काठमाडौँ । एनसेल आजियाटा कम्पनी लिमिटेडले गैरकानुनी कार्य तथा त्यसबाट राजस्वमा पर्नगएको असर र सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा नागरिक समाजको तर्फबाट सत्य र न्यायको खोजी अभियानले बृहत् प्रदर्शन गरेको छ ।
काठमाडौं बानेश्वरको संसद् भवनअगाडि भएको विरोध सभामा सत्य र न्यायको खोजी अभियान अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता धुर्वलाल श्रेष्ठ, बोधराज न्यौपाने, अधि(वक्ता ओमप्रसाद रेग्मी, अधिवक्ता हरिप्रसाद कट्टेललगायतको उपस्थिति थियो ।
विरोध कार्यक्रममा दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित काम गर्न पाउने गरी विदेशी लगानीमा स्थापना भएको एनसेल नेपालको कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम कम्पनी लि.को नाफामूलक कम्पनी भएको र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्(तर्गतको उद्योग विभागबाट सञ्चालनको लागि मात्र अनुमति लिएकोले अन्य कुनै व्यवसाय गर्नुपरेमा उद्योग विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको हुँदाहुँदै एनसेलले आफ्ना सेवाहरू उद्योग विभागको अनुमतिविना नै गैरकानुनीरूपमा विभिन्न सन्दिग्ध क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेकाले एनसेलका उल्लिखित गैरकानुनी सेवाहरू लिई उपयोग नगर्न विरोध सभामार्फत सबैसँग अपिल गरेका थिए ।
विरोध सभाबाट विभिन्न छ बुँदे विरोधपत्र सार्वजनिक गर्दै एनसेलले नेपालको कानुनी प्रावधानको समेत बेवास्ता गर्दै उद्योग विभागबाट अनुमति नलिई सोझै आफूखुशी सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेको र विदेशी कम्पनीले विदेशी लगानीमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याएर व्यवसाय गरी कमाएको नाफाबाट अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाउने तर त्यसको लागि उद्योग विभागबाट अनिवार्यरूपमा अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै एनसेलले कानुनी प्रावधनको समेत बेवास्ता गरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न स्वीकृति नलिई व्यवसाय विस्तार गरेकाले कानुनी दायरामा ल्याउन अपिल गरिएको छ ।
वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याएको एनसेललाई नेपालको प्रचलित नियम–कानुनको बेवास्ता गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आईएसपी सेवा सञ्चालनको लागि लाइसेन्स नं. एफआई डट जेए डट १–३७ बाट २०६२/१०/२५ मा र एनएसपी सेवा सञ्चालनको लागि लाइसेन्स नं. एफआई डट जेए डट ६–२१ बाट मिति २०७३ पुस ८ गते अनुमति लिएको एनसेलले डाटा सर्भिस सेन्टर सेवा सञ्चालनको लागि उद्योग विभागबाट सेवा सञ्चालनको लागि अनिवार्यरूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा १५ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ‘उद्योग वा कम्पनी दर्ता वा कर प्रयोजन वा अन्य कुनै कामको लागि प्रचलित भन्ने कानुनबमोजिम इजाजत वा अनुमति लिनुपर्ने विषयमा सोहीबमोजिम हुनेछ’, भन्ने कानुनी व्यवस्था र सोही ऐनको दफा ४४ मा भएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले यस ऐनमा लेखिएको अतिरिक्त तोकेबमोजिमका अन्य सर्तहरू समेत पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी आफ्नो कानुनी दायित्वलाई दुरूपयोग गरी एनसेललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उद्योग विभागबाट पाएको अनुमतिभन्दा बढी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी लाइसेन्स दिएको कारणबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १३ को (क) (ङ) तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १५ र ४४ मा भएको कानुनी व्यवस्थालाई समेत उल्लङ्घन गरेको र यसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत सहयोगी भूमिका खेलेको विरोधपत्रमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक आह्वानपत्रमा निजी क्षेत्रको वैदेशिक लगानीमा स्थापना भई सञ्चालित एनसेललाई आर्थिक तथा प्राविधिकरूपमा लाभ पु-याई सार्वजनिक संस्थानको रूपमा रहेको नेपाल टेलिकमलगायतका नेपाली नागरिकका आर्थिक लगानीबाट स्थापित÷सञ्चालित यो र यस्तै प्रकृतिका अन्य कम्पनी तथा संस्थालाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणबाट आर्थिक तथा प्राविधिक हानि–नोक्सानी पु-याई नेपालीहरूलाई व्यवसाय गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरी राज्यलाई नै नराम्रोसँग राजस्व घाटा हुने अवस्थामा पु-याएको बताइएको छ ।
एनसेलले प्रचलित नियम–कानुनको बेवास्ता गरी आफूखुशी अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत बजारमा एकाधिकार जमाउने गरी गैरकानुनी क्रियाकलापहरू गरिरहेको र यसैका कारणले अन्य क्षेत्रका व्यवसायीहरू बिस्तारै धराशायी बन्दै तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको र एनसेलले अन्य सेवा सञ्चालन गर्नको लागि कानुनको कार्यविधिबमोजिम अनुमति नलिएको समेत उद्योग विभ(ागको २०८०/०३/३२ को पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
एनसेलले इजाजत पाएको भन्दा बढी दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवा सञ्चालनको काम गर्दा समेत उद्योग विभागले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ३६ र ३७ बमोजिम नियामक निकायको हैसियतबाट आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालना गर्नुपर्नेमा सो नगरेको पाइएकोले उद्योग विभागमा विभिन्न मितिमा एनसेललाई आवश्यक कारबाही गरिपाऊँ भनी उजुरी निवेदनहरू परेको तर सो सम्बन्धमा उद्योग विभागबाट हालसम्म पनि कारबाही गर्ने कुनै कदम नचालिनुले उद्योग विभागले एनसेललाई आर्थिक तथा प्राविधिकरूपमा लाभ पु¥याउने उद्देश्यबाट मौनता साँधेको सार्वजनिक आह्वानपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालको प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको मापदण्ड तथा कार्यविधिबमोजिम नेपाल सरकारबाट अनुमति नलिई गैरकानुनी तरिकाबाट सञ्चालनमा रहेको एक विदेशी कम्पनीको डाटा सर्भिस सेन्टरको मातहतमा नेपालका ठूला–ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका दैनिकरूपमा भए/गरेका कारोबारहरूको विवरण, तिनका बौद्धिक सम्पत्ति तथा तथ्यांकहरू र भविष्यमा आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण सूचनाहरू सुरक्षित राख्ने प्रयोजनका लागि डाटा सेन्टर सेवा सञ्चाल गरिनुले भविष्यमा त्यस्ता बौद्धिक सम्पत्ति तथा तथ्यांकहरूको व्यापक दुरूपयोग हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत गोपनियता र सबै किसिमका राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचनाहरूको विवरण समेत एनसेलको नियन्त्रणमा रहने साथै आईसपी र एनएसपीजस्ता संवेदनशील सेवाहरू आफूखुशी सञ्चालन गरिरहेको हुनाले यसबाट नकारात्मक असर पर्नुको साथै राज्यलाई गम्भीर प्रकृतिको अपुरणीय क्षति पुग्ने बताइएको छ ।
एनसेललाई विपक्षी बनाई कर/राजस्व छलीका सम्बन्धमा परेका मुद्दाहरूको समेत मूल्यांकन गर्दै गैरकानुनी तथा सन्दिग्ध क्रियाकलापहरू निरुत्साहित गराउन एनसेलको गैरकानुनी सेवाहरू लिई उपयोग नगर्न नागरिक समाजको तर्फबाट सत्य र न्यायको खोजी अभियानले आह्वान गरेको छ ।
