काठमाडौं । स्थानीय तह कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएसँगै संघीय निजामति सेवा ऐनको विरोधविरुद्ध हुँदै आएको आन्दोलन स्थगित भएको छ । २०बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टाराईको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीबीच शनिबार वार्ता भएको हो ।
भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित सम्वाद समिति र संघर्ष समितिका संयोजक दिपक गौतमलगायतका प्रतिनिधिबीच राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुको उपस्थितिमा विभिन्न चरणको बैठकमा भएका छलफल र सम्वादबाट मागसँग सम्बन्धित विषयहरुमा वार्ता गरी १९बँदे मागसहित सहमति भएको हो । सहमतिपछि स्थानीय तह कर्मचारीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
सह–संयोजक न्यौपानेले सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । संघीय निजामति सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामति सेवा ऐन हुनुपर्ने संघर्ष समितिको मागमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
कर्मचारीहरूको तह वृद्धि र बढुवाको सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोलीले प्रत्येक पाँच वर्षमा तह वृद्धि हुने व्यवस्था तथा एकै पदमा सेवा अवधि १२ वर्ष पुगेकाको हकमा एक पटकको लागि दुई तहसम्म वृद्धिको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने सहमति गरेका छन् ।