काठमाडौं,सरकारले बजेट भाषण मार्फत खारेजी गर्ने भनिएका संस्थाहरु अझै संचालन भइरहेको थाहा भएको छ ।
गत जेठ १५ गते भाषण गदै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले संचालनको औचित्य सकिएका बीस संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
जसमा भनिएको थियो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग,०७५ ले दिएका सुझाबहरुलाई क्रमशःकार्यान्वयन गरिनेछ । सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका,औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरु खारेज गरिनेछ । उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र निकायहरुलाई एक अर्कामा गाभिनेछ । क्षेत्रअधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानिय तहबाट संञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने बिभिन्न पर्यटन प्रवद्धृन विकास समितिहरु तत् तत् तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । खाजेजी गरिने,एक अर्कामा गाभिने,पुनर्सरचना गरिने र हस्तान्तरण गरिने निकायहरुको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा संलग्न गरेको छु । यसरी खारेज भएका निकायहरुको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धि भन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
अर्थमन्त्री प्रकासशरण महतले खारेज गर्ने तथा थाभिने भनिएका संस्थाहरुमा कपास विकास समिति रहेको थियो । जस्लाई महतले खारेज गर्ने बताएका थिए । राष्ट्रिय दुग्ध विकास वोर्डलाई खारेज गरि सम्बन्धि मन्त्रालयबाट त्यस सम्बन्धी कार्य सम्पादन हने बताएका थिए,फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय र केन्द्रिय धनादेश कार्यालयलाई खारेज गरि हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन गर्ने बताएका थिए । अत्तिरिक्त हुलाक कार्यालयलाई खारेज गर्ने,बढिगण्डकी जल विद्युत आयोजना,वातावरण मुवाब्जा वितरण,पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइलाई खारेज गरि यस सम्बन्धी काम बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट सम्पादन गर्ने बताएका थिए ।
त्यस्तै महिला तथा बाललालिका विभाग,नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति लाई खारेज गर्ने बताएका थिए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने बताएका थिए । तथ्याङ्क कार्यालहरुलाई पनि खारेज गरि स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने र समन्वयनका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यलय स्थापना गर्ने बताएका बताएका थिए ।
विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति खारेज गर्ने,भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रलाई खारेज गरी अनुसन्धान सम्बधन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागबाट हुने अर्थमन्त्री महतले बताएका थिए । रेल्वे बोर्डलाई खारेज गरी बोर्डको कार्य रेल बिभाग बाट गर्ने,किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र विकास समितिलाई खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखा अन्तर्गत संञ्चालन गर्ने,राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गरी यस सम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने बताएका थिए ।
रेडियो नेपाल नेपाल टेलिभिजन दुबै निकाय गाभी गठन गरिने खारेज,नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिलाई खारेज गरि समितिले गरिआएको कार्य नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले गर्ने र पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभिने कुरालाई पनि अर्थमन्त्री प्रकासशरण महतले घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका यि संस्थानहरु अझै सम्म संचालनमा आइरहेको पाइएको छ । सरकारको चर्को आलोचना भइरहदा सरकारका मन्त्रीहरु असन्तृष्ट भैरहेको पछिल्लो समयमा आफैले बोलेका कुराहरु कार्यान्वयन नगर्दा सरकार आफै बिवादमा पर्ने सम्भावन पनि उत्तिनै रहेको छ ।
