काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने समय थप भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र पूर्वाधार विकास बैंकको नाममा सूचना जारी गर्दै २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने समय १० दिन थप गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्रैमास सकिएको एक साताभित्र त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, यस पटक पहिलो त्रैमासको पहिलो साता दशैँ परेकाले केन्द्रीय बैंकले विवरण सार्वजनिक गर्ने समय थपेको हो । अब बैेंक तथा वित्तीय संस्थाले कात्तिक १७ गतेसम्म पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मासिक र त्रैमासिक विवरणहरु यस बैंकमा सात दिनभित्र पठाउनुका साथै हरेक महिनाको त्रैमासको महिना व्यतित भएको मितिले सात दिनभित्र अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा प्रकाशित गर्नुपर्नेमा यस बैंकमा पठाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासको मासिक र त्रैमासिक विवरण पठाउन एवं आर्थिक वर्ष २०८०/८१को पहिलो त्रैमोसको लागि अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न २०८० कात्तिक १७ गतेसम्म समयावधि थप गरिएको छ ।’
यसबाहेक राष्ट्र बैंकले ‘पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा केही संशोधन/परिमाजर्जन र थप गरेको छ । अब पूर्वाधार विकास बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिमसम्म ‘काउन्टरसाइक्लिकल बफर’ शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले होटल तथा रेस्टुरेन्ट, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसबाहेक आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य आउटसोर्स गर्ने भए पेसागत प्रमाणपत्रप्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कुनै व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पूर्वाधार विकास बैंकले जारी गरेको बैंक जमानतको ‘भेरिफिकेसन’ आफ्नो वेबसाइट/पोर्टलमार्फत गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
