काठमाडौं । कुनै पनि मुलुक र समाजले के–कति तरक्की गरिरहेका छन् भनी मूल्यांकन गर्न धेरै प्यारामिटरहरूको अध्ययन गरी लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विश्वव्यापीरूपमा चलनचल्तीमा आइरहेको दुईटा मुख्य सूचकांक भनेको प्रतिव्यक्ति आय र आर्थिक वृद्धिदर नै हो । समान हैसियत भएका अन्य मुलुकहरूको तुलनामा यी दुईटै सूचकांकमा नेपाल पछि परिरहेको तथ्यांकबाट दर्शाइरहेको छ । साथै रोजगार सिर्जनामा पनि यी दुईटा पक्षसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । दयनीय रोजगारीको स्थितिले युवायुवती विदेशमा गएर काम गर्न बाध्य भइरहेको पनि कसैले नकार्न सक्तैन ।
वास्तवमा कृषिपछि नेपालको सञ्चित सम्पत्ति भनेको जलसम्पदा र पर्यटन हो । सम्भावित ठूला–ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न गरी घर–घरमा ‘कुकिङ ग्यास’को विकल्पमा बिजुली प्रयोग गर्नेदेखि काठमाडौंबाट पोखरा, तराई जोडी पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा बिजुलीबाट चल्ने रेलमार्ग निर्माणजस्तो विशाल पूर्वाधार स्थापित गर्ने आँट र साहस देखाउन सरकारले ढिलाइ गर्नु भएन । वर्षको अर्बौँ रुपैयाँबराबरको डिजेल, पेट्रोल, कुकिङ ग्यास आदि इन्धन आयात मात्र घटाउन सके पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको मुहारै फेरिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अति धनी र क्षमतावान् व्यापारिक समूह दर्जनौँ संख्यामा भारतमा भएकोले सायद उनीहरूको निजी लगानीमा पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुन सक्छ । नेपाली व्यापारिक समूहको अलावा नेपाल सरकारबाटै ती भारतीय ‘बिजिनेस हाउस’सँग सिधा सम्पर्क राख्नु उचित हुनेछ । नेपाल सीमानजिकको भारतीय भू–भागमा बिजुलीको अभाव भइरहेको स्थितिमा भारतीय बिजनेस हाउसहरूले नेपालमा भएको ४०–५० हजार मेगावाट बिजुलीमा चासो नदेखाउने प्रश्नै आउँदैन । के–कति मात्रामा पानीको बाँडफाँट गर्ने र कति मूल्यमा बिजुली किनबेच गर्ने कार्य पक्कै पनि जटिल र संवेदनशील विषय हो । नेपालको अर्थतन्त्र जसरी भए पनि सुधार्नुपर्ने वर्तमान स्थितिमा यस्ता कामहरू जटिल, कठिन र संवेदनशील छ भनेर र विपक्षले हंगामा मच्चाएर अर्को निर्वाचनमा भोट नपाउला कि भनी डराएर कहिल्यै निर्णय नगरीकन जलविद्युत्जस्तो स्वच्छ र हरियो ऊर्जा स्रोतलाई खेर जान दिएर नेपाललाई सधैँ संसारको सबभन्दा गरिब देशहरूको पङ्क्तिमा राखिराख्नु भनेको एक ठूलो अपराध गरेसरह नै हो ।
पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने मलेसिया, थाइल्यान्ड र सिंगापुरले वर्षको दुई/तीन करोडको संख्यामा पर्यटक भित्र्याइरहेको परिप्रेक्षमा नेपालमा अहिले आइरहेको ८/१० लाखको पर्यटक संख्यालाई केही वर्षमा दोब्बर वा तेब्बर मात्र गर्ने लक्ष्य राख्दा पनि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनीकन सम्भवै नहुने विज्ञहरू भन्छन् । तसर्थ निजगढ विमानस्थल र त्यससँग जोडिएको ‘फास्ट ट्र्याक हाइवे’ निर्माण युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने हो । निजगढ विमानस्थल सम्बन्धमा नेपाल सरकारले के–कसरी कुन मोडेलबाट कुन दातृराष्ट्र वा विदेशी लगानीकर्तालाई यो आयोजनाको जिम्मा दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको करिब २० वर्ष भइसकेको छ । तर, आजको दिनसम्म कुनै ठोस निर्णयमा पुगेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको हालसालै दुईटा छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा भएको भ्रमणलाई मध्यनजर राख्दा नेपालले अनुरोध गरेमा ठूला आयोजनाहरूमा सहयोग गर्न दुवै मुलुक तयार हुनसक्ने सम्भावना छ । चार÷पाँचवटा ठोस प्रस्ताव लिएर गएमा दुवै राष्ट्रलाई कमसेकम आन्तरिक छलफल गर्न बाटो खोल्छ । ढिलो नगरीकन सरकारले चार÷पाँचवटा सम्भावित