काठमाडौं । राष्ट्रपति भएपछि निकै अस्वस्थ भएका रामचन्द्र पौडेललाई गत वैशाख ६ गते थप उपचारका लागि दिल्ली लगिएको थियो । पौडेललाई श्री एयरलाइन्सको विमान ‘चार्टर्ड’ गरेर दिल्ली लगिएको र दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टीच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स)मा उपचारार्थ भर्ना गरिएको थियो ।
गत चैत १८ गते पेटमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेललाई महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । फेरि समस्या देखिएपछि वैशाख ४ गते पनि अस्पताल उनलाई लगिएको थियो । यहाँबाट रोग निदान हुन नसकेपछि राष्ट्रपति पौडेललाई दिल्ली लगेर उपचार गरिएको थियो । दिल्ली लैजाँदा श्री एयरलाइन्सले ६५ लाख ५० हजार पाँच सय रुपैयाँ भाडा दाबी गरेको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलका परिवारका सदस्यहरूको आग्रहमा उपचारका लागि दिल्ली लगिएको र उपचार नेपालमै सम्भव थियो भन्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको हवाला दिएर समाचार प्रकाशित भएका थिए । उपचार सकेर राष्ट्रपति पौडेल वैशाख १७ गते स्वदेश फर्किएका थिए । त्यसपछि उनी स्वस्थ र तन्दुरुस्त देखिन थालेका छन् ।
थप उपचारका लागि राष्ट्रपति पौडेललाई भारत लैजाने विषयमा उपचारमा संलग्न चिकित्सहरूकै बीचबाट मत बाझिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रहमा राष्ट्रपति थप उपचारका लागि दिल्ली जान राजी भएको समाचार पनि आएका थिए ।
विवादका बीच थप उपचार गर्न दिल्ली लगिएका राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य स्थितिबारे जनचासो रहनु अस्वाभाविक होइन । तर, यहाँचाहिँ खर्चको कुरा मात्र बढाईचढाई प्रचारबाजी हुन थाल्यो र राष्ट्रपतिको रोग र पछिल्लो स्थितिको बारेमा चर्चा घट्दै जान थालेको थियो । राष्ट्रपति सार्वभौम नेपाली नागरिकका संरक्षक हुन् र उनको उपचारमा लाग्ने खर्च कुनै ठूलो कुरो होइन । मूल कुरो उनलाई लागेको रोग हो । उनलाई के रोग लागेको हो भन्ने कुुरा सरकारले जनतालाई सुसूचित गर्नुपथ्र्यो तर गरेको थिएन । दिल्लीबाट आउने समाचार पनि दूतावास हुँदै ‘फिल्टर’ भएर आएका थिए ।
त्यही जनचासोलाई ध्यान दिएर आर्थिक दैनिकले वैशाख १३ गतेको अंकमा ‘राष्ट्रपतिको स्वास्थ्यमा नागरिकलाई गुमराह’ शीर्षकमा समाचार दिएको थियो । उक्त समाचारको जवाफमा त्यसै दिन राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयबाट किरण पोख्रेलले प्रेस विज्ञप्तिमा नै विवाद पार्ने मनशायले केही सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका भ्रामक सूचना तथा दुष्प्रचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भनेका थिए । सोही विज्ञप्तिमा उनले सम्माननीय राष्ट्रपतिको नेपालमै उपचार गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि चिकित्सकहरूको टोली तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको विशेष आग्रहमा उहाँ भारतमा उपचारका लागि जान तयार हुनुभएको उल्लेख गरिएको थियो ।
राष्ट्रपतिको उपचारखर्चभन्दा पनि जनचासो उनको रोगप्रति थियो, नागरिकले राष्ट्रपतिको रोग र पछिल्लो स्थितिप्रति चासो बढाएपछि जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न अनुकूलका मात्र प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले उपचारखर्च आफैँ व्यहोर्नुपर्ने समाचार सार्वजनिक गर्न लगाइयो ।
त्यसपछि राष्ट्रपति सचिवालयबाट प्रेस संयोजक खिला कार्कीको नामबाट वैशाख १९ गते ‘प्रेस नोट’ जारी गर्न लगाएर उपचारका क्रममा भएको उपचारखर्च सम्माननीय राष्ट्रपतिले स्वयम्ले व्यहोर्न चाहेको कुरा जानाकारीका लागि अवगत गराइएको थियो । त्यसको ठीक दुई महिनापछि अर्थात् असार १८ गते परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाको लेखाका उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेलले सम्माननीय राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य उपचारलगायत अन्य खर्च समेत ५५ लाख दुई हजार सात रुपैयाँ निकासा गरिदिन अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा लेखी पठाएपछि झुटको खेती छताछुल्ल भएको छ । राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित व्याक्तिको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्नु हुँदैन भन्ने हुँदै होइन, राज्यले व्यहोर्नु पर्दछ ।
राज्यबाहेक अन्य व्यक्ति वा कर्पोरेट हाउसले खर्च व्यहोर्दा राष्ट्रपतिको मानसम्मान र प्रतिष्ठामा आँच पुग्छ र पदको गरिमाको कद घटाउँछ । राज्यले नै उपचारखर्च व्यहोर्नु पर्दछ । यदि राज्यले उपचार खर्च व्यहोर्न सक्ने अवस्था छैन भने नागरिकले चन्दा उठाएर पनि आफ्नो अभिभावक राष्ट्रपतिको उपचारखर्च जुटाउनेछन्, व्यहोर्नेछन् । तर, यहाँ प्रश्न खर्चको होइन, वचन र व्यवहारको हो । राष्ट्रपतिको सचिवालयबाट किन राष्ट्रपतिलाई पटक–पटक विवादको घेराभित्र तान्ने प्रयास भइरहेको छ ?
