काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चार अर्ब ३९ करोड ८० रूपैयाँबराबरको संस्थागत निक्षेप लगानीको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । आइतबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको नाममा सूचना जारी गर्दै उक्त परिमाणमा रकम लगानीको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । संस्थागत निक्षेपको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गरिने यस्तो लगानीमध्ये पेन्सन तथा उपदान कोषअन्तर्गत रहेको तीन अर्ब तीन करोड र अवकाश कोषअन्तर्गत रहेको एक अर्ब ३६ करोड ८० लाख रूपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी लगानी गरिने रकममध्येमा उपदान तथा पेन्सन कोषअन्तर्गत रहेको तीन अर्ब तीन करोड रूपैयाँ लगानीको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यही मंसिर १९ गतेसम्म आफ्नो संस्थाले लगानी गर्न चाहेको रकम र दिन चाहेको ब्याज समेत तोकेर आवेदन दिनुपर्नेछ । रकम लगानीको अवधि तीन सय ६६ दिन अर्थात् २०८० पुस १ गतेदेखि २०८१ पुस १ गतेसम्म तोकिएको छ । उक्त शीर्षकअन्तर्गत लगानीको लागि छुट्याइएको कुल रकममध्येमा वाणिज्य बैंकहरूको लागि दुई अर्ब ४२ करोड ४० लाख, विकास बैंकहरूको लागि ४५ करोड ४५ लाख र फाइनान्स कम्पनीहरूको लागि १५ करोड १५ लाख रूपैयाँ छ ।
अवकाश कोषअन्तर्गत रहेको एक अर्ब ३६ करोड ८० लाख रूपैयाँबराबरको संस्थागत निक्षेप लगानीको लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यही मंसिर १९ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । रकम लगानीको अवधि तीन सय ६६ दिन अर्थात् विसं २०८० पुस १ गतेदेखि विसं २०८१ पुस एक गतेसम्म तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अवकाश कोषअन्तर्गतको रकम लगानीमध्येमा वाणिज्य बैंकहरूको लागि एक अर्ब नौ करोड ४४ लाख, विकास बैंकहरूको लागि २० करोड ५२ लाख र फाइनान्स कम्पनीहरूको लागि छ करोड ८४ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । निक्षेप लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । यीबाहेक तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने प्रावधानहरू तोकिएका छन् ।
यसैगरी कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आवमा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्था पछिकोमा रहेको, लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिबाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिबाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधानहरू तोकिएका छन् ।
