काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योग र प्रतिष्ठानलाई उन्मुक्ति दिएको पूर्वमन्त्री एवम् सांसद प्रदीप यादवले आरोप लगाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक समेत रहेको सांसद यादवले प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि उद्योगीले नटेरेको बताए ।
प्राधिकरणले सूचना निकालेको एक महिना बढी समय बित्दासमेत बक्यौता नबुझाउने उद्योगलाई कुनै कारबाही गर्न नसकेको उनको आरोप छ । मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै यादवले नेपालमा लोडसेडिङ बेला ५० भन्दा बढी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूले लिएको कहिल्यै नजाने डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापत राज्यलाई २० अर्बभन्दा बढी रकम बुझाउन बाँकी रहेको बताए ।
‘प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा १५ दिनभित्र भुक्तानी नगर्नेलाई नियमानुसार कालोसूचीमा राख्ने र बिजुली काट्ने चेतावनी समेत दिएको थियो । तर महिनौं बित्दा पनि त्यो पैसा उठेको छैन । प्राधिकरणको सूचनालाई कुनै उद्योगपतिले टेरेन’, उनले भने । उद्योगीहरूले समूह बनाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेपछि प्रधानमन्त्रीले दिएको मौखिक निर्देशनको भरमा प्राधिकरणले उद्योग र प्रतिष्ठानमाथि कारबाही नगरेको उनको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा प्राधिकरणले कारबाही रोक्ने भए सबै नागरिकको विद्युत् निःशुल्क गरिदिनुपर्ने उनले बताए ।
राज्यले कर्मचारी र प्रहरीको तलब दिन नसकिरहेको अवस्थामा उद्योगीहरूले राज्यको बिसौँ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता राख्दा समेत राज्य गम्भीर नभएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘राज्यले कर्मचारीको तलब समयमा दिन सकिरहेको छैन । अर्कोतिर बिसौँ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता राख्ने यो कहाँको जायज कुरा हो ?’, उनले प्रश्न गरे । राज्यले बक्यौता रकम अविलम्ब उठाउन जरुरी रहेको भन्दै उनले बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी नगर्ने उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँ घाटा भइरहेको उनको आरोप छ ।
उनका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएबापत ५८ उद्योगी र व्यवसायीहरूले महसुल बुझाएका छैनन् । जगदम्बा स्टिल, डाबर नेपाल, शिवम् सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, घोराही सिमेन्टलगायतका ५८ वटा उद्योगहरूबाट प्राधिकरणले झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी रहेको उनको दाबी छ ।
