काठमाडौं । ‘आउट सोर्सिङ’ श्रमिक संगठन नेपालले ‘श्रम अडिट’मा वास्तविक संख्या लुकाई कम संख्या देखाएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा पेस गरेको पाइएको छ । ‘उल्लिखितभन्दा कम श्रमिकको दाखिला गर्नुपर्ने रकम जम्मा नगर्ने डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिलाई कारबाही गरीपाऊँ’ भनी सामाजिक सुरक्षा कोष बबरमहलमा गत जेठ १७ गते परेको उजुरीमा कोषले अहिलेसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन । कोषले निर्णय नगर्दा श्रमिकहरू काम गरेबापतको उचित तलबभत्ता पाउन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरी फाइदा लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
२०७९ साउन ८ गते श्रमिक आपूर्तिकर्ता डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिले आफूसँग आबद्ध श्रमिक नियमितरूपमा आठ सय ५० जना हुनेगरेको देखाएको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा दुई सय ७२ जना श्रमिक सूचीकृत गरेको छ । बाँकी एक हजार चार सय ८४ जना श्रमिकको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गरेको छैन । त्यसैले हजारौँ श्रमिकको जीवनमाथि आपूर्तिकर्ता कम्पनीले खेलबाड गरेको स्पष्ट भएको छ । २०७७ सालको तथ्याङ्क हेर्दा नियमित रोजगारी संख्या पाँच सय २५ जना देखाइएको छ, जसमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत श्रमिक संख्या दुई सय ७५ जना थियो । उक्त वर्ष एक हजार चार सय ८१ जना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नगराई काम गराएको थियो ।
डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिको श्रमिकको विवरण हेर्दा नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय, वीरगञ्जअन्तर्गतका कार्यालयमा एक सय १२ जना, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश न.२ प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर र अन्य शाखाहरूमा ८२ जना, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जमा ६३ जना, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग प्रालि उदयपुरमा ५८ जना, सुमो कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालि सोलुखुम्बुमा ५८ जना, एसजेबिएन अरुण हाइड्रोपावर संखुवासभामा ५३ जना, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा २५ जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा १६ जना छन् ।
त्यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंक केन्द्रीय कार्यालय तथा अन्य शाखाहरूमा एक सय ६० जना, सिद्धार्थ बैंक केन्द्रीय कार्यालय र अन्य शाखाहरूमा ६१ जना, ज्योति विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालयमा १० जना, तनहुँ प्राविधिक शिक्षालय तनहुँमा छ जना, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडमा ३३ जना, एनएमबी बैंकमा १८ जना, ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा ३२ जना, गरिमा विकास बैंकमा १७ जना, एनआईसी एसिया बैंकमा छ जना, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकमा सात जना, एसबीआई बैंक लिमिटेड चार जना, मुक्तिनाथ विकास बैंक चार जना, क्रेडिट को–ओपरेटिभ चार जना, पोखरा फाइनान्समा दुई जना, स्वर्णलक्ष्मी सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–ओपरेटिभमा चार जना, पोखरा फाइनान्समा दुई जना, सुप्रिम बचत तथा सहकारी संस्थामा एक जना, ब्रिटिस गोर्खाली फाइनान्समा एक जना, अर्किड फाइनान्स एक जना, युरो किड्स स्कुलमा चार जना छन् ।
यस्तै, जयन्ती निर्माण सेवा प्रालिमा १३ जना, एजर्डिज हाइड्रोपावर ११ जना, एग्रो फरेस्टीमा आठ जना, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा सात जना, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा चार जना, ग्लोबल आईएमई क्यापिटलमा पाँच जना, सेञ्चुरी क्यापिटलमा दुई जना, राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा छ जना, गोपाल एन्ड प्रोडक्टसमा चार जना, शंकरापुर पोलिटेक्निक इन्स्टीच्युटमा चार जना, खेतान गु्रपमा तीन जना, धुलिखेल माउन्टेन रिसोर्टमा दुई जना, राष्ट्रिय उखुबाली केन्द्रमा तीन जना, निनियर स्कुलमा तीन जना, आईसी क्लोजमाम तीन जना, जामे मस्जिद तीन जना, ग्रान्ड होटल तीन जना, हिलटेक प्लास्टिक एन्ड पाइप हाउसमा पाँच जना, पञ्चकन्या स्टिलमा दुई जना, पञ्चकन्या कंक्रिट प्रालिमा दुई जना छन् ।
यसैगरी हिमालयन छुलट्रिम कार्पेटमा दुई जना, गुर्मेट फुडमा दुई जना, सोल्टी पार्टी प्यालेसमा दुई जना, हिमरश्मी स्कुलमा दुई जना, शान इन्टरनेसनलमा दुई जना, मोक्न अपार्टमेन्टमा दुई जना, शुभ कोलोनीमा एक जना, श्री कालिका ज्वेलर्समा एक जना, समृद्ध ज्वेलर्समा एक जना, श्री भैरवी ज्वेलर्समा एक जना, स्काइ ज्वेलर्समा एक जना, दुश्चेश्वर ज्वेलर्समा एक जना, श्री गोल्डेन राइस ज्वलेर्समा एक जना, गहना स्टोर्समा एक जना, स्काइ जोन पार्टी प्यालेसमा एक जना, ग्लोबल क्याफेमा एक जना, तरेवा सेकुवा हाउसमा एक जना, हटब्रेडमा एक जना, सम्राट रेस्टुरेन्टमा एक जना, कार्की पार्टी प्यालेसमा एक जना, ललितपुर पार्टी प्यालेसमा एक जना, लर्निङ ट्रि स्कुलमा एक जना, सनसाइन अपार्टमेन्टमा एक जना, प्राइमटेक नेपालमा दुई जना, ज्ञानेश्वर कोलोनीमा एक जना, निरयलनाथ पाण्डे हाउसमा एक जना, आशा एण्ड कम्पनीमा एक जना, सर्भिस बिस्टोर्स प्रालिमा एक जना, काया कपर्समा एक जना, कर कार्यालयमा दुई जना, कालिका ह्युमन रिसोर्टमा एक जना छन् ।
यस्तै अभिदावार मेनपावरमा एक जना, होटल गुन्जामा दुई जना, गुन्जा कुशल प्रोजेक्टमा छ जना गरी जम्मा एक हजार दुई सय ५९ जना सुरक्षा गार्डहरू मात्र २०८० सालमा पेस गरेको छ । यसरी डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिले वास्तविक श्रमिकको संख्या लुकाई किर्ते गरी नेपाल सरकारको निकाय श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, मिनभवनमा नगन्य श्रमिक संख्या पेस गरेर श्रम अडिट प्रतिवेदन पेस गरी कानुनको बर्खिलाप गरेको छ । यसरी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बेवास्ता र श्रमिककोे भविष्यमाथि तुषारापात गरेको प्रमाणित हुन्छ ।
कानुनतः श्रम ऐनको दफा ६३ मा पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा शुल्क शीर्षकअन्तर्गत श्रमिक आपूर्तिकर्ताको यदि इजाजतपत्र खारेज हुने भए पनि सम्पूर्ण हरहिसाब १५ दिनअगावै श्रमिक तथा अन्य सम्बन्धितहरूलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
