काठमाडौं । असोज ५ गतेदेखि हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणमा बिजुलीका एजेण्डाहरुले प्राथमिकता पाउने भएका छन् । चीनसँग विद्युत व्यापार थालनी गर्ने प्रारम्भिक समझदारी गर्ने र विद्युत व्यापारको पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला भारतले चिनियाँ लगानीका र चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका आयोजनाको बिजुली नकिनेकाले चीनतर्फ पनि बिजुली व्यापारको बाटो खोल्न तयारी गरिएको हो ।
नेपालले यसवर्ष प्रस्ताव गरेका करिब एक हजार मेगावाट बराबरका आयोजनालाई समेत भारतले निर्यात अनुमति दिएको छैन । ४५२ मेगावाट बराबरका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई मात्र निर्यात अनुमति दिएकाले विद्युत प्राधिकरणले यो वर्षायाममा खपत हुन नसकेको सयौं मेगावाट बिजुली खेर फालिरहेको छ ।
‘जलविद्युतमा लगानी र व्यापारमा दुबै छिमेकीको सन्तुलित अवस्था कायम गर्न यो भ्रमणले बढी जोड दिनेछ’, स्रोतले भन्यो । ४ सय केभीको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन निर्माणको एजेण्डालाई प्रधानमन्त्रीले महत्व दिएका छन् । चीन जोड्ने यो प्रसारणलाइनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । नेपालले यो प्रसारणलाइन चिनियाँ अनुदानमा बनाइदिन अनुरोध गरेको छ ।
२०७६ पुसमा बसेको नेपाल–चीनबीचको संयुक्त ऊर्जा सम्बद्ध प्राविधिक समिति बैठकमा आफ्नो भू–भागमा पर्ने प्रसारणलाइनको निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने निर्णय भएको थियो ।
सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । नुवाकोटको रातमाटेबाट चीनको रसुवागढीसम्म पुग्ने प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणले करिब ६ वर्षअघि नै अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालमा अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) परियोजना अन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटेमा ४ सय केभीको सबस्टेसन बनिरहेको छ । यो प्रसारणलाइन बनेपछि नेपाल–चीनबीच विद्युत व्यापार सुरु हुन सक्छ भने चीनले नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुसँग पनि बिजुली किनबेच सक्ने आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार चीनतर्फ ५ सय केभीको लाइन हुनेछ भने नेपालतर्फ ४ सय केभीको मात्र । बीचमा कन्भर्टर स्टेसन राखेर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । तर, चीनतर्फको परियोजनामा भइरहेको प्रगतिबारे प्राधिकरण पूर्ण जानकार छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले यो लाइनको निर्माण अघि बढाउनेबारे रहेका अन्योल हटाउने अपेक्षा छ ।
