसको सुधारका लागि खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशनमार्फत निष्क्रिय कर्जा र सामूहिक कर्जा सूक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा लगाएको अंकुश असान्दर्भिक भएको जनाएको छ । एकभन्दा बढी शीर्षकमा लिएको कर्जामा कुनै एक शीर्षकको कर्जा मात्र पनि निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल कर्जा समेतलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले निजी क्षेत्र निरुत्साहित बन्ने परिसंघले जनाएको छ । एउटै समूहभित्र कुनै एक जनाको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहका अन्य ऋणीको समेत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाएको छ । परिसंघले ठूला उद्योग व्यवसाय÷समूहलाई लक्षित गरी ल्याइएका यी नयाँ व्यवस्थाले बजारको मनोबल थप कमजोर हुने र समग्र अर्थतन्त्र विस्तारमा प्रतिकूल असर पार्ने दाबी गरेको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सबै उद्योग व्यवसायलाई एउटै बास्केटमा नराखी व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न माग गरेको छ । चेम्बरले एकै संस्थाबाट एकभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति वा संस्थाको कुनै एउटा ऋण निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा अरु ऋणीलाई पनि सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ । चेम्बरले भाका नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी हुनेबित्तिकै असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
