काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको हो ।
उपसिमितिले अध्ययन गरी मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी बुधबार समितिबाट पारित भएको हो । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सहकारीको विषयमा विधेयकको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५२ (दफा १८ को उपदफा २ झिक्ने)मा व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा २५ लाख हुनेगरी प्रस्ताव भएको विषय हटाउने गरी सहमति भएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘मनी लाउन्डरिङको विषयमा छलफल भयो र त्यसमा उपसमितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा थप छलफल गर्नुपर्ने विषयहरूमा छलफल गरेका छौँं । अरु विषय उपसमितिले जे बुझाएको छ, त्यो नै पास ग¥यौँ तथा सहकारीको विषयमा विधेयकको दफा १८ को उपदफा २ हटाउने वा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५२ मा व्यक्तिगत बचतको हकमा भने व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा २५ लाख हुनेगरी प्रस्ताव भएको विषय हटाइयो ।’
उनका अनुसार समितिले क्यासिनो सञ्चालनको सम्बन्धमा विदेशी सीमाबाट पाँच किलोमिटरको सीमाबाहिर आएर सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा थप गरी पारित भएको छ । यसअघि भने तीन किलोमिटरको सीमाबाहिर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
तत्कालीन कानुनअनुसार तीन किलोमिटरको सीमाबाहिर सञ्चालन गर्नेगरिएका क्यासिनोहरू कायम राख्ने तर तत्कालीन अवस्थामा तीन किलोमिटरको सीमाको नियमअनुसार सञ्चालन नभएकाहरूको हकमा आगामी तीन वर्षभित्रमा पाँच किलोमिटरको सीमाबाहिर आएर सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको बताइन् ।
‘क्यासिनो सञ्चालनको सम्बन्धमा विदेशी सीमाबाट पाँच वा तीन किलोमिटर कायम गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो, उक्त विषयमा तत्कालीन प्रचलित कानुनअनुसार तीन किलोमिटरको सीमा बाहिर सञ्चालन गर्नेगरिएका क्यासिनोहरूको सन्दर्भमा त्यो कायम राख्ने र तत्कालीन अवस्थामा तीन किलोमिटरको सीमाको नियमअनुसार सञ्चालन नभएकाहरूले अब तीन वर्षभित्रमा पाँच किलोमिटरको सीमा बाहिर आएर सञ्चालन गर्नुपर्ने छ’, उनले बैठकमा भनिन्, ‘यस्तै नयाँ बन्ने क्यासिनोहरूको हकमा पाँच किलोमिटरको सीमा कायम गर्नेछौँ ।’
त्यस्तै विधेयकको दफा १८ को उपदफा २ मा उल्लेख सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमासम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाउने उनले बताइन् । समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक समितिमा अड्काएर राख्न नहुने बताएका थिए ।
बुधबारको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि र विविध समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो । मंगलबारको बैठकमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो ।
