काठमाडौं, वैशाख २९
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा सहकारी संस्थाहरूलाई पनि प्रवेश गराउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । यसको लागि कानुनी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक भएको सोही क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले आयोजना गरेको ‘सहकारीको वित्तीय सेवामा प्रविधि प्रयोग’ विषयमा भिडियो कन्फरेन्समा बोल्ने वक्ताहरूले सहकारीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा प्रवेश गराउन नीतिगत व्यवस्थ गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले मापदण्ड बनाउनुपर्ने त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सहकारीको वर्गीकरण गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सहकारीलाई प्राविधि प्रयोगमा कानुनी वैधता दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न राष्ट्र बैंक तयाार भए पनि कानुनी र प्राविधिक समस्या भएको बताए । कानुन संशोधन गरेर सहकारीलाई उक्त प्रणालीमा जोड्न सकिनेमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै सहकारीलाई उक्त प्रणालीमा जोड्दा सुरक्षा र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेकाले समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘इमोश्नल कुराले मात्र हुँदैन, विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्छ ।’
बैंकले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति नलिई सहकारीसँग सम्झौता गरी एटीएमलगायतका सेवा सञ्चालन गर्नु वैधानिक नभएको नेपालले बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकले सहकारीसँग कारोबार गर्न स्वीकृति लिएको छैन, ’उनले भने, ‘कुनै समस्या आए त्यस्तो सेवा बन्द हुनसक्छ र जवाफदेही पनि त्यही बैंक हुनेछ ।’ सहकारीलाई भुक्तानी प्रणाली सेवा दिन कानुनी पूर्वाधार र जोखिम व्यवस्थापनबाट मुक्त गराउन कानुनी र प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई क्लियरिङ हाउसमा जान स्वीकृति दिन नसकिएको बताए । भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन परिमार्जन गरेर सहकारीलाई समेट्ने कुरामा कुनै द्वविधा नभए पनि कानुनी प्रावधान मिलाउन अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीलाई साँघुरो सोचले मात्र हेर्न नहुने बताए । सहकारीले पनि क्युआर कोड, वालेट, मोबाङ बैंकिङ, एटीएमलगायतका सेवा सुरु गरिसकेको अवस्थामा २५ जनाले झोलामा बोेकेर सहकारी सञ्चालन गर्ने मात्र हो भनेर सहकारीलाई प्रविधि प्रयोगमा रोक लगाउन नहुने उनको भनाइ छ । ‘मुलुकको सार्वजनिक क्षेत्र समेत प्रविधिमैत्री भइसकेको अवस्थामा सहकारीले पनि सञ्चालन गर्र्र्नेपर्छ’ उनले भने । चेक जारी गर्न नपाउने भन्ने नहुने बताए ।
‘सहकारीलाई डिजिटाइज गर्नैपर्छ’ उनले भने, ‘अब सहकारीलाई चेक जारी गर्न रोक्न हुँदैन ।’ आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सहकारी विभाग पूर्णरूपमा डिजिटलाइजमा जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै सहकारीलाई डिजिटलाइज्मा आउन बाध्यता हुने बताए । अन्तरसहकारी कारोबार कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै यसले सहकारीलाई प्रविधिमा जान सघाउ पुग्ने उनको भनाइ । डिजिटल वित्तीय कारोबार समयको माग भएको भन्दै रजिष्ट्रार पाण्डेले कानुनी जटिलता, द्वविधा हटाएर डिजिटाइज्ज गर्न गृहकार्य सुरु भइसकेको बताए ।
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले कानुनी अड्चनका कारण सहकारीमार्फत कारोबार गर्न अन्योल सिर्जना भएको बताए । क्लियरिङ हाउसले बैंक र नेफ्स्कूनसँग भुक्तानी कारोबारका लागि छलफल चलाए पनि कानुनी अड्चनका कारण कारोबार गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘सहकारी–सहकारीबीच कारोबार गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ’ उनले भने । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईले सहकारीको कामबारे नै सरोकारवालाहरूमा अन्योल देखिएको बताए । भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐनका कारण सहकारीलाई डिजिटल कारोबार गर्न नीतिगत समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कून)का कार्यकारी प्रमुख शिवजी सापकोटाले नेफ्स्कुनका चार हजार सदस्य मध्ये दुई हजार पाँच सयले कोर बैंकिङ कारोबार गरिरहेको बताए । साना र अव्यवस्थित संस्थालाई प्रविधि प्रयोगमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । सिस्टम सञ्चालन गर्न परिवर्तित प्रविधि आत्मसाथ गर्न दक्ष जनशक्ति चाहिने उनले बताए । सबै सहकारीलाई डिजिटल पेमेन्टमा जान सजिलो नभएको उनको भनाइ छ । वित्तीय सेवा डिजिटाइजेसन गर्न अपरिहार्य भइसकेको उनको भनाइ छ ।
