चौतर्फी आलोचनापछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको विदेशमा भएको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न मंसिर २१ गते बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ‘एनसेलको सेयर खरिदबिक्री अध्ययन तथा छानबिन समिति’ गठन ग¥यो ।
छानबिन समिति गठन गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सरकारलाई छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन निर्देश गरेको थियो ।शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले २४ गते आइतबारदेखि काम सुरु गरेको जानकारी दियो । समितिले कार्यालय सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा राखेको छ । उसले ऐनसेल प्रकरणमा भएका सूचना उपलब्ध गराउन फोन नम्बर र इमेल ठेगाना पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले समितिलाई एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीमा पार्नसक्ने असरलगायतका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदिशा दिएको छ ।
समितिले छानबिनको क्रममा सम्बन्धित विषय क्षेत्रका नियामक निकायहरू, सरकारी अधिकारीहरू, सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनीसँग छलफल गर्ने, कागजात तथा जानकारी प्राप्त गर्ने तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञ, विभिन्न सरोकारवाला संघ, संस्था र व्यक्तिहरूसँग छलफल र राय सुझाव लिनेछ । सोही क्रममा समितिले मंगलबार पत्रकारसँग सम्बद्ध विभिन्न संस्थाहरूसँग पनि रायसुझाव लिएको छ ।
शर्मा संयोजकत्वको छानबिन समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम र सहसचिवद्वय बाबुराम भण्डारी र रितेशकुमार शाक्य तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् ।समितिले तीन चरणमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेगरी काम सुरु गर्न नपाउँदै दबाब र प्रहार सुरु भएको छ । समिति गठन गरेकै दिन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै समितिले औपचारिकता मात्र निभाउने भएकाले त्यसलाई खबरदारी गर्न आग्रह मात्र गरेनन् छानबिन समिति बनाउने र सामसुम पार्ने प्रयास हुने आशंका गरेर सबैसँग समितिमाथि खबरदारी गर्न आग्रह नै गरे ।
हरेक पटक अनेकन भ्रष्टाचार÷आर्थिक अनियमितताका काण्ड सार्वजनिक हुन्छन् तर दृश्य÷अदृश्य साँठगाँठमा प्रकरणलाई सामसुम पार्ने प्रयास हुनेगरेको दाबी सांसद थापाले गर्दै अहिले बनेको समितिले पनि दृश्य÷अदृश्य साँठगाँठ गर्ने आशंका गरे ।थापाले मात्र होइन विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि अहिले गठन भएको समितिको छानबिनप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । धेरैले समिति संयोजक र सदस्यहरूमाथि विभिन्न आरोप लगाएर हतोत्साही बनाउने प्रयास गरेका छन् ।
नेपाल सरकारको निजामती सेवाबाट उमेरहदका कारण सचिव पदबाट अवकाशप्राप्त शर्मा २०७४ सालमा महालेखा परीक्षक बनेका थिए । शर्मा केही महिनाअघि मात्र ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए । उनीमाथि हिसाब राख्ने, कर उठाउने र त्यसको अडिट गर्नेसम्मको अनुभव भएको उनले निजामती सेवामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको कार्यालयको कार्यप्रकृतिले नै देखाउँछ ।
निजामती सेवामा रहँदा उनलाई हक्की स्वाभावका कर्मचारीका रूपमा लिइन्थ्यो । राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनेर कर तिर्ने तथा नतिर्नेहरूको राम्रैसँग नाडी छामेका शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव बनेर देशभर काममा हुने ढिलासुस्तीको तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै स्थलगल निरीक्षण गर्दै चुस्तसेवाका लागि कडा निर्देशनसमेत दिन्थे ।
कर कसरी छली हुन्छ भनेर कतिपय व्यवसायमा आफैँ ग्राहक बनेर गएर पत्ता लगाएका तथ्यहरू पनि शर्मासँग छन् । दरबारमार्गको रेस्टुराँमा मात्र होइन एयरपोर्टभित्रका पसल र न्युरोड, विशालबजार, खिचापोखरीका कपडापसलमा पनि आफैँ ग्राहक बनेर सामान खरिद गरेर करछली गर्नेलाई पक्राउ गर्न लगाएका थिए । कम कर तिर्ने र कर नै नतिर्नेलाई उनले स्थलगतरूपमै समातेका उदाहरण छन् ।
