काठमाडौं, जेठ ४
सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकमा पुुग्नेगरी स्वास्थ्य बीमालाई विस्तार गर्ने भएको छ । शुुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उक्त लक्ष्य लिएको घोषणा गरेकी हुुन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच सय ५१ स्थानीय तहका २७ लाखभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिएको भन्दै आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकमा पुुग्नेगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आधारभूतबाहेकका स्वास्थ्य सेवाहरू क्रमशः थप गर्दै लगिनेछ, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् ।
यसैगरी सरकारले नव प्रवर्तनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अनुुभवी तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवाहरूलाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध समेतको लक्ष्य लिएको छ । यसको लागि उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग आबद्ध गराइने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूलाई पुुनर्संरचना गरी सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । शिक्षित बेरोेजगारहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराई भरसक निजको शिक्षासंँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा समेत सहयोग गरी उत्प्रेरित गरिने लक्ष्य पनि नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय आय र बचत वृद्धि गरी लगानीको सवल आधार बनाउने लक्ष्य पनि लिएको छ । सार्वजनिक नीजि, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको लगानी उत्पादनमूलक र उच्च प्रतिफलयुुक्त आयोजना तथा कार्यक्रममा केन्द्रित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । उद्देश्य र कार्यक्षेत्रको विश्लेषणको आधारमा सहकारी संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने नीति तथ कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाई स्थिरता, स्थायित्व र विकासमा सञ्चार जगतको योगदान प्रवद्र्धन गर्न कानुुनी र संस्थागत सुुधार गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । पत्रकार दुुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्तिविकास कोषलाई सञ्चारकर्मीहरूको हितमा परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
