काठमाडौं । बुधबार र बिहीबार राजधानीको माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्मको सडकमा शिक्षकको आन्दोलनले यातायात ठप्प बनायो । बुधबार संविधान दिवसमा सार्वजनिक बिदा भएका कारण विद्यालय मात्र होइन अन्य सरकारी कार्यालय पनि बन्द थिए तर बिहीबार भने सार्वजनिक बिदा नभए पनि शिक्षक आन्दोलनमा आएको कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द भए ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संघीय संसद्मा दर्ता गरेपछि सबै शिक्षक संघ÷संगठनहरू आफ्नो साझा संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले उक्त विधेयकमा असहमति जनाउँदै मागहरू राखेर बुधबारदेखि घोषितरूपमै काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका हुन् । उनीहरूले उक्त विधेयक पास भएमा शिक्षकहरूको पेसागत हकहित र अधिकार खोसिने जिकिर गरेका छन् ।
संविधानले दिएको अधिकारअनुसार पेसागत सुरक्षाको माग गरेर विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक हो । तर, अन्यायपूर्ण बुँदा संशोधन वा हटाउने नाममा दबाब दिएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक/विद्यालय कर्मचारी विद्यालयमा प्रवेश गर्न क्रमशः वञ्चित गराउने विषयलाई सहजरूपमा भने लिन सकिँदैन । आफ्नो पेसागत अधिकार स्थापनाको नाममा अरुलाई उक्त पेसामा वर्षौँसम्म प्रवेश नै गर्न नदिने गरी भएको आन्दोलन भने गुणस्तरीय शिक्षाको मर्मविपरीत नै हो ।
जसले जे भने पनि अधिकांश विद्यालयमा करारमा शिक्षक भर्ना राजनीतिक आस्थाका आधारमा भएका छन् । अर्थात् कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता छैन भने योग्यहरू पनि करारमा भर्ना भएका छैनन् । राजनीतिक आस्थाको आधारमा योग्य नभए पनि ‘टीकेप्रथा’बाट विद्यालयमा प्रवेश पाउनेहरूलाई स्वतः स्थायी गराउनुपर्नेजस्ता शिक्षहरूको मागमा शिक्षाविद्हरू भने सहमत छैनन् ।
‘स्वतः वा अत्यन्त सीमित प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक स्थायी गराउनैपर्छ भन्ने माग गुणस्तरीय शिक्षाविपरीत छ’, एक शिक्षाविद्ले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘नेपालमा विद्यालय वा क्याम्पसको शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुका विभिन्न कारणमध्ये एक कारण खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनौट गर्न राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृसंस्थाहरू बाधक बन्नु हो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनौट नभएसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको पहिलो खुड्किलो नै पार गर्न मुश्किल पर्छ ।’ बिहीबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले पनि विभिन्न बहानामा विद्यालय प्रवेश गरेका केही शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गराउनुपर्छ भन्ने शिक्षक महासंघको माग जायज नभएको भन्दै त्यसले गुणस्तर घटाउने दाबी गरे ।
संविधान दिवसको दिन पारेर शिक्षकहरूले सुरु गरेको काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनले उनीहरूको पेसागत अधिकारलाई सुरक्षित गराउने विषयलाई नाजायज भन्न नसकिए पनि विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीको रूपमा प्रवेश गर्न प्रतिस्पर्धालाई वर्षौँ पछि धकेल्ने खालका मागहरूले भने अराजकता निम्त्याउने काठमाडौं महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताए । ‘विनाप्रतिस्पर्धा अयोग्यलाई पनि स्थायी गरिनुपर्छ भन्ने माग जायज छैन’, उनले भने ।
