काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर भुक्तानीका लागि काटेको बिलको रकम यही असोज महिनाभित्र दिने आश्वासन सरकारले दिएको छ । यद्यपि उक्त रकम कुन शीर्षकबाट निकासा गरेर भुक्तानी गर्ने भन्नेबारेमा सरकारले ठोस निर्णय गरिसकेको छैन ।
काम सम्पन्न भएका सबै ठेक्काको रकम दिनुपर्ने माग गर्दै निर्माण व्यवसायीले निरन्तर आन्दोलन गरे पनि अझै भुक्तानी कहिले हुने पक्का भएको छैन । यद्यपि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्माण व्यवसायी महासंघलाई भुक्तानी गरिदिने आश्वासन दिँदै आएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ लाग्नासाथ निर्माण व्यवसायीले अघिल्लो आवमा सम्पन्न गरेका कामको रकम भुक्तानी गर्न माग गर्र्दै आन्दोलन गरेपछि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीले महासंघसँग निरन्तर वार्ता गरे पनि रकम कहिले र कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने ठोस निष्कर्ष नदिएपछि महासंघको टोलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उनकै सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट गरेको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो समस्या राखेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र मागको उचित सम्बोधन गर्ने बताएको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेसनोटमा उल्लेख गरिएको छ । भेटमा सहभागी व्यवसायीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दशैँअगाडि नै भुक्तानी गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, कसरी भुक्तानी दिने कुनै कुरा खुलाएनन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूले अघिल्लो आवमा सम्पन्न भएका कामको करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको जिकिर गरे पनि आठ अर्ब रुपैयाँको मात्र बिल काटिएको छ । बिल काटिएको मध्ये चार अर्बभन्दा बढी रकम त भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभाग मातहतका कार्यालयहरूको मात्र छ । त्यही भएर भुक्तानीको चाप सडक विभाग र भौतिक मन्त्रालयमा परेको हो । निर्माण व्यवसायीका अनुसार आठ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानीका लागि बिल काटेर पेस भए पनि थप ४० अर्ब रुपैयाँको काम सम्पन्न भएको छ तर बिल भने काटिएको छैन । सरकारले थप बिलको भन्दा पनि बिल काटेर पेस भइसकेका योजनाहरूमा मात्र भुक्तानी दिने नीति लिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म राजस्वको लक्ष्य नै पूरा नभएको कारण निर्माण व्यवसायीहरूले चालू आर्थिक वर्षमा थप काम गरेर पैसा पाउन कठिन हुने भन्दै अहिले नै गत असार मसान्तसम्म बनेका बिलहरूको रकम लिने प्रयास गरेका हुन् । निर्माण व्यवसायीले अन्य काम सकेर कालोपत्रे गर्न मात्र बाँकी राखेका सडकमा समेत चालू आवमा एक/डेढ करोड रुपैयाँ बजेट मात्र सरकारले विनियोजन गरेको छ । सोही कारण निर्माण व्यवसायी ऋण गरेर थप काम गर्ने पक्षमा अहिले छैनन् ।
‘विगतमा जस्तो कसैको आश्वासन मानेर अब थप काम गर्ने पक्षमा निर्माण व्यवसायीहरू छैनन्’, एक निर्माण व्यवसायीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘बजेट नभएका योजनाहरू रद्द गरेर अगाडि बढ्न हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ ।’ नेताहरूको दबाबमा योजनाहरू समावेश भए पनि पर्याप्त बजेट छैन ।
