काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय क्षेत्र विकास केन्द्र (इसिमोड) को ४०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गरी हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका मानिसको जीवन सहज बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
हिमालमा हिउँ पग्लने, हिमताल फुट्ने, पहाडमा पहिरो जाने र दक्षिण तटमा बाढीले गर्दा जलवायु परिवर्तनजन्य घटनाका कारण अर्थतन्त्र, वातावरणीय प्रणाली र मानवतालाई ठूलो हानि–नोक्सानी पुगिरहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल इसिमोडको संस्थागत विकास र समग्र हिन्दूकुश हिमालमा अवस्थित पर्वतीय क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सधैँ प्रतिबद्ध रहेको र भविष्यमा समेत नेपालको सहयोग जारी रहने उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउन तयार पारिएका वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको मुख्य हकदार नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनको प्रभावको मारमा परेका मुलुकहरू भएको विषय बिर्सन नहुने बताए ।
उनले विश्व मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वातावरणीय प्रदूषणका कारणले सङ्कटमा रहेका बेला पहाडी संवेदनशील भू–बनौट र कमजोर आर्थिक सामाजिक कारणले हिन्दूकुश हिमालयजस्ता पर्वतीय हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अझ व्यापक भएको बताए ।
हिन्दूकुश हिमाली क्षेत्रबाट वातावरणीय सेवा प्राप्त गर्ने र यसको प्रभाव क्षेत्रमा रहेका झन्डै दुई अर्ब जनता तथा सामुद्रिक तटका देशहरूलाई समेत साथ लिई थप सहकार्य गर्नु उपयुक्त हुने उनले सुझाव दिए ।
नेपालका लागि नर्वेली राजदूतावासका राजदूत एवं इसिमोड सहयोग समूहका तोरुण ड्रम्डलले हिमालय क्षेत्रको विकासमा सहयोग निरन्तर रहने बताए । इसिमोड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डासो कर्म छिरिङले सदस्य राष्ट्र, साझेदार संस्था र पक्षबीचको साझा प्रयासबाट यस क्षेत्रको विकास र संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले पर्वतहरुले पृथ्वीमा जलवायु अनुकूलनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले हिमालय क्षेत्रलाई विश्वको सम्पत्ति मानेर यहाँको दिगो र समावेशी विकासका लागि सहकार्य बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
इसिमोडको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट आवश्यक जमिन तथा गोदावरीको लिभिङ माउन्टेन ल्यावका लागि पर्याप्त वनक्षेत्र पनि उपलब्ध गराइएको छ । नेपाल सरकारले इसिमोडको व्यवस्था गर्न छुट्टै कानुन तर्जुमा गरी आवश्यक जनशक्ति र सुविधासमेत उपलब्ध गराएको छ । केन्द्रले राष्ट्र अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भारत, भूटान तथा म्यानमारमा कार्य गर्दै आएको छ ।