शिक्षकहरू पेसागत सुरक्षा र अधिकार रक्षाका लागि सडक आन्दोलनमा आएपछि सरकारले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी उनीहरूका माग पूरा गरिदिनुपर्छ भने खुला प्रतिस्पर्धालाई अझै फराकिलो बनाउने गरी सम्झौता गर्नुपर्छ । खुला प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने गरी योग्यहरूलाई जबरजस्ती बाहिर राख्ने र उनीहरूलाई बाध्य पारेर रोजगारीका लागि विदेश धकेल्ने काम भयो भने त्यसले समाजमा झन् ठूलो विकराल रूप लिन सक्छ । त्यसमा सरकारमा बसेर वार्ता गर्नेहरूले सोच्नु पर्छ । शिक्षकहरूले पनि आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा उसको समाज र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पनि बिर्सनु कदापि हुँदैन । उनीहरूको पेसागत सुरक्षा हुनैपर्छ । तर, योग्यहरूलाई छिर्नै नदिने, राज्यको आम्दानीले थेग्नै नसक्ने सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मागमा भने कुनै पनि वर्ग सहमत हुन सक्तैन । शिक्षकहरूले आफ्ना माग पूरा गर्नका लागि अभिभावक, विद्यार्थी, विभिन्न पेसाकर्मीसँग सहयोगको माग गरेका छन् । तर, सहयोग लिनका लागि प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने, राज्यले थेग्नै नसक्ने आर्थिक भार बोकाउने, संविधानविपरीतका माग राख्ने हो भने त्यसमा उनीहरूले पर्याप्त सहयोग नपाउन सक्तछन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच बिहीबार साँझ पनि वार्ता भयो । तर, सहमति हुन सकेन । शुक्रबार फेरि वार्ता गर्ने भनिएको छ । यो वार्तामा शिक्षकलाई मर्का परेको गाँठो सरकारले फुकाइदिनुपर्छ भने शिक्षकहरूले सिन्डिकेट लागू गर्ने, संविधानले दिएको एकल अधिकार स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न नपाउने, आर्थिकरूपमा राज्यलाई थेग्नै नसक्ने भार बोकाउनेजस्ता आलोचित माग छाड्नुपर्छ ।
अहिलेको विश्व प्रतिस्पर्धाको हो । त्यसमा पनि शिक्षामा प्रतिस्पर्धा नै हुनुपर्छ । अर्थात् गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो भने प्रतिस्पर्धाबाट नै शिक्षक छनौट गर्नुपर्छ । जो प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्तैन उसले शिक्षक भएर किन बस्ने ? प्रतिस्पर्धा पार गर्न नसक्नेले कुन गुणस्तरको शिक्षा दिन्छ, त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ शिक्षक छनौटमा खुला प्रतिस्पर्धा नै हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाबाट आएका मात्र क्षमतावान् हुन्छन् ।
अहिले संसद्मा पेश भएको विधेयकको दफा ७१ देखि ७८ सम्म संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म संघीय शिक्षा ऐन नबनाइँदा संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार इमान्दार छैन भनेर प्रश्न उठाएका थिए । तर, सरकारले विधेयक दर्ता गरेपछि उनीहरूले संसादहरूसँग ‘लबिङ’ गर्न सक्थे । त्यो बाटो नगई शिक्षकहरूले सडक रोज्न पुगेका छन् । माग पूरा गर्नका लागि शिक्षकहरूले सडक रोज्नुलाई पूरै गलत हो भन्न नसकिए पनि सिन्डिकेट लगाउने किसिमका उनीहरूको मागमा भने सहमत हुने ठाउँ छैन ।
शिक्षक महासंघमा आबद्ध आन्दोलनकारीहरूले नयाँ ऐनमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै, विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्ता कर्मचारी करारमै राखे पनि विद्यालयले प्रतिस्पर्धा गराएको थियो भने शिक्षक महासंघको भनाइ ठीक हुनेथियो । तर, अहिले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू विनाप्रतिस्पर्धा कुुन नै कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको रूपमा विद्यालयमा प्रवेश गरेका हुन् । एउटा प्रवेश गरेपछि अरुलाई प्रवेश नै गर्न नदिने सिन्डिकेटको माग शिक्षक महासंघले गर्नु प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत हो । तर, प्रारम्भिक बाला शिक्षालाई संरचनाबाहिर राख्नु भएन, विश्वविद्यालयको जसरी पेन्सन गणना गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता केही मागका बारेमा राज्य लचिलो हुनु जरुरी छ । पालिकास्तरबाट सरुवा गर्न पाइँदैन भनेर शिक्षकहरूले संविधानले पालिकालाई दिएको अधिकारमाथि नै जसरी प्रश्न उठाएका छन् त्यसका बारेमा सबै पक्षले एउटा निष्कर्ष निकाल्नै पर्छ । माग पूरा गर्नका लागि सडकमा आउनैपर्ने, सडकमा आएपछि जे माग पनि पूरा गर्ने लिखत गर्नेजस्ता प्रचलन हटाउनै पर्छ । अहिले शिक्षकपछि तुरुन्त स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आफ्नो माग लिएर सडकमा आउने तयारी गरेका छन् । तसर्थ राज्यले जुनसुकै पेसाकर्मीको माग पूरा गर्दा आफ्नो सामर्थ र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई पनि हेर्नु जरुरी छ ।
