काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी, प्रहरी, अध्यागमनका अधिकारी र मानव तस्करीको गिरोहबीचको सेटिङमा फर्जी कागजात बनाएर हुनेगरेको मानवतस्करीको छानबिनका क्रममा अध्यागमनका एक, नेपाल प्रहरीका दुई र नेपाल वायुसेवा निगममा दुईसहित ३२ जना पक्राउ परेपछि त्यसअगाडिको छानबिन र कारबाही सुस्त पारिएको छ ।
एकपछि अर्को गर्दै ३२ जना पक्राउ परेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एयरपोर्ट)मा काम गर्ने दर्जनौँ कर्मचारी अस्वाभाविक बिदा लिएर लुसुक्क बाहिरिएका छन् । मानवतस्करहरूले सरकारी अधिकारीसँगको सेटिङमा लामो समयदेखि भिजिट भिसाको धन्दा गर्दै आएका छन् । त्यो धन्दाबाट संकलित कालोधन भागसान्ती जय नेपाल गर्दै आएका छन् । यो कुरो ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ ।
अध्यागमन विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना सबैबाट यो कुरो छिपेको छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सिभिल प्रहरी, सिभिल सशस्त्र, सैनिक गुप्तचर पनि यो निर्बाध मानवतस्करीबाट अनभिज्ञ छैनन् । विगत लामो समयदेखि यो धन्दा निर्बाध सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
अध्यागमन विभागमा रुद्रसिंह तामाङ महानिर्देशक छन् भने अध्यागमन एयरपोर्टमा गोमनबहादुर हमाल छन् । एयरपोर्टमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी अर्जुनचन्द्र ठकुरी छन् भने नेपाल प्रहरीकै मानव बेचविखन ब्युरोमा एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठ छन् । नक्कली भिजिट भिसामा मान्छे छिराउने होडबाजीमा चन्द्र र श्रेष्ठबीच विवाद भएको र मुद्दा परेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । एयरपोर्टमा मानिस छिर्नुअघि ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ गर्दै आएको निगमले पासपोर्ट, टिकट, भिसा हेर्छ र बोर्डिङ पास दिन्छ । गेटमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोले चेकजाँच गथ्यो, डीआईजी चन्द्रको अवरोधपछि एयरपोर्ट प्रहरीले हेर्छ, त्यसपछि इमिग्रेसनमा चेकजाँज हुन्छ र यात्रु उडानतर्फ लाग्छ । यी चरण पार गर्न नक्कली भिजिट भिसाका यात्रुलाई कुन फ्लाइटमा पठाउने, कहाँ कसले कतिखेर चेकजाँच गर्ने सबै पहिले नै तय हुन्छ र रकम असुलीका आधारमा फटाफट धन्दा हुँदै आएका छन् । त्यसरी फर्जी कागजात बनाएर सेटिङमा मान्छे उडाएबापत मानव तस्करबाट प्रतिव्यक्ति रेट तोकेर रकम उठाउने गरिएको छ र त्यो रकम सबै कर्मचारीहरूबीच मात्र होइन, विभाग र मन्त्रालयसम्म पु¥याउने गरिएको छ । यतिकै भरमा मन्त्रीलाई पोल्नु मनासिव नहोला तर, ती निकायका उल्लिखित प्रमुखहरूलाई पक्राउ नगरेर जोगाउन खोजिएको हो भने उनीहरूको कालो कमाइ सरकारसम्म पुगेको नहोला भन्न सकिँदैन ।
