काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफल गरेका छन् । तर, अर्थतन्त्र सुधार गर्न मुख्य रुपमा कुन सूत्र लगाउने भन्नेमा ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन । प्रधानमन्त्री दाहालले केही समय अघिदेखि अर्थतन्त्र सुधारका लागि छलफल गरे पनि खासगरी सोमबार र मंगलबार सरकारी र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरे तर ठोस निष्कर्ष पहिल्याउन सकेनन् ।
अर्थतन्त्र सुधार नै आफ्नो मुख्य लक्ष्य भनेर प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल अर्थतन्त्र सुधारमा सुरुदेखि नै असफल बन्दै आएका छन् । उनकै पालामा निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेका कामका पनि भुक्तानी पाउन सकेनन् भने मूल्यवृद्धि जनताले थेग्नै नसक्ने गरी बढ्यो ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार पनि मुल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो वृद्धि २० महिनायतादेखिकै हो । यसलाई निजी क्षेत्रको व्यवसायिक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि भन्दै आएको छ । अहिले निर्माण क्षेत्रमा काम हुन नसक्दा सिमेन्ट छडजस्ता उद्योगहरु ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । नेपालको सिमेन्ट/छडहरु निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगबाट उत्पादन हुन्छ । केहि महिना अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरु ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यसले पनि आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको देखाउँछ ।
त्यतिमात्र होइन सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । यी दुई शीर्षकमा बजेट बढ्नु भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर बन्नु हो । विकास खर्चको अवस्था अति न्यून भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजश्वमा थप असर पर्ने देखिएको महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना गरेको छलफलमा प्रष्ट रुपमै राखे ।
नेपालीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने साना तथा मझौला व्यवसाय बन्दको अवस्थामा छ । शहरी क्षेत्रका पसलका सटरहरु धमाधम वन्द भएका छन् भने भने ग्रामणि क्षेत्रका बजारमा मानिसको आवतजावत उल्लेखनीय रुपमा कमि आएको छ । व्यवसाय बन्द गरेर विदेशिनेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा थप चाप पार्ने देखिन्छ ।
देशको अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकार पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर र चालू खर्च बढी भएर समस्यामा छ भने निजी क्षेत्र बैंकको बढी ब्याज र माग कम भएको कारण तथा सर्वसाधारण महंगीको कारण अति समस्यामा छन् । जुनसुकै क्षेत्रमा मागमा संकुचन भैरहेको छ । यो अवस्था नेपालको अर्थतन्त्रमा एकै पटक आएको होइन । अर्थतन्त्रमा समस्या सुरु हुनासाथ सरकारले सुधारका कार्यक्रम भन्दा पनि अर्थतन्त्र ठीक छ, आत्तिन पर्दैन भनेर झूट बोल्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । अर्थतन्त्र सुधारका लागि भनेर सरकारले विकास खर्च नै कटौती गरिदियो भने यसले चारैतिर समस्या सिर्जना गरिदियो । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएन अनि मजदूरका भान्सामा मात्र होइन सिमेन्ट, छड, गिट्टी, बालुवा जस्ता उद्योग र व्यवसायमा त्यसले प्रत्यक्ष असर पारिदियो । जब काम नै छैन भने उपयोगमा कमि आयो यसले अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा नकारात्मक असर पार्यो ।
सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र सुधारका लागि कदम चाल्नुपर्नेमा सबैतिर ठीक छ आत्तिन पर्दैन भनेर निरन्तर झूट बोलिरह्यो यसमा सबैभन्दा ठूलो स्वर अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको भयो । उने आत्तिन पर्दैन भने पनि देशको अर्थतन्त्र अहिले रोकिएको गाडी जस्तै अवस्था आइपुगेको छ । यसलाई चलाउन इन्धन हाल्नुपर्नेमा चलिहाल्छ नी भनेर चूप लागेर बस्ने काम अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । इन्धनको अभावमा रोकिएको गाडी जस्तै रोकिएको अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन तत्काल नयाँ सूत्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरकार त्यो नयाँ र साझा सूत्र पत्ता लगाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने उद्योग वाणिज्य महासंले असोज २५ गते वृहत् आर्थिक बहस आयोजना ग¥यो र समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्तावसमेत ग¥यो तर सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनायन । अहिले आएर छलफल गरिरहेको छ तर सरकार यो यो गर्न तयार छ भनेर निजी क्षेत्रलाई भन्न सकिरहेको छैन ।
राज्यले पुँजी खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन पर्नेमा चालू आवमा पुँजीगत खर्च गर्नैपर्ने ठाउँहरुमा पनि बजेट अभाव पारिदिएको छ । सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १८ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेकोमा यस आर्थिक वर्ष सून्य दशमलव ९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तिब्ररुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा योजनाहरु कटौती मात्र होइन अनुत्पादक क्षेत्रमा योजना समावेश गरेर भएको पैसालाई पनि सदुपयोग गरिरहेको छैन ।
यतिमात्र होइन नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक साझोदारलाई ‘वाच लिस्ट’मा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन छ महिना लाग्ने प्रावधानसहित एकीकृत निर्देशिका ल्याउँदा उद्योगी व्यवसायी हतोत्साही भएको गुनासो पनि निजी क्षेत्रले गरेको छ । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा लचक हुन, गाउँ–गाउँमा पुँजी पु¥याउने नीति लिन, निक्षेपको ब्याजदर घटाउन र साना तथा मझौला कर्जा सहज प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ । अझै पनि कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनरकर्जा र करमा सहुलियतको प्याकेज आवश्यक भएको बताएको छ तर सरकार यसमा मौन छ । प्रधानमन्त्रीले यस बारेमा मंगलबार भएको छलफलमा निजी क्षेत्रलाई ठोस केही बताउन सकेनन् ।
