काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यसअघिको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले सहुलियतपूर्ण कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा प्रवाह भएको ऋण घरजग्गा खरिद गर्न र सवारीसाधन किन्न प्रयोग भएकोे उल्लेख छ । यस्तै लघुवित्त संस्थाबाट भइरहेको कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रभावकारी नियमन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
समितिले विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यामबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र रेमिट्यान्स बन्ड जारी गर्न कानुनी व्यवस्था र कार्ययोजना तयार पार्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, डिजिटल बैंक स्थापना गर्नेसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकले वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना दुई हप्ताभित्र पेश गर्न नियामक तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने निर्णय गरेको छ ।
वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवं कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी, वित्तीय क्षेत्र, पुँजीबजार र बीमा क्षेत्रको गतिविधि एवं नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । नियामकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामलाई सम्बन्धित संस्थाले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय भएको पनि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री महतको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सहभागी थिए ।
