काठमाडौं । जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई राहतस्वरूप न्यानो कपडा पाउन नै मुस्किल परेको छ । सरकारले राहत सामग्री विरणको योजना बनाउँदैमा समय कटाइरहेको छ । भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनर्स्थापनको लागि एकद्वार नीति लिएपछि सिधै राहत वितरण गर्नेहरू पनि हच्किएका छन् भने सरकारले वास्तविक पीडितलाई राहत वितरण गर्न सकेको छैन । कतिपयलाई एउटा त्रिपाल पाउन पनि हम्मेहम्मे परेको छ ।
संघ सरकारले स्थानीय तहलाई राहत वितरण गर्न भनेको छ । तर, स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाका बासिन्दाका लागि मात्र राहत वितरण गर्ने सूची बनाइरहेको छ । तर, जिल्ला सदरमुकाममा भाडामा बस्नेहरू नै राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन् भने कतिपय पीडितहरू आफ्नै वडामा बसोबास गरिरहे पनि वडाले राम्रोसँग राहत वितरण गर्न सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार जाजरकोट जिल्लामा ब्ल्यांकेट तीन हजार छ सय ५५ थान, कपड एक हजार पाँच सय थान, डसना ३५ थान, सिरक ५४ थान, तन्ना चार सय २० थान, बेबी प्याक एक सयवटा, हेम टेन्ट ४७ थन, त्रिपाल तीन हजार चार सय नौ थान, म्याट्रेस पाँच सय ३६ थान वितरण गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्लिपिङ ब्याग ६२ थान, पीएफ ५० रोल, बाल्टिन छ सय ६७ थान, सोलार एक सय ५३ थान, पानी शुद्धीकरणका लागि पीयूष दुई सय ७४ वटा, घुम्ती सौचालय ५० वटा, हाइजिन किट दुई सय ८४ वटा, चामल ३० हजार पाँच सय ५० केजी, दाल सात सय ९९ केजी, खानेतेल दुई सय ६२ कार्टुन, चिउरा एक सय दुई बोरा मात्र वितरण गरिएको छ ।
यस्तै, गृहका अनुसार रुकुम पश्चिममा टेन्ट १० थान, त्रिपाल एक हजार सात थान, म्याट छ सय थान, कम्बल एक हजार थान, कपडा एक सय ५० थान, पीएफ २२ रोल, बाल्टिन दुई सय ६७ थान, तन्ना दुई सय थान, ब्ल्यांकेट तीन सय थान, चामल छ जार चार सय केजी, दाल एक हजार एक सय ४० केजी, तेल तीन सय ४० लिटर र पानी शुद्धीकरणका लागि पीयूष दुई सय ६७ थान मात्र वितरण गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार राहत वितरणका लागि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई सामग्री संकलनका लागि अनुमति दिइएको छैन । स्वस्फूर्तरूपमा सहयोग गर्ने दाताहरूको सहयोग स्वीकार गरी राहत एकद्वार प्रणाली अपनाई वितरण गर्ने नीति लिइएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
दाताहरूले सरकारलाई ५० करोडभन्दा बढीको सहयोग उपलब्ध गराए पनि सरकारी संयन्त्रका बीचमै समन्वय नभएका कारण राहत सामग्री जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको सदरमुकाममा थुप्रिएर बसेको छ । कतिपय सामान भने स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा पुगे पनि विवरण संकलनको नाममा वितरण गरिएको छैन । सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार नीति लिएर कडाइ गरेका कारण दाताहरूले सिधै सहयोग गर्न नसकेको हुँदा भूकम्पपीडित छिटो राहत पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् ।
रुकुम पश्चिमको भूकम्प प्रभावित गाउँमा पनि तीन दिनमा मात्र राहत सामग्री पुग्ने बताइएको छ । योजना बनाउन नै धेरै समय लागेका कारण सरकारले तीन दिनमा मात्र राहत सामग्री गाउँमा पु-याउन लागेको हो । सोमबार जिल्ला व्यवस्थापन समितिको बैठकमा माओवादी नेता जनार्दन शर्माले तीन दिनमा राहत सामग्री पुग्ने बताएका हुन् । उनको दाबीअनुसार छिटोमा बुधबार मात्र राहत समग्री गाउँ–गाउँमा पुग्ने छ र त्यसपछि मात्र वितरण हुनेछ ।
