काठमाडौं । सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द उद्योग तथा प्रतिष्ठान (सार्वजनिक संस्थान) सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक चरणको छलफल अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको निजीकरण समितिको ९४औँ बैठकले सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानका सम्बन्धमा कार्यदल बनाई सञ्चालनमा ल्याउनसक्ने सम्भावना र मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्ने र अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । तर, जुनसुकै मोडेलमा सञ्चालन गरिए पनि सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानको भोगाधिकारमा रहेका जमिनको स्वामित्व भने नेपाल सरकारकै रहने निर्णय गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका र बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानहरू करिब दुई दर्जन छन् । बन्द रहेका उद्योगमध्ये पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको पहलमा कृषि औजार कारखाना भने सञ्चालनमा आएको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कारखाना सञ्चालनमा ल्याएको हो । कारखानाबाट हाल कृषि औजार उत्पादन हुँदै आएको छ ।
नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, सुर्ती विकास कम्पनी, हिमाल सिमेन्ट उद्योग, घरेलु सिल्पकला बिक्री भण्डार, नेपाल कोल लिमिटेड, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, नेपाल यातायात संस्थान, कृषि चुन उद्योग, नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी बन्द अवस्थामा छन् । ती उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरू निजीकरणपश्चात् बन्द भएका हुन् ।
सरकारले निजीकरण गर्ने कार्यलाई उद्योग तथा प्रतिष्ठानको सबलीकरण गर्ने, सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने तथा सरकारको वित्तीय दायित्व कम गर्ने उपायको रूपमा नलिई राजनीतिक दृष्टिकोण र बुझाइमा पृथकता रहन गएकोले पनि समग्र निजीकरणको पाटो ओझेलमा पर्नगएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै निजीकरण गरिएका उद्योग तथा प्रतिष्ठान निजीकरणको उद्देश्यविपरीत खारेजी हुनु, व्यावसायिक कारोबार बन्द हुनु र खरिदकर्तासँग भएको सम्झौताको प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण नभई सम्झौताविपरीत कार्य हुनुले निजीकरणबाट अपेक्षाकृत रूपमा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था छ । खरिदकर्ताले सार्वजनिक संस्थानको सुधारमा ध्यान नदिई गैरव्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग खोज्नुलगायतका समस्याले उद्योग तथा प्रतिष्ठानबाट उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्वमा योगदानलगायतका आर्थिक गतिविधिमा योगदान हुन नसकेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, व्यवसाय एवं सम्पत्ति बिक्री गरी बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना रहेको छ । त्यस्तै, चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेड, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला सकंलन तथा बिक्री केन्द्र भने सेयर बिक्री गरी बन्द अवस्थामा छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा निजीकरण समितिको ९४औँ बैठक बसी निजीकरण प्रक्रिया र निजीकरण भएका प्रतिष्ठानहरूको विवाद तथा समस्या समाधानलगायत विषयहरूमा बृहत् छलफल भएको थियो ।
बैठकमा बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग तथा प्रतिष्ठानको जग्गा सरकारको स्वामत्विमा रहने निर्णयका साथै सञ्चालनका मोडालिटी तथा विकल्पहरूबारे छलफल भएको थियो । छलफलको क्रममा निजी व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई प्रदान गर्ने वा सञ्चालनको क्रममा सरकारी अधिकारीहरूको सहभागिता हुने÷नहुने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ । मन्त्री महतले बन्द उद्योग तथा प्रतिष्ठान पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै यसमा अघि बढ्नका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव लिनुपर्ने बताए ।
कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा आएपछि भने जनमानसमा सार्वजनिक संस्थान पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सन्देश गएको र सरकार सोहीअनुरूप अघि बढ्ने प्रयास गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माका अनुसार मंगलबारको बैठकले नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन, नेपाल चिया विकास निगम, रघुपति जुट मिललगायत प्रतिष्ठानको निजीकरणपश्चात् सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष समेत अध्ययन विश्लेषण गरी सुझाव र सिफारिस निजीकरण समितिमा प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरू संयोजक रहने गरी अलग अलग कार्यदल गठन गरेको छ ।
बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र केसी, माधव सापकोटा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल सरकारका सचिवहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
