काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नेपाल सरकारले चार वर्षपहिले नै प्रतिबन्ध लगाएको रेडबुललाई उत्पादन तथा बिक्री वितरणको अनुमति दिने तयारी गरिरहेको भेटिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण र तथ्य खोज्दै नखोजी गलत व्याख्या गर्दै मानव स्वास्थ्यका लागि घातक रेडबुल उत्पादन तथा बिक्रीको लागि अनुमति दिन लागेको हो ।
२०७६ सालमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरकारले २०७६ साल असार २ गते राजपत्रमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने खालका इनर्जी ड्रिंकहरूको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय हालसम्म पनि कायमै छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको खण्ड ६९ संख्या ११, भाग ५ मिति २०७६।०३।२ को बुँदा नं ४ मा गाँजा, चरेस, वन मन्त्रालयले तोकेको हानिकारक एजोडाइ रंगहरूसँगै ‘(ढ) नं बुँदामा क्याफिनयुक्त शक्तिवर्द्धक पेय पदार्थ, एनर्जी ड्रिंक र फ्लेभरर्ड स्यान्थेटिक ड्रिंक र यस्तै प्रकारका पेय पदार्थ’ आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मानव स्वास्थ्यमा घातक असर गर्ने भएकोले सो पेय पदार्थहरूको आयात रोकिएको हो । नेपालमा उत्पादन नहुने ती वस्तुहरूको आयात रोकिएपछि नेपालमा बिक्रीवितरण भएको थिएन । आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेकाले प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको उतिबेला प्रस्टीकरण दिएको थियो ।
अहिले सेटिङमा खेतान समूहले सरस बेभरेज नामक कम्पनी नेपालमै खडा गरी थाइल्यान्डबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी रेडबुलको बिक्रीवितरण सुरु गरेको छ । यही मंसिर १९ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नवलपरासी पुगेर सरस बेभरेजले उत्पादन गरेको रेडबुलको औपचारिक उद्घाटन गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतले उद्घाटन गरेसँगै सरस बेभरेजले रेडबुलको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण सुरु गरिएको जानकारी गराएको छ ।
खेतान समूहले रेडबुलको उत्पादन तथा बिक्रीवितरणको लाइसेन्सका लागि भित्रभित्रै ठूलो रकम सेटिङमा खर्च गरेको छ । त्यसका लागि उनले प्राइम लाइफको सेयर सित्तैमा दिएको देखाएर रकम हात पारी सोही रकम रेडबुलको सेटिङमा खर्च गरेको जनाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा रेडबुललाई अनुमति दिनको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवलाय र अर्थ मन्त्रालयबाट चर्को दबाब आइरहेको र विगतमा प्रतिबन्ध लगाएको तथ्यमाथि आँखा चिम्लिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
आर्थिक दैनिकलाई प्राप्त सूचनाअनुसार सेटिङ र दबाबसँगै सरस बेभरेजले उत्पादन गर्ने रेडबुललाई प्रमाणपत्र दिने अन्तिम तयारीमा विभाग पुगिसकेको छ । रेडबुललाई सेटिङमा प्रमाणपत्र दिन खोजिएको सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्न खोज्दा विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैध पन्छिएकी छिन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण निन्त्रण विभागबाट भने सरस बेभरेजले लाइसेन्स पाइसकेको छैन । प्राविधिक कुरा मिलाएर रेडबुललाई लाइसेन्स दिने अन्तिम तयारीमा रहेको बुझिएको छ । विभागका महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहिनन् ।
उनले प्रवक्तामार्फत कुरा गर्न भनिन् । उता, प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने सरकारले आयात मात्रै रोकेको बताउँदै अनुमति दिइसकिएको बताए । उनले क्याफिनको मात्रा विभागले नियन्त्रण गर्ने, अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी लिएको दाबी गरे ।
रोचक कुरा के छ भने अनुमति दिनुअघि खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागले चार वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाउने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय गरेको छैन । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा खाद्य प्रविधि विभागले रेडबुल तथा अन्य इनर्जी ड्रिंकको अनुमति सम्बन्धमा कुनै पत्राचार नगरेको जनाएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले भने यस सम्बन्धमा पुरानो फाइल खोलेर किन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, सो अध्ययन गरेर मात्रै जवाफ दिनसक्ने सहसचिव तथा प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए । उतिबेला आपूर्ति मन्त्रालयमा काम गरेका अधिकृतहरूले भने जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने घातक प्रकृतिको क्याफिन भएकोले जनताको स्वास्थ्य संवेदनशीलता ख्याल गर्दै सबै प्रकारका इनर्जी ड्रिंकहरू प्रतिबन्ध लगाइएको बताउँछन् ।
खाद्य प्रविधि विभागले अनुमति दिन लागेको रेडबुल नेपालसहित डेनमार्क र नर्वेमा समेत प्रतिबन्धित रहेको छ । त्यस्तै फ्रान्स र लुथिनियाका कैयौँ सार्वजनिक स्थलमा रेडबुलसहितका इनर्जी ड्रिङ्कहरू प्रतिबन्धित रहेका छन् । अत्यधिक क्याफिनको मात्रा हुने भएकोले रेडबुल दोहो-याएर सेवन गर्नु स्वास्थ्यको लागि निकै घातक मानिएको छ ।