‘हामीले योजना बनाएर नै राहत वितरणको काम सुरु गरेका छौँ । कुन ठाउँमा कति क्षति भएको छ । कस्तो खालको राहतका सामग्री आवश्यक पर्ने हो । कुन क्षेत्रलाई हामीले बढी प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरणको काम गर्ने भन्ने योजना बनाएर नै राहत वितरण हुन्छ’, शर्माले भने, राससले उल्लेख गरेको छ । राहत वितरणपछि पुनर्निर्माण नभएसम्मका लागि अस्थायी बासको व्यवस्थाका लागि सरकारले काम गर्ने बताइएको छ ।
भूकम्पका कारण अवरुद्ध भएको विद्युत् तथा सडक मर्मत र फोन सेवालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । जिल्ला व्यवस्थापन समितिमा आएको राहत स्थानीय तहलाई दिने र स्थानीय तहले बाँड्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
यसैबीच, भारत सरकारले नेपालका भूकम्प प्रभावितका लागि आपत्कालीन राहत सहयोग सामग्रीको दोस्रो खेप सोमबार हस्तान्तरण गरेको छ । भारत सरकारका तर्फबाट नेपालस्थित राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तवले नेपालगन्जका प्रमुख प्रशान्त विष्टको उपस्थितिमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेललाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
अत्यावश्यक चिकित्सा तथा सरसफाइ सामग्री, त्रिपाल, स्लिपिङ ब्याग र कम्बलसहितको नौ टन राहत सामग्री भारतीय वायुसेनाको विशेष विमान सी–१३० ले नेपालगन्ज ल्याइपु¥याएको थियो । त्रिपाल, टारपोलिन सिट, कम्बल, स्लिपिङ ब्याग, अत्यावश्यक औषधि र चिकित्सा उपकरणसहितको ११ टनभन्दा बढी आपत्कालीन राहत सामग्रीको पहिलो खेप भारतले नेपाल सरकारलाई आइतबार मात्र हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सहयोगको ओइरो : यसैबीच, जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई सहयोगीहरूले भने आफ्नो सहयोग जारी राखेका छन् । सरकारले पाएको सहयोग वितरण गर्न नसके पनि सामग्रीको भने अभाव नभएको बताइएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितलाई १२ लाखबराबरको राहत सहयोग गरेको छ ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले तत्कालका लागि दुई लाख ५० हजारबराबरको राहत सामग्री जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति बाँकेलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले दुईवटा स्वास्थ्य टोली परिचालन गरेको छ ।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितलाई एक लाख ११ हजार एक सय ११ आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । नेकपा (एमाले)ले आफ्ना जनवर्गीय संगठनलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।
ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार बसेको जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गई उद्धार र राहतमा वितरणमा खटाउन निर्णय गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले राहत सामग्री पठाएको छ । कामपाले नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका भूकम्पपीडितका लागि राहत सामग्री पठाएको हो । काठमाडौंले ओढ्नका लागि कम्मल दुई हजार थान, त्यसैगरी दुई हजार थान खाद्य सामग्री र दुई हजार थान सरसफाइका सामग्री र केही आधारभूत औषधि पठाएको छ ।
एमालेको एक करोडको राहत सामग्री
यस्तै, नेकपा (एमाले)ले जाजरकोट भूकम्पका कारण पीडितलाई एक करोडबराबरको राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ । सो पार्टीको सामाजिक सेवा केन्द्रले भूकम्पपीडितका लागि पार्टीका तर्फबाट खरिद गरेर राहत सामग्री जाजरकोट र पश्चिम रुकुम पठाउने तयारी गरेको केन्द्रका प्रमुख एवं एमालेका केन्द्रीय सदस्य मोतिलाल दुगडले जानकारी दिएका छन् । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न आग्रह गरेकाले एमालले आवश्यक समन्वय गरी वितरण गर्ने जनाइएको छ । एमालेले चामल, दाल, चाउचाउ, बिस्कुट, नुनजस्ता खाद्य सामग्री तथा कम्बल र टेन्ट पनि वितरण गर्न लागेको छ ।
