काठमाडौं । देशको समग्र आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले सरकारले आगामी वैशाखमा गर्नलागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको मितिप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकले विमति जनाएको छ । २०७५ सालमा भएको लगानी सम्मेलनको नेतृत्व गरेका महाप्रसाद अधिकारी अहिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर छन् । उनले वैशाख ९ र १० गते गर्ने भनिएको सम्मेलनको पूर्वतयारी पूरा नहुने भएकाले उक्त मितिमा सम्मेलन गर्न नहुने सुझाव दिएका हुन् ।
त्यतिबेला लगानी सम्मेलन हुँदा गभर्नर अधिकारी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए । सोही कारण उनले आफ्नो अनुभव भन्दै सरकारलाई अहिले घोषणा गरेको सम्मेलन वैशाख ९ र १० गते गर्न नसकिने बताएका हुन् । सम्मेलन गर्दा धेरै प्रोजेक्टहरू छान्नुपर्ने भन्दै गभर्नर अधिकारीले स्थानीय र प्रदेशहरूले पनि सम्मेलन गरेर योजना र आइडिया ल्याउनुपर्ने साथै ती योजना र आइडियाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्मेलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले घोषणा गरेको मितिमा सम्मेलन गर्दा आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने, जनताका जीवनस्तर उकास्ने खालका योजनाहरू प्रस्तुत हुन सक्तैन । नेपालमा जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रमा गहिरो अध्ययन भएका योजना नै छैन ।
देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सडकलगायतका पूर्वाधारमा पनि अध्ययन गरिएका योजना छैनन् । साथै छुट र सुविधाको बारेमा पनि कुरा आइरहेको कारण त्यसका लागि पनि अहिलेको समय पर्याप्त नभएको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिएका छन् ।
लगानी सम्मेलनका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समितिको आइतबारको बैठकपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले वैशाख ९ र १० गतेको मितिको बारेमा विमति जनाउँदै समय नपुग्ने अडान राखेका हुन् । गभर्नरले असहमति जनाए पनि समितिको बैठकपछि अर्थमन्त्री महतले लगानी सम्मेलन आयोजना वैशाख ९ र १० गते नै हुने जानकारी दिएका थिए ।
उनले लगानी सम्मेलनका लागि तयारी थालिसकिएको जनाएका थिए । उक्त लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीको मात्र नभई, नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्तालाई पनि सँगसँगै लैजाने योजना रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनबारे विदेशी राजदूतावासलाई परिचालन गर्ने योजना सरकारको छ । तर, अझै राजदूत नियुक्त भइसकेका छैनन् ।
लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्त मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति छ । लगानी सम्मेलनको सचिवालय लगानी बोर्डको कार्यालयमा रहनेछ । लगानी सम्मेलनका लागि कुन आयोजना ‘सोकेस’मा लैजाने भन्नेबारे पनि तयारी गर्न पनि अर्थमन्त्री महतले निर्देशन दिएका छन् । तर, त्यसका बारेमा पर्याप्त छलफल हुने समय अभाव हुने देखिएको छ ।
स्थानीय तहदेखि सातवटै प्रदेश हुँदै सम्मेलन भएर योजनाहरू छनौट हुँदै आउने हो भने त्यसले देशको गरिबी निवारण र द्रुत आर्थिक तथा भौतिक विकासका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सहयोग गर्नेछ । तर, हचुवाको भारमा कुनै नेता तथा उच्च प्रशासकले पर्याप्त छलफल नभएका योजनाहरू सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने हो भने लगानी जुट्न मात्र होइन यदि लगानी जुट्यो भने पनि कार्यान्वयनमा जान समस्या हुनेछ । नेपालमा विगतदेखि नै जलविद्युत् योजनाबाहेक अन्य योजनाको विस्तृत अध्ययन नै हुनेगरेको छैन ।
