काठमाडौं, जेठ ५
विकास बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएशनले पुनर्कर्जाको अवधि थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न निकायसँग सुझाव माग्ने क्रममा विकास बैंक एसोसिएशनसँग समेत सुझाव मागेको थियो । राष्ट्र बैंकले मागेको सोही सुझावका आधारमा विकास बैंकर संघले पुनर्कर्जाको अवधि थप गर्नुुपर्ने आग्रह गरेको हो ।
अहिलेको महामारीबाट पीडित बनेको उद्योग व्यवसायलाई वास्तविक पुुनर्जीवन दिन पुनर्कर्जा दीर्घकालीन अवधिको लागि चाहिने देखिन्छ । सोही कारण पनि पुनर्कर्जाका अवधि पनि एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको बनाई पीडित व्यवसायहरूलाई सहजता प्रदान गर्न आवश्यक देखिन्छ, संघले भनेको छ । पुनर्कर्जालाई व्यावहारिक र वास्तविक बनाउन अध्यादेशमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ का दफा ४९ मा संशोधन गरी विशेष अवस्थाका निमित्त दिइने पुनर्कर्जाको अवधि पाँच वषसम्र्म हुनसक्ने व्यवस्था गर्न सकेमा सहजता हुुने देखिन्छ, संघले भनेको छ ।
तत्कालको लागि तीन सय अर्बको हाराहारी पुनर्कर्जा कोष सरकारीस्तरमा उठाई त्यसको व्यवस्थापनका निमित्त राष्ट्र बैंकलाई दिने व्यवस्था गरिएमा सहजता हुने देखिन्छ । यस्तो रकमको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन सीमा बढाउन अध्यादेशमार्फत कानन संशोधन गर्नुुपरेमा सोसमेत गरी अगाडि बढेमा यो महामारीपश्चात छिटो छरितोरूपमा व्यवसायहरू पुनः सञ्चालनमा आउने देखिन्छ, संघले भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा ब्याज छुट दिन त्यति सहज छैन । किनकी निक्षेप र अन्य स्रोतका लागत छुुट हुँदैन तर बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्र र कोरोनाबाट ठप्प हुने व्यवसायका ब्याजदर आधारद र भन्दा तल गएर पनि ब्याजदर निर्धारण गर्नेगरी व्यवस्था भएमा पीडित ग्राहकहरूलाई आवश्यकता परेमा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सहज हुने स्थिति रहेमा राहत हुनसक्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक लगानीमा एनएफआरएसबमोजिम लेखांकन हुने हानिनोक्सानी तथा ईपा निर्देशन न.८ बमोजिम कायम हुने सम्भावित हानिबापत व्यवस्थाका विस्तत विवरण प्रत्येक त्रैमासमा तयार गर्नुुपर्ने र नियमनकारी कोषमा जम्मा भएको रकम एनएफआरएसबमोजिम लेखांकन हुने क्षति नोक्सानीका रकम बढ्दै गई नाफा नोक्सान हिसाब खर्च भएको अवस्थामा सो बढेको रकमलाई वार्षिकरूपमा नियमनकारी कोषबाट सञ्चित मुुनाफामा फिता गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्थाअनुसार हाल सेयर बजारमा साना–साना रकममा अस्वाभाविक कारोबार भएको र मूल्य घटेका कारण बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूले लगानी गरेका सेयरहरूमा ठूला सम्भावित नोक्सानीका व्यवस्था गर्नुुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसर्थ यस्ता कारोबारको मूल्य कोरानाका महामारीका कारण लकडाउन सुरु गरिएको अघिल्लो दिनका अन्तिम मूल्यलाई आधार मानी नोक्सानी व्यवस्था गर्नुुपर्ने गरी हाललाई व्यवस्था गरिएमा सहजता हुन्छ, संघले भनेको छ ।
विकास बैंकहरूले कुल निक्षेपका अंश कुुल निक्षेपका १५ प्रतिशत मात्र कायम गर्नुुपर्ने साबिकको व्यवस्थालाई यथावत कायम राखी सहकारी संस्थाहरूको निक्षपलाई कुुल निक्षेपमा समावेश नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन उपयुुक्त देखिन्छ, संघले भनेको छ । हाल स्थानीय निकायहरूका निक्षेप खाता वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा स्थानीय तहसम्म आफ्ना शाखाहरू बिस्तार गरिसकेको विकास बैंकहरूको समेत रहेकाले विकास बैंकहरूमा समेत स्थानीय तहहरूले निक्षेप खाता सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । लकडाउनका प्रभावलाई मध्यनजर गरी आगामी आव २०७६/७७ सम्मका लागि सीआरआर दुई प्रतिशत, एसएलआर पाँच प्र्रतिशत र तरलता अनुपातलाई २० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झार्न पनि सुझाव दिएको छ । यसैगरी संघले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत कायम गर्नुुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।
