काठमाडौं । सरकारले संस्थागतरूपमा एक सय आठ र व्यक्तिगत प्रयासमा एक सय ७२ वटा मुलुकमा काम गर्न खुला गरे पनि श्रम सम्झौता भने ज्यादै न्यून मुलुकसँग मात्रै गरेको छ । यति धेरै मुलुकमा काम गर्न पठाउने सरकारले श्रम सम्झौतामा भने पटक्कै ध्यान दिएको छैन ।
पछिल्लो समय रोमानिया र जर्मनीसगँ श्रम सम्झौता भएपछि नेपालले श्रम सम्झौता गरेको मुलुकको संख्या १२ पुगेको हो । नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा मलेसिया, खाडी मुलुक, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताएको छ । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नभएपछि विकल्पको रूपमा हेरिएको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा सरकारले विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता अघि बढाएको हो । यस क्रममा करिब दुई दर्जन मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारले मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मौरिसस, दक्षिण कोरिया, जापान, सयुक्त अधिराज्य (बेलायत), रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको छ । सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २००५ मा कतार, सन् २००७/२०१९ मा यूएइ, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २०१५/२०२० मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन, सन् २०१९ मा मौरिसस सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको हो । त्यस्तै सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २००९/२०१९ मा जापान, सन् २०२२ मा बेलायत र रोमायिना र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको हो ।
श्रम स्वीकृति एक सय ७२ वटा मुलुकको लागि दिए पनि श्रम सम्झौता भने एक दर्जन मुलुकसँग मात्रै हुनुले सरकार श्रमिकप्रति वफादार नभएको स्पष्ट हुन्छ । श्रम सम्झौताले श्रमिकको हक र अधिकार मात्र नभई स्वयम् रोजगारदातालाई समेत व्यविस्थत गर्ने र श्रमिक पठाउने र प्राप्त गर्ने मुलुकहरूको सम्बन्ध समेत प्रगाढ बनाउने देखिन्छ । तर, श्रम सम्झौता नहुँदा तथा कार्यान्वयनमा नल्याउँदा रोजागारदाता र श्रमिक तथा श्रमिक पठाउने र प्राप्त गर्ने दुवै मुलुकबीचको सम्बन्धमा समेत समस्या आउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जस्तो पछिल्लो समय मलेसिया र खाडीको विकल्पको रूपमा नेपाली श्रमिक स्वयम्ले युरोप र अमेरिका तथा अफ्रिकाको रोजगारी रोजेका छन्, जसको मुख्य कारण मलेसिया र खाडी मुलुकबीच श्रम सम्झौता नहुनु र श्रम सम्झौता भएमा त्यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगर्नु हो । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार, अझै महिलामाथि रोजगारदाताले मानसिक र शारीरिक यातना दिनेजस्ता निर्लज्ज काम गरेका छन् तथा रोजगारदाताहरू पशुको व्यवहार देखाई श्रमिकमाथि शोषण गरेका छन् । जसको संख्या समेत धेरै छ, उनीहरूले नेपाली श्रमिकलाई मानवीय व्यवहार समेत नगर्ने गरेको पाइन्छ । अझै विश्वव्यापी श्रमिक नीति, नियम कानुनअनुरूप उनीहरूले श्रमिकको हितमा रही वा कानुनमा रही काम गर्न सकेका छैनन् ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कतारमा कार्यरत दुई सय जना नेपाली कामदारको मृत्युलाई रोक्न सक्नेमा त्यसलाई नरोकेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो, जुन खाडी मुलुकले श्रमिकमाथि गर्ने खेलबाडको ज्यादै महत्वपूर्ण लापरबाही उदाहरण हो । यसरी श्रमिकमाथि हुने अन्याय, अत्याचार हिंसाको कानुनीरूपमा प्रतिवाद गर्न समेत द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी आवश्यक रहेको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई मन्त्रालयले व्यविस्थत गर्ने भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अहिले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद शरतसिंह भण्डारीले गरिरहेका छन् । श्रममन्त्री बनेको करिब सात महिनाको भइसक्दा पनि उनले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन सकेका छैनन् । विदेश जाने श्रमिकलाई निःशुल्क भिसा र टिकट लागू गर्न नसकिने पक्षमा उनी छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन र श्रमिकको समस्याहरू समाधान गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ उनीहरूले श्रमिकका समस्याहरू न्यूनीकरण समेत गरेको पाइँदैन ।
असहज परिस्थितिका बाबजुद पनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी भए÷नभएका मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकको संख्या भने बढ्दोरूपमा रहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ५५ हजार पाँच सय ७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ४७ हजार आठ सय ५० जना पुरुष र सात हजार सात सय २५ जना महिला रहेका छन् । श्रम स्वीकृति लिएका मध्ये सबैभन्दा बढी मलेसिया र खाडीका छवटा राष्ट्रमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएको विभागका प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा एक सय आठवटा मुलुक खुला गरे पनि नेपाली श्रमिकहरू कामको खोजीमा एक सय ७२ वटा मुलुकमा पुग्ने गरेका छन् जसले गर्दा सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी कायम गर्नुपर्ने दबाब रहेको छ । दबाब रहे पनि सरकार सोअनुरूप भनेअघि बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा अनगिन्ती समस्याहरू रहेको पाइन्छ । अर्थात् नेपाली श्रमिकहरू समस्याको चाङै चाङका बाबजुद वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यसलाई समाधान गर्ने कोसिसस्वरूप श्रम सम्झौताले बढुवा दिन लागेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । एकातर्फ श्रम सम्झौता पनि नहुनु र अर्कोतर्फ नेपाली कूटनीतिक नियोगको पनि समस्या रहेको छ । नेपाली श्रमिक पुग्ने मुलुकहरूमा नेपाली कूटनीतिक नियोगको अभावमा नेपाली श्रमिकलाई समस्या पर्दा सहयोग लिने स्थान समेत भेटिँदैन, जसमा सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले गर्दा श्रम स्वीकृति तथा श्रम सम्झौतालाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ ।