कतिपय उनले कारबाही गरेकै व्यक्तिहरूका नजिककाबाट अहिले उनैमाथि गम्भीर आरोप लाग्न थालेको छ, शर्माले एनसेलमाथि राम्रोसँग छानबिन गर्दैनन् । सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यममा शर्माको बारेमा जबर्जस्त प्रश्न उठाउन थालेका छन् । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भने राष्ट्रलाई गम्भीररूपमा हानी नोक्सानी हुने काममा उनले सम्झौता गर्दैनन् । ‘काम गर्नेमाथि प्रश्न उठाएर हतोत्साही पार्ने नेपालको पुरानो चलन नै हो’, एक पूर्वसचिवले भने, ‘कुनै पनि व्यक्ति शतप्रतिशत ठीक छ भनेर वकालत गर्न सकिन्न ।
केही न केही स्वार्थ र कमीकमजोरी हरेक व्यक्तिमा हुन्छन् र उनमा पनि त्यो छ । तर, एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीको विषय संयोजक शर्माको मात्र होइन समितिका सबै सदस्यको तीन पुस्ताको नैतिकतासँग जोडिने खालको छ । तसर्थ यो विषयमा समितिले राष्ट्रहितविपरीत काम गर्दैन ।’ ती पूर्वसचिवका अनुसार कानुनी छिद्र देखे भने पनि कानुनको यो छिद्र प्रयोग गरेर ठगी गरेको रहेछ भने कानुन बनाएर भए पनि यो बाटो अपनाएर यसरी कर असुल गर्नू भनेर प्रतिवेदन दिने हिम्मत शर्मामा छ ।
छानबिन समितिमाथि जसले प्रश्न उठाए पनि ती सबैलाई बेवास्ता गर्दै समितिले आफ्नो काम भने धमाधम गरिरहेको छ । सोमबार र मंगलबारको कार्यले समितिले आरोप लगाउनेहरूलाई बेवास्ता गर्दै काम अगाडि बढाएको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार मंगलबार समितिले सञ्चारसम्बद्ध संस्थासँग सूचना संकलन गर्नुको साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दर्जनबढी विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको छ भने उद्योग विभागसँग पनि विवरण माग गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार छानबिन समितिले प्राधिकरण र उद्योग विभागसँग उनीहरूको कार्यक्षेत्रअनुसारका विवरण माग गरेको छ । समितिले एनसेल सञ्चालनको अनुमतिपत्र, सर्तको विषय, सेयर बिक्री गर्न प्राधिकरणसँग अनुमति मागेको थियो वा थिएन ? एनसेलले सेयर बिक्री गर्दै छ भन्ने पूर्वजानकारी थियो÷थिएन ? खरिदबिक्री सम्झौता, विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस, फ्रिक्वेन्सी विवरण, सेयर धनीको स्वामित्व नियन्त्रणसम्बन्धी विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, एनेसललाई अहिलेसम्म के–के विषयमा कहिले–कहिले कारबाही गरियो वा गरिएन ? एनसेल सञ्चलनको नीति तथा नियमसम्बन्धी प्रावधानका बारेमा विवरण माग गरेको छ । समितिले पहिलो चरणमा जानकारी लिने र विवरण संकलन गर्ने, दोस्रो चरणमा त्यसका विश्लेषण गर्ने र अन्तिम चरणमा प्रतिवेदन लेखन तथा बुझाउने योजनाअनुसार काम गरेको छ ।
समितिमाथि सरकार र एनसेलको तर्फबाट कानुनी मार्गबाटै सेयर खरिदबिक्री भएको हो भनेर प्रतिवेदन तयार गर भनेर दबाब नआउला भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि खर्बौँको सम्पत्ति केही अर्बमा बिक्री गरेको कारण समिति तथा अन्य क्षेत्रमा एनसेलले अर्बौँ लगानी नगर्ला भन्न सकिन्न । मलेसियन सरकारको लगानी भएको आजियटा कम्पनीले गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनीलाई एनसेलको सबै अर्थात् ८० प्रतशित सेयर बिक्री गरेको हो । यसअघि भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सबाट एनसेलको सेयर आचार्यले हात पारेका छन् । योअनुसार एकै परिवारले एनसेलको सबै सेयर हात पारेको छ ।
आचार्यले नेपालका सबैजसो नेता तथा उच्च सरकारी कर्मचारीहरूलाई बेलायत घुमाउने मात्र गरेका छैनन्, उनले विभिन्न राजनीतिक दलहरू सञ्चालन र चुनावखर्चका लागि शीर्ष नेताहरूलाई प्रशस्त पैसा दिनेगरेको आरोप छ । त्यही भएर अहिले आचार्यले एनसेल खरिदबिक्रीलाई वैधानिकता दिनका लागि सबैतिर अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्न सक्तछन् । केही करोडमै बिक्री हुने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासन अहिले पनि बिक्री हुन्छ भन्ने आम आशंका छ ।आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड करिब दुई महिनाअघि मात्र बेलायतमा दर्ता भएको थियो । यति ठूलो कम्पनी किन्नसक्ने पैसा आचार्यले कहाँबाट ल्याए भनेर प्रश्न पनि उठेको छ । उनीमाथि नेपालमै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । आफूमाथि आईपर्ने सबै कानुनी झन्झट समाधान गर्न आचार्यले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्ने अवस्था रहेको कारण धेरैको ध्यान समितिमाथि छ ।
