काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेका ९० प्रतिशत पीडितले ठगिएको रकम फिर्ता पाएका छैनन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार संस्थागत र व्यक्तिगत ठगीको उजुरी परेकामध्ये ९० प्रतिशतले रकम फिर्ता नपाएका हुन् । व्यक्तिगत ठगीको हकमा मिलापत्र गर्ने र मिलापत्र हुन नसकेको खण्डमा ‘वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण’ पठाउने काम हुँदै आएको छ । यसरी मिलापत्र हुन नसकोको ठगीका मुद्दामध्ये ९० प्रतिशत पीडितले ठगिएको रकम फिर्ता पाएका छैनन् ।
विभागले गत जेठ २४ देखि आइतबारसम्म गरेको कारबाहीको बारेमा जानकारी दिने क्रममा सो कुरा बताएको हो । विभागले करिब सात महिनाको अवधिमा व्यक्तिगततर्फ २३ करोड २७ लाख ९७ हजार रूपैयाँ ठगी भएको दाबीसहित पाँच सय ९२ वटा उजुरी परेको बताएको छ । यसमध्ये पीडितले दुई करोड १४ लाख ९६ हजार एक सय रूपैयाँ फिर्ता पाएका छन् । विभागमा परेका उजुरीमध्ये ६८ वटा मुद्दामा मिलापत्र भई सो रकम फिर्ता भएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा व्यक्तिगत उजुरीतर्फ अदालतमा दायर भएको मुद्दा संख्या ६० वटा र दाबी रकम पाँच करोड १७ लाख ८६ हजार ५० रूपैयाँ छ । वैदेशिक रोजगारीको व्यक्तिगत ठगीको उजुरीको हकमा विभागसँग मिलापत्र गराउन पाउने अधिकार छ । मिलापत्र नभएको खण्डमा यस्तो उजुरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पठाउने गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले प्राप्त उजुरी र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने र चित्त नबुझेको खण्डमा अदालत जाने व्यवस्था छ ।
सरकारले एजेन्ट खारेज गरे पनि वैदेशिक रोजगारीको नाममा प्रलोभन देखाउने व्यक्तिहरू समजामा प्रशस्त हुँदा व्यक्तिगत ठगी नरोकिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार मुलुकमा रोजगारी नहुँदा विदेशमा आकर्षक सेवा सुविधासहितको कमाइ हुने आश्वासन देखाउने व्यक्तिले ठगी गरेको पाइन्छ ।
विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले वैदेशिक रोजगारीको नाममा व्यक्तिगत ठगी मात्र नभई संस्थागत ठगी समेत हुनेगरेको बताए । उनले विदेश पठाउने भन्ने तर विदेश नपठाउने र भनेअनुरूप काम दिलाउन नसक्दा संस्थागत ठगीको उजुरीहरू विभागमा आउनेगरेको बताए । करिब सात महिनाको अवधिमा संस्थागततर्फ दुई सय ६९ वटा उजुरी परेको र त्यसमध्ये एक सय ६२ वटा मिलापत्र गराइएको छ । ती मिलापत्रमार्फत पीडितले क्षतिपूर्तिसहित दुई करोड ९२ हजार छ सय १३ रुपैयाँ पाएका छन् । संस्थागत उजुरी अर्थात् मेनपावरविरुद्धको उजुरी भने विभाग आफैँले लिने र त्यसको छिनोफानो गर्ने काम गर्छ । विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा संस्थागत उजुरी फछ्र्यौट गर्नेगरेको पाइन्छ ।
विभागमा आएको उजुरी र उजुरी फछ्र्यौटलाई हेर्दा उजुरी फछ्र्यौट निकै न्यून रहेको पाइन्छ । उजुरी फछ्र्यौट नहुनुमा भने उजुरीकर्तासँग ठगीका पर्याप्त प्रमाण नहुनु, विभागको ढिलासुस्तीलगायतका कारण हुन् । विभागले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी परेका, अलपत्र परेका, सम्झौताबमोजिक सेवा–सुविधा नपाएका श्रमिकको सम्बन्धमा अविभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै आए पनि त्यो पर्याप्त नहुँदा समस्या देखिएको हो । यसैबीच पछिल्लो समयमा विभागले गरेको तीव्र अनुगमन तथा अनुसन्धानको कारण वैदेशिक रोजगारपीडितहरूको उत्साह र मनोबल बढ्दै गएको महानिर्देशकले दाहालले बताएका छन् ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जान मरिहत्ते गर्ने र पठाउने व्यक्ति तथा संस्था, मुलुकलगायतका बारेमा पर्याप्त जानकारी लिन नचाहँदा ठगीको घटना बढेको पाइन्छ । सरकार तथा विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आवश्यक सूचना जानकारी सम्बन्धित निकायबाट लिएर मात्र जान आग्रह गर्दै आएको पाइन्छ । जसलाई युवाहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । विभागले रोक्का गरेको विदेशी कम्पनी तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको मुलुकहरूलगायतका आवश्यक जानकारी भने विभिन्न माध्यममार्फत दिँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीको हकमा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर एक सय आठवटा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर एक सय ७२ वटा मुलुकमा जान सक्नेछन् । सरकारले अफगानस्तिान, इराक र लिबिया जान भने प्रतिबन्द लगाएको छ ।
त्यस्तै, करित सात महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी व्यवसाय गर्ने ३२ वटा संस्था दर्ता तथा १६ वटालाई निलम्बन गरेको छ । समीक्षा अवधिमा ३२ वटा संस्थाको कारोबार रोक्का तथा दुईवटा संस्था खारेजी गरेको छ । निलम्बनमा परेकामध्ये वैदेशिक रोजगारीका लागि नक्कली कागजपत्र बनाई जापान पठाउने १४ वटा संस्था छन् । निलम्बनमा पर्ने संस्थाहरूमा गुडविल लाइफ इन्टरनेसनलन इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी, सत्यवती ओभरसिज, रोयल ओभरसिजलगायतका संस्था छन् । उनीहरूले जापनिज भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी तालिमको पेस गरेको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको शंका लागेसँगै विभागले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा सो कुरा प्रमाणित भएको थियो ।
निलम्बन, कारोबार रोक्का र खारेजीमा पर्ने संस्थाहरूले गैरकानुनी ढंगबाट युवाहरूलाई विदेश पठाउने काममा संलग्न भएको पाइन्छ । ती संस्थाहरूमध्ये कतिपयले नक्कली कागजपत्र बनाई विदेश पठाउने गरेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजागरीलाई व्यविस्थत बनाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी, अलपत्र, दुर्घटना, मृत्युलगायतका समस्याहरू निरन्तर देखा परेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारी निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था गर्ने नारा दिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउन सकेको छैन । अर्कोतर्फ श्रममन्त्रीहरू नै वैदेशिक रोजगारीलाई निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताउँदै यसलाई निश्चित शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निश्चित शुल्क लिई वैदेशिक रोजगारीमा युवालाई पठाउँदा व्यवस्थित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