आयोजनाहरूको सूची बनाई दुवै राष्ट्रसँग छलफल गर्नु उचित हुन्छ । नेपालको दुई मुलुकसँगको सम्बन्ध र खासगरी चीनबाट अपेक्षा गरिने आयोजनाको हकमा भारतबाट आउनसक्ने प्रतिक्रियालाई समेत दृष्टिगत गरी बराबर टेलिफोनबाटै भारतसँग शिखरस्तरमा वार्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ । भारत र चीनसँग हामीले राम्रो सम्बन्ध राख्न सकेन भने उनीहरूलाई खासै फरक पर्दैन । तर, नेपालको लागि एक भयावह समस्या हुन सक्छ । जसरी भए पनि नेपालले दिल्ली र बेइजिङलाई म्यानेज गर्न सक्नैपर्छ, दोस्रो विकल्प छैन । हाम्रा नेता, पत्रकार, स्तम्भकार बुद्धिजीवीहरूले सल्लाह दिँदैमा वा आलोचना गर्दैमा भारत, अमेरिका, चीनजस्ता मुलुकले आफ्नो परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्ला भनी सोच्नु मुर्खता हुन्छ । भारतले आफूलाई दक्षिण एसियाको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भनी आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेको र चीनले अमेरिकाजस्तो राष्ट्रसँग टक्कर लिन खोजिरहेको एक वास्तविकता हो । यस धरातलीय यथार्थलाई नेपालले कुनै हालतमा परिवर्तन गर्न नसकिने भएकाले मुलुक चलाउने जिम्मा लिएका हाम्रा ठूला–साना पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले पार्टीको स्वार्थमा र चुनावमा भोटको लागि जनतालाई भड्काउने काम बन्द गर्नै पर्छ । एक शक्तिशाली मुलुक र नेपाल दुवै समान हुन्छन् भन्ने भाष्य नै गलत हो । चीनको परराष्ट्र नीतिमा एक अत्यन्तै संवेदनशील विषय भनेको तिब्बतको ‘इस्यु’ हो । तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालबाट चीनले सधैँ अपेक्षा गरिरहने एक सहयोग भनेको तिब्बत मामिलामा नेपालले जोडदारका साथ चीनलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । विश्वभर अलिक बढी सामरिक प्रभुत्व जमाएर जाने नीति चीन सरकारले लिएको सात/आठ वर्ष मात्र भयो । यो नीति अङ्गीकार गरी भारतले मात्र नेपालमा एकलौटी प्रभुत्व कायम राख्न नदिन चीनले नेपालको राजनीतिमा केही मात्रामा चलखेल गरिरहेको सबैले थाहा पाएको एक ‘खुला रहस्य’ हो । नेपालमा चलखेल गर्ने आर्को राष्ट्रमा विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका हो । अमेरिकाले नेपाललाई आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो सहयोग गरिरहेको तथ्यांकले नै देखाउँछ भने आर्कोतर्फ तिब्बतको मामिलामा अमेरिकाले ५० वर्षपहिले देखि चासो राख्ने गरिराखेको हुँदा चीनसँग वार्तालाप हुँदा नेपालको अनुहार रातो हुने पनि एक दुःखदायी वास्तविकता हो ।
यसरी वर्तमान समयमा आ–आफ्नै स्वार्थमा भारत, चीन र अमेरिका तीनै वटा मुलुकले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहेको सबैले महसुस गरिरहेकै तथ्य हो । अहिले नेपालको यो अवस्था सन् १९९० भन्दा पहिलेको चार दशकसम्म विश्वभर चलेको ‘रोमाञ्चकारी शीतयुद्ध’सँग मिल्दोजुल्दो छ । त्यसताका विश्वभर चलेको शीतयुद्धमा अमेरिका र सोभियत रुस दुई मुलुकको मात्र प्रमुख भूमिका रहेको थियो भने अहिले नेपालको सन्दर्भमा भारत, चीन र अमेरिकाबीच शीतयुद्ध पाराको चलखेल भइरहेको एक तितो सत्य हो । यस शीतयुद्धरूपी चलखेलमा हामी चतुर कान्छो भाई भएर तीन करोड जनताको भलाइमा तिकडम खेल्न लाज मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सयाँै वर्षपहिले देखि दक्षिणको अंग्रेज र उत्तरको सम्भ्रान्तहरूले खलबल्याउन नसकेको नेपालको सार्वभौमसत्ता अहिलेको ग्लोबलाइजेसन, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको जमानामा हाम्रो सार्वभौमसत्ता खतरामा छ भनी काल्पनिक कुरा गरेर जनतालाई तर्साउने काम नेता र बुद्धिजीवीहरूले बन्द गर्नु प¥यो । जनताको समृद्धि एकमात्र प्राथमिकता हुनु प¥यो । समृद्धिको लागि गर्ने सबै चलखेल, तिकडम र छलछाम जायज नै मान्नुपर्छ ।
