काठमाडौं । लगानीको स्रोत सुनिश्चित नभए पनि नेपाल र चीनबीच चार सय केभीको सट्टा दुई सय २० केभीको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक अध्ययन गर्ने समझदारी भएको छ । नेपालले आफ्नोतर्फ चार सय केभी र दुई सय २० केभी क्षमताका प्रसारण प्रणालीको अध्ययन गरेको थियो । चार सय केभीको प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे हुँदै चीनको केरुङ जोड्ने यसअघिको योजना थियो । तर, प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणको क्रममा सोमबार भने दुई सय २० केभीको प्रसारण लाइनको मात्र आवश्यक अध्ययन गर्ने समझदारी भएको हो ।
नेपाल र चीनबीच विद्युत् प्रसारण लाइन नभएको बेला प्रसारण लाइन निर्माणको लागि अध्ययन गर्ने समझदारीले नेपालको विद्युत् व्यापार चीनसँग हुन्छ कि भन्ने आशा भने जगाएको छ । नेपालतर्फ यसअघि नै सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको र निर्माणमा जान ठिक्क भइसकेको रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन चीनतर्फ भने अध्ययन नै सुरु भएको छैन ।
समझदारीअनुसार नेपालको चिलिमे हब र चीनको जिलुङबीच प्रसारण प्रणाली जोडिने बताइएको छ । अध्ययनअनुसार नेपालतर्फ कुल १६ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । चीनतर्फ कति किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन हुने र त्यसको लागत कति लाग्ने र दुई देशबीच खर्च कसरी व्यहोर्ने भन्नेबारेमा चीनतर्फ अध्ययन पूरा भएपछि मात्र अर्को समझदारी हुने बताइएको छ ।
नेपाल र चीनबीच भएको समझदारीअनुसार चिनियाँ प्राविधिक अध्ययनका लागि नेपाल आउने छन् । नेपालका तर्फबाट यसअघि भएका अध्ययनका आधारमा चिनियाँ प्राविधिकले फेरि अध्ययन गर्नेछन् । त्यसपछि मात्र निर्माणको लागत फाइनल हुनेछ ।
त्रिशूली र यसका सहायक नदीमा निर्माण भएका, निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका र अध्ययन भइरहेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली चीनतर्फ निर्यातका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गरिन लागिएको हो । भारतले चिनियाँ लगानीका योजनाबाट बिजुली खरिद नगर्ने भएपछि चीन आफ्नो लगानीमा बनेका योजनाहरूको बिजुली खेर जानेमा चिन्तित थियो । समझदारीले अब नेपालमा उत्पादित बिजुली चीनले लैजानेछ । यद्यपि उच्च हिमाली क्षेत्रमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन कत्तिको भरपर्दो हुन्छ अध्ययनपछि मात्र थाहा हुनेछ ।
रसुवाको चिलिमेमा हाल उच्च क्षमताको सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । सो सबस्टेसनमा रसुवागढी, साञ्जेनलगायतका आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ । यद्यपि यो समझदारी नेपाल र चीनबीच सोमबार सार्वजनिक गरिएका १३ बुँदामा कतै पनि उल्लेख थिएन । मंगलबार दुई देशबीच जारी संयुक्त वक्तव्यमा मात्र उक्त समझदारीको बारेमा उल्लेख छ ।
नुवाकोटको रातमाटे–केरुङ प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन चिनियाँ कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको थियो । यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले अगाडि बढाइरहेको छ ।
