काठमाडौं । मलेसियास्थित एक्जियटा नामक कम्पनीको नाममा रहेको एनसेलको सेयर बिक्री गरी सिंगापुरमा बस्दै आएका नेपालीमूलका सतिशलाल आचार्यले खरिद गरेको सम्बन्धी कारोबारहरू लाइसेन्स हत्याउन मञ्चन गरिएको नाटक भएको तथ्य खुलेको छ ।
एनसेल नेपाल प्रालिमा हाल २० प्रतिशत सेयर भएका सतिशलाल आचार्यले बाँकी ८० प्रतिशत सेयर एक्जियटाबाट पाँच करोड अमेरिकी डलरमा खरिद गरेका थिए । तर, सो खरिद आगामी २०८६ साल फागुन २५ गतेबाट अवधि सकिन लागेको लाइसेन्स हत्याउन रचिएको प्रचञ्च मात्रै भएको तथ्य सतिशलाल आफैँले घुमाउरो पारामा खुलासा गरेका छन् ।
हालको दूरसञ्चार कानुनबमोजिम ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुनेबित्तिकै त्यस्तो दूरसञ्चार कम्पनीको अवधि २५ वर्ष मात्रै हुनेछ । २०६१ फागुनमा सुरु भएको एनसेल २५ वर्ष अवधि पुग्नेबित्तिकै अवधि समाप्त हुनेछ । नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्नेछ । सोही व्यवस्था छल्न र लाइसेन्सको अवधि बढाउनको लागि उनीहरूले सेयर खरिदबिक्री गरिएको नाटक मञ्चन गरिएको सेयर खरिदसम्बन्धी सम्झौतापत्रले संकेत गरेको छ ।
सतिशलाल आचार्य र एक्जियटाबीचको सम्झौतामा हालको लाइसेन्स अवधिभरको मुनाफा एक्जियटाले नै पाउनेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मुनाफा एक्जियटाले पाउने भएपछि सेयर बिक्री किन गर्नुप-यो ? भन्ने प्रस्टै छ ।’ प्राधिकरण आफैँ भने लाइसेन्स हत्याउनकै लागि एनसेलले नाटक मञ्चन गरेको ठहर गर्दछ । तर, विदेशमा कारोबार हुने भएकोले नेपालबाट नियमन गर्न नसकिएको दुखेसो व्यक्त गरिरहेका छन् ।
दोस्रो कारण एनसेलको व्यवस्थापन एक्जियटाकै व्यक्तिलाई सीईओ बनाएर सबै काम मलेसियास्थित एक्जियटाको हेड अफिसबाटै हुनेछ । देखाउनको लागि सतिशलाल आचार्यको इलेक्ट्रलाइट युकेको नाममा सेयर सारेको भए पनि अर्को वर्ष उक्त सेयर नेपालीमूलका केही व्यापारिक घराना वा सतिशलाल आचार्यकै विश्वासिला कोही व्यक्तिको नाममा नेपालमा सारिनेछ ।
हाल रेनोल्डस होल्डिङको बेलायतमा रहेको सेयर दर्ता किताबमा मात्रै सेयर खरिदबिक्री हुनेछ । नेपालको कम्पनी भए पनि विदेशी कम्पनी रेनोल्डस होल्डिङको नाममा एनसेल नेपालको ८० प्रतिशत सेयर रहेको छ । नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा केही नगरी अर्थात् रेनोल्डस होल्डिङ नै कायम राखेर रेनोल्डस होल्डिङको मूल दर्ता बेलायतमा रहेको सो कम्पनीको शतप्रतिशत सेयर मात्रै खरिदबिक्री भएको देखाइनेछ । व्यवसाय र आम्दानी नेपालमा, कम्पनी दर्ता बेलायतमा रहेकोले नेपालले चाहेर पनि धेरै कुरा एक्जियटा र सतिशलालको बीचमा हुने कारोबारमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । त्यसैले उनीहरूले सम्झौतापत्रमा एनसेलमा सबै हक अधिकार एक्जियटाकै हुनेगरी सेयर स्वामित्व मात्रै परिवर्तन गरिएको हो । सतिशलाल आचार्य आफैँले एक अन्तर्वार्ताको क्रममा उक्त खरिदबिक्री सम्झौताअनुसार पुरानो कम्पनी एक्जियटालाई ८० प्रतिशत सेयरको मुनाफा बेलायत पु¥याएर उसलाई दिनुपर्ने सर्त रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
‘मुनाफामा सरिक हुनेबित्तिकै कागजीरूपमा एक्जियटा एनसेलबाट अलग भए पनि सैद्धान्तिकरूपमा कम्पनी एक्जियटाकै सेयर रहने ठहर्छ’, अधिवक्ता धनञ्जय खनालले भने । इमान्दारपूर्वक सेयर नामसारी भइसकेपछि मुनाफा सेयरधनीले नै पाउनुपर्ने हुन्छ । तर, बेइमानीपूर्वक सम्झौता गरिएको देखाएर मुनाफा र सबै व्यवस्थापन एक्जियटालाई नै दिएर २०८६ साल फागुनपछि लाइसेन्स आफ्नो हातमा आउने गरी सम्झौता गरिएको अधिवक्ता खनालले बताए ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने एक्जियटाको स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री प्रकणमा प्राधिकरणले कुनै कसर बाँकी नराखी छानबिन गरेर कारबाही गर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिला टेलियासोनेराको पालामा हामीले धेरै कुरा बुझ्न पाएनौँ, तर यस पटक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा धेरै कोणबाट अध्ययन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।’
अध्यक्ष खनालले कारबाही हुने भनिए पनि एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले तत्काल एक्सनमा जान रोकिरहेकी छिन् । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेको भन्दै एनसेलमा धेरै कुरा नियमन गर्न रोकिएको चर्चा प्राधिकरणभित्र चल्न थालेको छ । स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले सार्वजनिकरूपमा नै छानबिनको नाममा कारबाहीबाट चोख्याउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले निवर्तमान महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणको घोटाला छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ ।
त्यसो त, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा २०५० सालमा घटाइएको धमिजा काण्डभन्दा चार सय ८० गुणा ठूलो एनसेल काण्डमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नाम पनि जोडिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत एनसेल काण्डमा धेरथोर हिस्सा लिएको चर्चा चलिरहेको छ । यसअघि ६२ अर्ब करछली काण्डमा उतिबेला पनि सबै दलका नेताहरूले एनसेलसँग घुस खाएको आरोप लागेको थियो । अहिले पनि स्वतन्त्र सांसद अमरेसकुमार सिंहले एक सय मिलियन डलर अर्थात् १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ एनसेलले नेताहरूलाई घुस सेटिङको सूचना पाएको दाबी गरेका छन् ।