सचिवालयको नामबाट आएका विज्ञप्तिलाई राष्ट्रपतिको होइन, जसले जारी गरेको हो उसैको कुरो हो भनेर पन्छिन मिल्दैन । राष्ट्रपतिको उपचारमा गंगाप्रसाद वा सागर प्रतापले गरेको आर्थिक सहयोगको खोजीनीति गरेर विवादमा तान्ने अधिकार कसैलाई छैन । किनकि राष्ट्रपतिको उपचारखर्च पूर्णतः राज्यको दायित्व हो । राज्यले नव्यहोर्ने हो भने त्यो दायित्व जनताले लिनु पर्दछ । तर, राष्ट्रपति भन्ने संस्थालाई यसरी जानी नजानी विवादमा तान्नु ठीक होइन ।
सर्वोच्चले माग्यो खर्चको कारण
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतमा गराएको उपचार खर्च दिन लागेको विषयमा कारण माग गरेको छ । न्यायाधिश डा. कुमार चुडालको इजलासले अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले पेस गरेको उत्प्रेषण÷परमादेश रिट निवेदनमा राष्ट्रपति पौडेल र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले उक्त निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेश समेत गरेको छ । सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘प्रस्तुत निवेदन सरकारी कोषबाट औषधि उपचारका लागि भनी रकम निकासासँग सम्बन्धित भई छिटो निरूपण हुनपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई पेस गर्नू ।’
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु लीलानाथ घिमिरे, प्रगति ढकाल र निवेदक अधिवक्ता गिरीले बहस गरेका थिए । कार्यालयले खर्च अधिवक्ता गिरीले गत असार २४ गते सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन सर्वाेच्च प्रशासनले १३ दिनसम्म दर्ता गर्न मानेको थिएन् । पछि सर्वाेच्च अदालतकी रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारखर्च व्यहोर्ने निर्णय सरकारको नितान्त नीतिगत विषय र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले न्यायालयबाट निक्र्यौल हुने विषय नभएको दाबी गर्दै निवेदन दरपिठ गरेकी थिइन् । रजिष्ट्रार पौडेलको आदेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गिरीले इजलाससमक्ष निवेदन दिएका थिए ।
उनको आदेशविरुद्धको निवेदनमा न्यायाधिश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले राष्ट्रपति वा अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च वा अन्य सुविधाबापतको रकम के–कसरी कुन मापदण्डका आधारमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा अदालतले परीक्षण गर्नसक्ने देखिने भन्दै रजिष्ट्रारको दरपिठ आदेश बदर गरेको थियो । त्यसपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वाेच्चले राष्ट्रपति पौडेलले आफैँ खर्च व्यहोर्न चाहेको भनी जारी गरेको विज्ञप्ति र सरकारले खर्च व्यहोर्ने भनी गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रति मगाउने आदेश गरेको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेल छातीको समस्याको उपचारका लागि गत वैशाख ६ गते एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स)मा गएका थिए । उनी वैशाख १७ गते उपचार गराएर फर्केका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख दुई हजार दुई सय ७९ रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले असार १५ गते अर्थ मन्त्रालयसँग उपचार खर्च निकासा मागेको थियो ।
