काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कूल लगानीको २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
ईप्पानका पदाधिकारीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसंग भेट गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सो व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । सो भेटमा गभर्नर अधिकारीले बैंकसँग लगानीको समस्या नरहेको र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानीको समस्या नहुने बताए । यस्तै उनले वार्षिक १३ खर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सके व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताए । गभर्नर अधिकारीले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि विद्युत् निर्यात नै उपयुक्त माध्यम भएको उल्लेख गरे ।
इप्पानले भने तत्कालै करिब तीन हजार सात सय मेगावाट क्षमताका आयोजना विकास गर्न आउँदो पाँच वर्षमा झन्डै पाँच खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको बताएको छ । यस्तै नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् निर्यातको सम्झौतासमेत जोड्ने हो भने १० वर्षमा झन्डै २० खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ र ऊर्जा दशकको घोषणाअनुसार २५ हजार मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भएमा ३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता पर्ने ईप्पानको दाबी छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई आधार दरमा एक प्रतिशतमात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिरहेकोले उक्त व्यवस्था सबै जलविद्युत् आयोजनामा कार्यान्वयन गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीलाई लाभांश बाँड्न नमिल्ने र ‘मोराटोरियम पिरियड’ थप गर्दाको अवस्थामा कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालिकरण भएको मानी १२ दशमलव पाँच प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हतोत्साहित भएको इप्पानको भनाइ छ । यसमा निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीबाट समेत लाभांश बाँड्न पाउने यसअघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन इप्पानले माग गरेको छ ।
दस वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने राष्ट्रिय चाहनालाई पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीका रुपमा समेत लगानी गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आवश्यक हेजिङ, लगानी तथा लाभांश र लगानी फिर्तासम्बन्धी नीति नियम सहज, छिटो र पारदर्शी बनाइदिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेको छ । त्यस्तै इप्पानले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम भार एक सय प्रतिशत कायम गरिएकामा यसलाई घटाएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा ५० प्रतिशत र निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ ।
