काठमाडौं । आयातित वस्तुमा लेबल टाँस्नुपर्ने र केही पुराना ऐन कानुनले सामान आयातमा समस्या भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले लेबल टाँस्नुपर्ने र २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को प्रावधानका कारण आयातमा समस्या भएको बताएको छ ।
संघले आयातमा देखिएका समस्याहरू सहजीकरण गरिदिन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाको प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाललाई भेटी सबै आयातित वस्तु बजार पठाउनुअघि आयातकर्ता र बजार वितरकको विवरण उल्लेखित लेबल टाँस्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातकर्तालाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको बताए । त्यसमा सहजीकरण गरिदिन उनले आग्रह समेत गरे । नक्कली सामान भित्र्याउनेले सक्कली आयातकर्ता र वितरकको विवरण उल्लेखित टेबल टाँसेर बजारमा सामान पठाउन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै उनले कतिपय वस्तुको प्याकेजिङ खोलेर लेबल टाँसी पुनः प्याकेजिङ गर्न सम्भव नहुने बताए । सम्भव भइहाले पनि व्यवसायको लागत बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, कालोबजार ऐनले तोकेको २० प्रतिशत नाफाको सीमाले सरकारकै राजस्व गुमिरहेकोतर्फ संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा देखाउन नपाइने प्रावधानकै कारण व्यवसायीले बढी मूल्यमा वस्तु बिक्री गरेर पनि कम मूल्यको बिल जारी गर्न सक्ने र त्यसबाट राजस्व गुम्ने संघको भनाइ छ । कालोबजार ऐन तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक भए पनि अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्रमा यसको औचित्य समाप्त भइसकेको संघको दाबी छ । यस्तै, टुटेफुटेका र म्याद गुज्रेका वस्तु नष्ट गर्ने सहज कानुनी व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीले त्यस्ता सामान नगदमा बिक्री गरेको भन्दै बिल काटेर राजस्व तिर्नुपरेको संघको गुनासो छ । टुटेफुटेका र म्याद गुज्रेका सामान नष्ट गर्ने कानुनी व्यवस्था र उपयुक्त संयन्त्र नभएकै कारण उपभोग्य मिति सच्याएर सामान बिक्री गर्ने जस्तो अनुचित अभ्यास बेलाबेलामा भइरहेको संघको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिमण्डलले आयातमा प्रतिबन्ध लागेका वस्तु सजिलै बजारमा पाइरहेको विषयमा पनि महानिर्देशक चिलुवालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वाणिज्य क्षेत्रको अभिभावकको नाताले उधारो असुली ऐन निर्माणका लागि पनि विभागले पहल गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ । एजेन्सी ऐन पनि धेरै पुरानो भएकोले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता संघले औँल्याएको छ । महानिर्देशक चिलुवालले भने चोरीपैठारी रोक्नकै लागि लेबलिङको प्रावधान कार्यान्वयन गरिएको बताए । अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेला व्यवसायीलाई दुःख दिन नहुनेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको भन्दै उनले बजार अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई पनि सभ्य र शिष्टरूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको बताए । उधारो असुली ऐन र टुटफुट तथा म्याद गुज्रेका वस्तु नष्ट गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकोले त्यसमा आफूले पहल गर्ने उनले आश्वासन समेत दिए ।
