काठमाडौं । विगतका राष्ट्रपतिहरूले सम्पादन गरेका कार्यहरू संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएको भन्ने आरोप व्यापक रूपले लाग्ने गरेको थियो । यसअघि पहिलो राष्ट्रपतिले सेनापतिलाई पदमा यथावत् गरेका एवं दोस्रो राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरूले गरेको हस्ताक्षरलाई सनाखतसमेत नगरी अन्यथा हुनेगरी काम गरेको तथा संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको ऐन प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याइएको जस्ता आरोप लागेका थिए । त्यसैगरी राजनीतिमा अनावश्यक चासो राखेको भन्ने कुरा पनि यसैभित्र पर्दछन् । अहिले तेस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु भएको छ । उनले काम थालेको आधा वर्षको हाराहारी भएको छ । उनी गएको फागुनमा निर्वाचित भएका हुन् । त्यसबेला उनले आपूm संवैधानिक सीमाभन्दा अलिकति पनि यताउता हुनेछैन भनी प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यसबेला यो भनाइले धेरै चर्चा पनि पाएको थियो तर उनी निर्वाचित भएर शपथ खाएलगत्तैका कामहरू हेर्दा नैतिकता माथि प्रश्न खडा गर्ने खालका छन् । यस्ता कुरामा राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकारले उचित सुझाव दिन र मर्यादा कायम गराउन आवश्यक देखिन्छ ।
यो छोटो समयमा नै राष्ट्रपतिका विवादित काम दर्जन नाघिसकेका छन् । नलिने भनिएकोे औषधि उपचार खर्च दोहोरो नै हुनेगरी लिएको देखि पछिल्लो समय आफ्नो पूर्वदलको व्यवस्थापनमा देखाइएको रुचि यतिबेला सर्वाधिक चर्चामा छ । यो सन्दर्भ हो कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको छनौटसम्बन्धी विषयमा कुनै उम्मेदवालाई उठाउने र कसैलाई लडाउने काम । कोशी प्रदेशमा जसलाई राष्ट्रपतिले हुन्न भनेका थिए, अहिले उनै व्यक्ति मुख्यमन्त्री छन् । जुन नेतालाई खुसी पार्न यस्तो निर्देशन भयो, तिनै नेता भने तिनै व्यक्तिसँग सम्झौता गर्न पुगेका छन् । त्यो सम्झौताको एउटा अंश ‘आज मिति २०८० आश्विन २७ गतेका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति सम्माननीय शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसका नेता माननीय शेखर कोइरालाका बीच निम्नलिखित सहमति भएको छ । (क) हामी वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ र स्पष्ट छौँ र यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिने छैनौँ ।’
जुनदिन बिहान यो सम्झौता भयो, त्यसैदिन अपराह्न राष्ट्रपतिले उम्मेदवार नबनाउनु भनेका व्यक्ति मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । राष्ट्रपतिले दिएको निर्देशनको पालना भएन । यद्यपि यस्तो निर्देशन कुनै औपचारिक भने थिएन । तर, त्यसबेला यो कुरा धेरै समाचारपत्रमा आयो । राष्ट्रपतिको कार्यालयले खण्डनसमेत गरेन । को उम्मेदवार हुने को नहुने भन्ने सम्बन्धित दलको कुरा हो । माथि उल्लेख भएको सम्झौताको त्यो अंश सम्बन्धित दलका शीर्ष नेताबीचको हो, जसले गठबन्धनलाई नबिगार्ने हो भने यिनै प्रस्तावित उम्मेदवारलाई सत्ता गठबन्धनको समर्थन रहने भन्ने बुझाउँछ । राष्ट्रपतिबाट भने यिनलाई हुँदैन भनिएको थियो ।
उल्लिखित विवरणहरूले के बताउँछ भने राष्ट्रपतिले आफनो पूर्वपार्टीका गतिविधिहरूमा संलग्नता देखाउन थालेका छन् । उनले केही पहिले आफ्नो गृहजिल्लाको भ्रमण गर्दै सार्वजनिक समारोहमै नेपाली कांग्रेसलाई मत दिएकोमा धन्यवाद प्रकट गरेका थिए । आम जनताको चाहना यो छ कि अरुलाई मर्यादा सिकाउनुपर्ने देशको प्रथम पदाधिकारीबाटै त्यसको उल्लंघन नहोस् । तर विगतका केही दिनले स्थिति अर्कै देखाइरहेको छ, जुन अस्वीकार्य छ । राष्ट्राध्यक्षजस्तो गरिमामय पदलाई कसैको राजनीतिक दाउपेचमा राखिदिने हो भने त्यसले गरिमा बढाउँदैन । आइन्दा यस्तो नहोस् । यही कुरा दोहोरिरह्यो भने चलिरहेको पद्धतिमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । यसबारेमा सचेत हुनु जरुरी छ । आइन्दा यस्तो नहोस् ।
