काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीहरूले भौतिक पूर्वाधारको ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै साधारण सेयरको प्रारम्भिक निकष्कासन (आईपीओ)का लागि स्वीकृति पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली’ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
बोर्डले जलविद्युत् उत्पादकहरूको प्रतिनिधि संस्था ‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल’ (इपान)का पदाधिकारीसँग छलफल गरी यस्तो व्यवस्था ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको जनाएको छ । यसअघि नियमावलीमा आयोजना निर्माण सुरु भएको, प्रविधि छनोट भएकोे, विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको हुनुपर्नेलगायत सामान्य किसिमका व्यवस्था थिए । जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकहरूले विद्युत् उत्पादनमा भन्दा सेयरबजारमा मूल्य बढाएर पुँजीगत लाभ लिनेमा ध्यान केन्द्रित गरेपछि बोर्डले केही कडा नियम ल्याउन लागेको हो । बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्रारम्भिक निष्काशनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैंकको ऋण भुक्तानी प्रयोजन वा कम्पनीको चालू परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने प्रावधान गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
जलविद्युत् कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत भएको विवरण र कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित आईपीओका लागि आवेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउनेछन् । आईपीओ निष्कासनका लागि जलविद्युत् कम्पनीको परियोजनाको प्रतिफल इन्टरनल रेट अफ रिटर्न (आईआरआर) १२ प्रतिशतभन्दा बढी भए मात्रै स्वीकृति पाउनेछन् ।
बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीको हकप्रद निष्कासन सम्बन्धमा पनि इपानसँग सहमति गरी थप व्यवस्थित गर्न लागेको जनाएकोे छ । जलविद्युत् कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नेगरी हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा यो नियम लागू नहुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएकोे छ । यसबाहेक सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्नेछ । जलविद्युत् कम्पनीले प्रारम्भिक निष्कासनका बखतकै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा पुरानै व्यवस्था लागू हुने र हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीहरूको संस्थापक सेयरको ‘लकइन’पछि बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ । कम्पनीले उत्पादन सुरु नगर्दै संस्थापकले सेयर बिक्री गरी आयोजना छाड्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै लगानीकर्ताको गुनासो आएपछि बोर्डले यस सम्बन्धमा पनि थप व्यवस्थित बनाउन खोजेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बोर्डले इपानसँग गरेको सम्झौताअनुसार जलविद्युत् कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूपको लकइन अवधि सकिएपछि संस्थापकको रूपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्यरूपमा विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । अहिले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक निष्कासन गरेको सेयर बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्ष अवधि पूरा भएपछि मात्रै सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेयर बिक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत् कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्र्ने भएको छ ।
