गैरसरकारी संस्था ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ले सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन गर्ने भन्दै सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको छ । प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने नाममा कानुनविपरीत १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयाोगले सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।अख्तियारले मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, सर्लाही जिल्ला लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर खड्का, प्रतिष्ठानका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
लागतशून्य साझेदारी प्रतिष्ठानका लागि प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट समेत प्राप्त समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष, संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानुनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान भइसकेको अवस्थामा मन्त्री कुमार र सचिव श्रेष्ठले गैरकानुनीरूपमा रकम उपलब्ध गराएका थिए । उनीहरूले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त संस्था तथा कम्पनीका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको र सोही समझादारीपत्रका आधारमा प्रदेश सरकार आर्थिक मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकामार्फत सो प्रतिष्ठानलाई रकम निकासा दिइएको पाइएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।
दाहालका अनुसार मन्त्री कुमार र सचिव श्रेष्ठले संस्थालाई रकम निकासा दिई खर्च भइसक्दा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भएको अवस्थामा स्वीकृत नभएको रकम समेत खर्च गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पु¥याएका छन् । सरकारी सम्पत्ति हानी, नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेकोले मन्त्री कुमार र खड्कालाई भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ बमोजिम दुरुपयोग रकम असुलउपर, कैद र जरिबानासहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अध्यक्ष पन्त, महासचिव र कोषाध्यक्ष भण्डारीद्वय र सदस्य रायले संस्थामा सरकारी रकम निकासा लिएपछि विभिन्न मितिमा सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानुनविपरीतका निर्णय गरी बदिनियतपूर्वक उद्देश्यविपरीत र स्वीकृत कार्यक्रमविपरीत खर्च गरी सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको आरोप अख्तियारको छ । उनीहरूलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम दुरुपयोग रकम असुलउपर, कैद र जरिबानासहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर १ मा प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने भनी तत्कालीन सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । आठ बिघा नौ कठ्ठा छ दशमलव ३३ धुर जग्गा र सवारीसाधान ‘महेन्द्र स्कारपियो’ खरिद गरिएको उक्त प्रतिष्ठानका लागि संघमार्फत समपुरक अनुदानमा बजेट उपलब्ध गराइएको थियो ।
